सूक्ष्म सिंचन प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची प्रतीक्षा; शेतकरी त्रासले

अकोला ः  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फटका कृषी विषयक योजनांना सर्वाधिक बसला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार योजनांना पूर्वसंमती देण्यास बंदी आणल्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील (पोकरा)इतर योजनांसह प्रामुख्याने सूक्ष्म सिंचनाचे प्रस्तावही मे महिन्यापासून अडकून पडले आहेत. त्यामुळे शासन कधी परवानगी देते याबाबत शेतकरी सातत्याने विचारणा करीत आहेत.  कृषी विभागामार्फत सूक्ष्म सिंचनासाठी योजना राबविल्या जाते. राज्यात १५ जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘पोकरा’ प्रकल्पातील गावांमध्ये शेतकऱ्यांना या योजनेतून अनुदान देण्याबाबत धोरण ठरविण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना या योजनेतून ७० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याची तरतूदही जाहीर करण्यात आली आहे. हवामान बदलाचा शेतीवर विपरीत परिणाम असून या परिणामांची व्याप्ती भविष्यात वाढणार असल्याने मराठवाडा, विदर्भातील ‘पोकरा’ राबविण्यात येत असलेल्या जिल्ह्यांत सूक्ष्म सिंचनाला अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली.  यापूर्वी केंद्र शासनाचे अर्थसाहाय्य असलेल्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत शेतकरी अर्ज करीत होते. परंतु वरील बदल होताच पोकरामध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेऐवजी ‘पोकरा’अंतर्गत अनुदानासाठी अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. ज्यांच्या अर्जांना पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून पूर्वसंमती मिळाली होती त्यांनाही ‘पोकरा’तून अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. ‘पोकरा’त सूक्ष्म सिंचन साहित्यासाठी अनुदानाचे प्रमाण हे ७० टक्क्यांपर्यंत आहे.  ‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी अत्यल्प व अल्प भूधारकांची अनुक्रमे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग शेतकरी व सर्वसाधारण या प्राधान्यक्रमानुसार निवड करण्याचे धोरण आहे. शिवाय शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा असावी, विद्युत पंपाकरिता कायम स्वरूपी जोडणी, ज्या पिकांकरिता संच बसविण्यात येणार त्या पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर हवी, अशा सर्वसाधारण अटी होत्या. ‘पोकरा’त प्रकल्पातून सूक्ष्म सिंचन साहित्य घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विद्यमान योजनेच्या तुलनेत तातडीने अनुदान उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील अर्ज काढून ‘पोकरा’च्या माध्यमातून सादर केले. मात्र मे महिन्यापासून अर्जांना पूर्वसंमतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली. 

शेतकरी चिंतेत सूक्ष्म सिंचन साहित्यासाठी जुळवाजुळव करून खर्च केलेल्यांना अनुदान कधी मिळेल, याची प्रतीक्षा लागलेली आहे. आता शेतकरी ‘पोकरा’च्या वेबसाइटवर संपर्क करतात तेव्हा अनुदान न मिळालेल्यांना शासनाकडून प्राप्त निधीतून अनुदान दिले जाईल, अशी सूचना दिसते. सध्या कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याने शासन अनुदान कधी देईल व शेतकऱ्यांना ते कधी मिळेल याबाबतच चिंता व्यक्त होत आहे. 

प्रतिक्रिया सिंचनाची सोय म्हणून १५ महिन्यांपूर्वी मी ठिबक साहित्य विकत घेतले व त्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेत टाकला. त्याला आठ महिन्याआधी ऑनलाइन मंजुरीही भेटली होती. दरम्यान आमचे गाव ‘पोकरा’ प्रकल्पात निवडल्या गेले. त्यामुळे आधीचा अर्ज रद्द झाला व नव्याने ‘पोकरा’अंतर्गत भरावा लागला. मात्र त्याला आता पूर्वसंमती मिळत नसल्याने अनुदान मिळण्याचा मार्ग बंद झालेला आहे. माझ्यासारखे अनेक शेतकरी असा प्रकारे प्रतीक्षा करीत आहेत.  - बाळासाहेब तुकाराम बिडवे, सातोना बुद्रक, ता. परतूर जि. जालना