नागपूर ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशात नव्याने सात टेक्स्टाईल पार्कची उभारणी करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. यातील एक पार्क राज्याच्या एकूण कापूस लागवडीपैकी ४० टक्‍के क्षेत्र असलेल्या विदर्भात उभारला जात आहे. या भागात प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे, अशी अपेक्षा या भागातील शेतकऱ्यांमधून व्यक्‍त होत आहे. 

देशात यापूर्वी तब्बल ५९ टेक्स्टाईल पार्कची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातील २२ पार्कची उभारणी झाली असून, विदर्भाच्या वाट्याला त्यातील दोन आले आहेत. त्यामध्ये एक वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथे जिमाटेक्‍स कंपनीचे व्यवस्थापन चालविणाऱ्या श्री. मेहता यांच्याद्वारे संचालित आहे. दुसरा पार्क अमरावती येथील अतिरिक्‍त औद्योगिक परिक्षेत्रात आहे. या ठिकाणी उद्योग उभारण्यास अनेक कंपन्यांना तत्कालीन राज्य सरकारकडून आमंत्रित करण्यात आले होते.

सरकारने त्यांच्याकरिता ‘रेड कार्पेट’ अंथरले होते. परंतु अमरावतीमधील या पार्कला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. काही कंपन्यांनी या भागात उद्योग उभारले आणि ते सुरू असले, तरी त्यामुळे कापूस उत्पादकांना कोणताच फायदा झाला नाही. आजही त्यांना बाजारात दर पडल्यामुळे हमीभावासाठी भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) कापूस केंद्र सुरू होण्याची वाट पाहावी लागते. 

देशात कापूस उत्पादक दहा राज्ये आहेत. त्यातील एक तृतीयांश लागवड एकट्या महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे या भागात कापसावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभे झाल्यास निश्‍चितच कापसाला ‘अच्छे दिन’ येण्यास मदत होणार आहे. ऊस लागवड असलेल्या भागात साखर उद्योग विस्तारला. परंतु कापूस उत्पादक मात्र याबाबतीत उपेक्षितच ठरल्याची भावना या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. 

कापूस, रुई, सूत, कापड, वस्त्र त्यांसोबतच त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग व रोजगारनिर्मिती, असे टेक्स्टाईल पार्कमध्ये अपेक्षित आहे. वस्त्र तयार करण्यासाठी शिवण यंत्रावर महिला व पुरुष कारागिरांची गरज राहते. यातूनच कापसाची मूल्यवर्धन साखळी निर्माण होत कापूस दर सुधारतील, असेही अपेक्षित आहे. यापूर्वीचे टेक्स्टाईल पार्ककरिता ४० टक्‍के अनुदानाची तरतूद होती. सरासरी १०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी ४० कोटीचे अनुदान दिले गेले. 

कापूस क्षेत्र (हेक्‍टरमध्ये) 
भारत ः १२९ लाख 
महाराष्ट्र ः ४२ लाख २३ हजार 
विदर्भ ः १६ लाख ७५ हजार 
नाशिक ः ९ लाख २२ हजार 
(जळगाव, धुळे, नंदूरबार) 
औरंगाबाद ः १० लाख ४१ हजार 

प्रतिक्रिया
मफतलाल ग्रुपने कापूस प्रक्रियेचे विक्रेंद्रीकरण करावे, अशी मागणी तत्कालीन पंतप्रधान (कै.) राजीव गांधी यांच्याकडे केली होती. त्या वेळी ‘एनटीपीसी’कडून काही मिल चालविल्या जात होत्या. पुढे तंत्रज्ञानात बदल झाल्याने मफतलाल ग्रुपकडून ही मागणी केली गेली. आता टेक्स्टाईल पार्कची गरज तशाच प्रकारची आहे. परंतु केंद्र सरकार खरंच त्यांच्या या घोषणेवर कायम राहून याची अंमलबजावणी करते किंवा नाही याबाबत साशंकता आहे. कृतीवर भर दिल्यास पंतप्रधान मोदी यंनी सांगितलेले फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन, फॉरेन (निर्यात) हे पाच ‘एफ’ प्रत्यक्षात येतील. बांगलादेशचा याबाबतीत निश्‍चित आदर्श आहे. त्यांनी कापूस आयात करून कापडाची निर्यात वाढविली आहे. त्यातून रोजगाराचा उद्देशही त्यांना साधता आला. 
- विजय जावंधिया, शेतीप्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक