कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी विधवांचा एल्गार

यवतमाळ : केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांमुळे कोरडवाहू पट्ट्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी पुन्हा देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त साठ विधवांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देत यात आपला सहभाग नोंदविला आहे. मंगळवारी (ता.२६) होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये या विधवा सहभागी होतील, अशी माहिती वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली. श्री. तिवारी म्हणाले, ‘‘आर्थिक धोरणाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा याकरिता कोणतेही कायदे नाहीत. या उलट त्यांची लूट व्हावी याकरिता भांडवलदारांना पोषक असे अनेक कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. त्याचा फटका कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसला आहे.’’  हंगामात नैसर्गिक संकटांमुळे कापसासह इतर कोरडवाहू पिकांची उत्पादकता प्रभावित होते. उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील शेतकऱ्यांना शक्‍य होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढीस लागतो. देणीदारांचा वसुलीसाठी तगादा लागतो कौटुंबिक गरजांचे ओझेदेखील असते. पैशाअभावी यातील कुणाचे समाधान करणे शक्य होत नसल्यामुळे विवंचनेत सापडलेला शेतकरी शेवटी आत्महत्या करतो. देशभरात आजवर सुमारे साडेचार लाख शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील सर्वाधिक आत्महत्या या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्याची दखल घेत मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील सरकारने शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली. तत्कालीन राज्य सरकारकडून देखील शेतकऱ्यांना पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु हे तात्पुरते उपचार होते. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असल्यास हमीभाव सक्तीबाबत निर्णय होण्याची गरज आहे, असे श्री. तिवारी म्हणाले.  केंद्र सरकारने नव्याने आलेल्या कायद्यातून भांडवलदारांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे प्रकार वाढीस लागणार आहेत त्या ऐवजी शासनाने स्वामिनाथन आयोग लागू करावा त्यासोबतच हमीभावाचा कायदा करावा. हे दोन पर्यायच शेतकऱ्यांना आधार देण्यास पूरक ठरणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्यांना विरोध म्हणून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ६० विधवांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रजासत्ताकदिनी निघणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये देखील या विधवा सहभागी होतील. अपर्णा मालीकर, रेखा गुरनुले, शोभा वाघाळे, भारती पवार, शीला मांडवगडे, अंजुबाई भुसारी अशा सुमारे ६० विधवांचा यामध्ये समावेश आहे. प्रतिक्रिया... १४ वर्षांपूर्वी पतीने आत्महत्या केली. त्या वेळी दोन्ही मुलं लहान होती. शासनाची मदत मिळाली. यातून फार काही साध्य झाले नाही. पोटाची भूक भागवावी, की मुलांच्या शिक्षणावर पैसा खर्च करावा, अशी विवंचना होती. या परिस्थितीतून कसेबसे सावरत असताना आता नव्या कायद्यांमुळे पुन्हा आमच्या सारख्यांची जगण्याची वाट आणखी बिकट होणार आहे. हमीभाव, उत्पादनाचा खर्च कमी करणे अशा धोरणांचा विचार होण्याची गरज असताना केंद्र सरकार मात्र भांडवलदार धार्जिणे धोरण लादत आहे. - रेखा गुलवाडे,  शेतकरी विधवा, हिंगणघाट, यवतमाळ

यापूर्वीच्या सरकारने मुक्त धोरण राबविले. शेतीमाल साठवणूक शेतकरी कंपन्यांना अमर्याद करता येते. बाजार समितीत बाहेर शेतीमालाची विक्री होते. त्यातून आजवर काही साध्य झाले नाही. उलट शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. दरवर्षी सरासरी चार हजार शेतकरी आत्महत्या होतात. शेतकऱ्यांचा खरा उत्कर्ष साधायचा असल्यास उत्पादकता खर्च कमी करणे, वेळेवर पीककर्ज आणि हमीभावाचे संरक्षण या तीन मुद्द्यांवर काम करावे लागणार आहे.  - किशोर तिवारी, अध्यक्ष,  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन