मदतीसाठी नुकसानग्रस्तांना किती वाट पाहावी लागणार?

पुणे : अवकाळी पावसामुळे राज्यातील ९४ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाल्यानंतर अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत मिळालेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून याकरिताच्या उर्वरित निधींना मंजुरी न मिळाल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.   नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर प्रथमतः राज्य शासन स्वतःच्या निधीतून मदत वाटते. त्यासाठी केंद्राच्या मंजुरी आवश्यकता भासत नाही. मात्र, राज्य शासनाने यंदा असा स्वनिधी (एसडीआरएफ) फक्त ५०० कोटी रुपये इतका ठेवला होता. नियमानुसार एसडीआरएफमध्ये ९० टक्के हिस्सा राज्याचा असल्यास १० टक्के हिस्सा केंद्र देते. आपत्काळासाठी तत्कालीन सरकारने दहा हजार कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात राखून ठेवला होता. निवडणुकांनंतर अल्पकाळासाठी आलेल्या फडणवीस सरकारने २ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेऊन दहा हजार कोटीचा निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, शेतकऱ्यांचे पिकाचे पंचनामे हाती आले नसल्याचे महसूल विभागाने त्या वेळी सांगितले. परिणामी मदत वितरण खोळंबले होते. दहा हजार कोटींपैकी ६५०० कोटींचे वितरण ठाकरे सरकारने केले आहे, मात्र अद्यापही नुकसानग्रस्तांना उर्वरित निधीचे वितरण झालेले नाही,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ठाकरे सरकारचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर १९ नोव्हेंबरला राज्य शासनाच्या तिजोरीतून दोन हजार कोटींची रक्कम दिली गेली. त्यानंतर १३ डिसेंबरला साडेचार हजार कोटी दिले गेले. अजून नेमके किती शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत, याची ताजी माहिती महसूल विभागाकडे नाही. “दोन्ही वेळा निधी अपूर्ण दिला गेला. कारण, पहिल्या टप्प्यात ६० लाखांहून जादा तर आता दुसऱ्या टप्प्यात निधी देताना २० लाखांहून अधिक शेतकरी मदतीपासून वंचित होते. मुळात, दहा हजार कोटी रुपये राखीव असताना प्रथम फक्त दोन हजार कोटी आणि आता साडेचार हजार कोटी, असे दोन टप्पे करण्याचे आदेश दिल्याने घोळ तयार झाला,” अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली. “एसडीआरएफ केवळ ५०० कोटी रुपये असल्याने तो केव्हाच संपुष्टात आला आहे. एसडीआरएफ संपल्यानंतर एनडीआरएफची मदत हाती येते. यात मात्र फक्त केंद्राचा हिस्सा असतो. एनडीआरएफची मदत मंजूर करण्यासाठी केंद्राचे पथक येऊन गेले. मात्र, पथकाने अहवाल दिल्यानंतरही केंद्राकडून अद्याप मदतीची घोषणा झालेली नाही,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नैसर्गिक आपत्तीची केंद्राकडून मिळणारी मदत महाराष्ट्राला केव्हा द्यायची हे आता पूर्णतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ताब्यात आहे. कारण, नियमानुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाच्या पथकाने संबंधित आपत्तीग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर त्या अहवालावर निर्णय घेण्याचे अधिकारी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीला असतात. या समितीचे अध्यक्ष श्री. शहा आहेत. “राज्यात शिवसेनेचे सरकार असल्यामुळे एक तर केंद्रीय समितीकडून चालढकल केली जात आहे किंवा राज्य सरकारकडूनच पाठपुरावा केला जात नसावा. या घोळावर मदत व पुनर्वसन विभाग निश्चित प्रकाश टाकू शकेल,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. नैसर्गिक आपत्तिग्रस्तांच्या मदतीची वस्तुस्थिती