मंत्री साहेब, कोटींच नुकसान होईल हो ! 

नाशिक: जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी लॉकडाउन जाहीर करताना, ‘‘जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या १२ ते २३ मेदरम्यान बंद राहतील. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी थोडसं नुकसान सहन करावं,’’ असे आवाहन केले. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यावर शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, ‘‘मंत्री साहेब, आस्मानी आणि सुलतानी संकटाने पिचलेलेले शेतकरी गेल्यावर्षभरापासून नुकसान सहन करत आहेत. आता शेतमाल विक्रीची कोणताही पर्यायी व्यवस्था निर्माण न करता ऐन खरिपाच्या तोंडावर बाजार समित्या बंद ठेवल्या तर शेतकऱ्यांना थोडस नाही तर कोट्यवधीच नुकसान सहन कराव लागेल. या संकटात पोट भरण्यासाह आर्थिक पातळीवर राज्याला तारणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सहानुभूतीने विचार करावा,’’ अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. 

सोमवारी (ता.१०) कोरोनाच्या वाढत्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी १२ ते २३ मेदरम्यान लॉकडाऊन जाहीर केला. याबाबत आवाहन करताना भुजबळ म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या बाबतीत थोडसं नुकसान सहन करावे लागेल. मात्र पालकमंत्र्यांच्या या विधानावर शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. समाज माध्यमांवर त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले. थोडसं नाही तर कोट्यवधींचे नुकसान होईल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.  जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी (ता.१०) कोरोनाच्या वाढत्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी १२ ते २३ मेदरम्यान लॉकडाऊन जाहीर केला. याबाबत आवाहन करताना भुजबळ म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या बाबतीत थोडसं नुकसान सहन करावे लागेल. मात्र पालकमंत्र्यांच्या या विधानावर शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. समाज माध्यमांवर त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले. थोडसं नाही तर कोट्यवधींचे नुकसान होईल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.  ‘‘माणसं वाचवायची असतील तर हे स्वीकारावे लागेल. शेतकऱ्यांचा माल बाजार न भरता, इतर काही मार्गाने जाऊ शकेल का? खूप शकेल का?’’ असे भुजबळ यांनी सुचविले. मात्र ज्यावेळी रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. गंभीर परिस्थिती होती. त्यावेळी पालकमंत्री शांत का राहिले. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर असे कठोर निर्णय का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहेत.  आता जिल्ह्यात १७ बाजार समित्या बंद राहून शेतमालाचा लिलाव बंद राहणार आहेत. यापूर्वी अन्न साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी 'पणन'ने सुचविल्याप्रमाणे वाहन मर्यादा, आगाऊ वाहन नोंदणी, पोलिस यंत्रणेची मदत, असे पर्याय का वापरले नाहीत. त्यामुळे बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा निर्णय म्हणजे अडचणीत भर घालण्यासारखेच असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पुढे खरिपाची पेरणी आल्याने भांडवल उपलब्ध करायचे कसे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.  शेतकरी म्हणतात... 

शेतकरी, संघटनांचा विरोध  सरकारी यंत्रणा कोरोना रोखण्यात अपयशी ठरली आहे. हे अपयश बाजार समितीमधील शेतमाल लिलावावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा फटका कांदा व भाजीपाला उत्पादकांना बसणार आहे. दहा दिवसांत लाखो क्विंटल कांदा तर हजारो क्विंटल भाजीपाला विक्री अडचणीत सापडून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल, असे सांगत शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी  संघटनांनी याला विरोध केला आहे. 

प्रतिक्रिया कुठलीही पूर्वतयारी न करता शेतमाल विक्रीची पर्यायी यंत्रणा न उभारता अचानक घोषणा अन्यायकारक आहे. कसमादेमध्ये भाजीपाला, कांदा काढणी अंतिम टप्प्यात असताना विक्री नियोजनास शेतकऱ्यांना पूर्व सूचना व थोडा वेळ देणे अपेक्षित होते. या स्थितीत मध्यस्थ दलालांचा फायदा होईल.  - महेश पवार, भाजीपाला उत्पादक, पवारवाडी, ता. मालेगाव  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांनी अधिकची काळजी घेऊन व फक्त एकाच सत्रात कामकाज सुरू ठेवावे. जेणेकरून खरीप हंगामाच्या पूर्व तयारीसाठी शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री करून आर्थिक नियोजन करता येईल.  - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना  उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाजीपाल्याला भाव नसल्याने आधीच कंबरडे आधीच मोडले आहे. लॉकडाऊन करण्यापूर्वी सरकारने सक्षम यंत्रणा उभी करून शेतीमालाला योग्य भाव कसा मिळेल याचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे.  - गणेश चव्हाण, श्री श्री सेंद्रिय शेतमाल उत्पादक शेतकरी गट, उगाव, ता.निफाड  पालकमंत्री अनुभवी आहेत. त्यांनीच शेतमाल विक्रिची व्यवस्था उभी करावी. बाजार समित्या बंद राहणार असल्याने शेतमाल विक्री न झाल्यास उत्पादन खर्च अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर जमा करा. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यायला पाहिजे. - शिवनाथ जाधव, प्रदेशाध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना