शेती, शेतकरीप्रश्नी संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी भाकपचे धरणे

परभणी ः  शेती व्यवस्थेवरील संकट आणि वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी, शेत मजुरांच्या समस्यावर चर्चा करून उपाययोजना करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे शुक्रवारी (ता. ३०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

वाढत्या शेतकरी आत्महत्या ही देशासमोरील गंभीर समस्या आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या तीन वर्षांत मराठवाड्यामध्ये २ हजार ३६९ म्हणजेच दरदिवशी २ शेतकरी आत्महत्या घडत आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरल्या आहेत. विमा कंपन्या, बियाणे, कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांचा फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील उपयोजनांसाठी अनेक आयोग नेमण्यात आले. परंतु, आयोगांनी केलेल्या शिफारशी बाजूला सारल्या आहेत.

डाॅ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारशी भाजपच्या सरकाराने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या २०८ संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे. स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी तत्काळ लागू कराव्यात. शेतमालाची आयात बंद करावी.

केंद्र शासनाची अन्यायकारक दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता रद्द करण्यात यावी. परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर, गंगाखेड, पूर्णा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीकविमा परतावा मंजूर करण्यात यावा, आदी मागण्यांसाठी भाकपचे जिल्हा सरचिटणीस काॅम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलनात जिल्हा परिषद सदस्य श्रीनिवास जोगदंड आदीसह शेतकरी, शेजमजूर सहभागी झाले होते.