नाशिक : उमेदवारांचे भवितव्य ४५ लाखांवर मतदारांच्या हातात

नाशिक  : मतदार पुनरीक्षण मोहिमेअंतर्गत अंतिम मतदारांमध्ये ६० हजारांहून अधिक मतदारांची नव्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात येत्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ४५ लाखांहून अधिक मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यास अवघ्या पंधरा मिनिटांत त्यावर कार्यवाही केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी दिला. 

आचारसंहिता लागू झाल्यानिमित्त झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्यातील नाशिक, दिंडोरी या दोन लोकसभा व धुळे लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आरती सिंग, अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर, निवडणूक तहसीलदार प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते.

राजकीय पक्षांचे फलक, पोस्टर्स, बॅनर्स, झेंडे काढण्याच्या सूचना त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींची शासकीय वाहने ताब्यात घेण्यात आली आहेत. त्यांच्या कार्यालयातील दूरध्वनीचा राजकीय प्रचारासाठी वापर होऊ नये, यासाठी दूरध्वनीची देयके न देण्याचे ठरविण्यात आले आहे, अशा सूचना देण्यात आल्या. 

जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘‘लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने आणि शांततेच्या वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हा निवडणूक प्रशासनातर्फे सर्व तयारी केली आहे.’’ 

अ‍ॅपचा वापर यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच आयोगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी सुविधा, सुगम, पीडब्ल्यूडी, सी-विजील यांसारख्या अ‍ॅपचा वापर करण्यात येणार आहे. या वेगवेगळ्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून मतदारांना सोयी, सुविधा पुरविण्याबरोबरच आचारसंहितेच्या वापरासाठीदेखील उपयोग करून घेण्यात येईल.

सोशल मीडियाच्या प्रचारावर लक्ष

प्रचारासाठी उमेदवार, त्यांचे समर्थक, राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळे फंडे वापरले जाण्याची व विशेषत: सोशल मीडियाचा वापर केला जाण्याची शक्यता गृहीत धरून आयोगाने त्यावरील प्रचारावर लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. नामांकन दाखल करताना उमेदवाराने आपल्या सोशल मीडियाच्या अकाउंटची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. राजकीय पक्ष, उमेदवार वा त्यांच्या समर्थकांकडून सोशल मीडियावर प्रचार करता येणार आहे, मात्र त्यात कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोचणार नाही, जातीय सलोखा भंग होणार नाही, उमेदवाराची बदनामी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यावर सायबर कक्षामार्फत लक्ष ठेवण्यात येईल. उमेदवाराकडून या माध्यमाचा वापर झाल्यास तो त्याच्या निवडणूक खर्चात धरण्यात येईल.