दुष्काळात खत दरवाढीचा ‘शाॅक’

नागपूर ः शेतमालाला बाजारात मिळणारा कमी दर आणि त्यातच दुष्काळी स्थिती यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. आधीच आसमानी आणि सुलतानी संकटांनी हवालदिल असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने आता खत दरवाढीने ‘शॅाक’ दिला आहे. खत कंपन्यांनी हंगामापूर्वीच रासायनिक खतांच्या दरात बॅगमागे (प्रतिबॅग ५० किलो) सरासरी १०० ते २०० रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे.  गेल्यावर्षी सरकारने अनुदानात कपात केल्याच्या परिणामी कंपन्यांनी दरात वाढीचा निर्णय घेतला होता. रासायनिक निविष्ठांचा वापर कमी होत कमी खर्चाच्या सेंद्रिय शेतीला सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. परंतु जमिनीला पूरक अन्नद्रव्यांचा पुरवठा अनेक शेतकरी सेंद्रिय व रासायनिक या दोन्ही पर्यायांच्या माध्यमातून करतात. काही शेतकऱ्यांनी अद्यापही रासायनिक शेतीचाच पर्याय कायम ठेवला आहे. पिकांच्या वाढीसाठी शेतकरी वर्षभरापासून खत खरेदीचे नियोजन करतात. बहुतांश शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटी किंवा बॅंकेतून घेतलेल्या कर्जावर खत खरेदी करतात. या वर्षी दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू आधीच कमकुवत झाली असतानाच त्यांच्यावर आता खतांसाठी जादा पैसे मोजण्याची वेळ सरकारने आणली आहे. विशेष म्हणजे रब्बी हंगामातील पिकांकरिता पाण्याची उपलब्धता नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी शेती पडीक ठेवली. त्यामुळे विक्रेत्यांकडे जुन्या दरातीलच खताचा साठा शिल्लक आहे.  राजा उदार झाला... केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मदतीची घोषणा केली. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्‍कम जमा झाल्यानंतर ती काही वेळातच परतही घेण्यात आली. त्यातच आता निविष्ठांच्या दरात वाढ करून शेतकऱ्यांच्या जखमांवर पुन्हा मीठ चोळण्याचे काम करण्यात आले, असा आरोप होत आहे. हा प्रकार म्हणजे राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला या पठडीतील असल्याचा आरोपही शेतकरी करीत आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय घटक करतात परिणाम खतासाठी लागणारा कच्चा माल आयात होतो. कच्च्या मालाचे दर वाढल्यास खताच्या दरात वाढ होते, असे खत उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. इफ्कोने आपल्या डीएपीचे दर १४५० रुपये केले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात इफ्कोने ५० रुपये दर कमी केले. त्यासंबंधीचे पत्रक कंपन्यांच्या व्हॉट्सॲपवर व्हायरल होत आहे. परंतु महाराष्ट्रात त्यासंबंधीचे कोणतेही आदेश आले नाहीत. परिणामी महाराष्ट्रात दर कमी होण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे सांगितले जाते. सध्या कंपन्यांनी पुरवठा केलेला जुना मालच कृषी सेवा केंद्रांवर असल्याने तो खरेदी करणाऱ्यांना जादा दर द्यावा लागत नाही. परंतु हंगामात उचल अधिक झाल्यास आणि जुना स्टॉक संपल्यास मात्र शेतकऱ्यांना वाढीव दर द्यावा लागणार आहे. युरियाच्या दरात शासन हस्तक्षेप करीत असल्याने त्याचे दर मात्र स्थिर आहेत.