व्यापारी बँका वित्तीय निरक्षरतेचा फायदा उठवत आहेत का ?

व्यापारी बँका सामान्य कर्जदारांमधील वित्तीय निरक्षरतेचा फायदा उठवत आहेत का ? व्याजदर वाढले की बँका कर्जावर वाढीव व्याजदर लावतात, पण कमी झाले की मात्र कमी करीत नाहीत! गृहकर्ज, वाहन कर्जाचे आकडे काही लाख कोटी रुपये आहेत. त्यामुळे बँकांनी समजा फक्त १ टक्का व्याजदर जास्त लावला तर बँकिंग प्रणालीचा १०,००० कोटींचा नगद नफा होऊ शकतो. ज्या कर्जदारांनी गृहकर्ज वगैरे बँकाकडून काढतांना “फ्लोटिंग(बदलता)” व्याजदर मान्य केला आहे त्यांना व्याजदर कमी झाल्यानंतर कमी व्याज आकारले गेले पाहिजे. ते होत नाहीये.हे सगळे खूप गंभीर आहे. `फिक्स्ड` व्याजदर व `फ्लोटिंग` व्याजदर आपल्या देशात एक काळ असा होता की व्याजदरच काय जवळपास अर्थव्यवस्थेतील सर्वच महत्त्वाच्या बाबी, किती कर्जपुरवठा कोणत्या क्षेत्राला कार्याचा, रुपया डॉलरचा विनिमय दर काय असणार इत्यादी हे शासन नियंत्रित होते. एवढेच नव्हे तर सर्व काही एक सरळ रेषेत जाणारे होते. म्हणजे व्याजदर बदलले तर ते वाढणारच, कमी नाही होणार. मार्केट इकॉनॉमी आल्यावर या साऱ्याच गोष्टी, किमान अंशतः तरी मार्केट प्रमाणे ठरल्या जाऊ लागल्या आणि अनेक धोरणात्मक बदल होऊ लागले. उदा. गृहकर्जाचे घ्या, सर्वसाधारणतः गृहकर्जे १५ ते २० वर्षांत फेडायची असतात. पूर्वीच्या काळी एखाद्याने गृहकर्ज घेतले असेल, तर त्याला मंजुरीच्या वेळी जो व्याजदर प्रचलित असेल तो बसायचा. समजा पाच वर्षांने व्याजदर वाढले तर नवीन कर्जदाराला वाढीव व्याजदर लावला जायचा. ज्याने व्याजदर कमी असताना कर्जे घेतली त्याला कमी ईएमआय भरायला लागायचा. जमाना बदलला. आता असे होऊ शकते की पाच वर्षांने गृहकर्ज घेताना आकारला जाणारा व्याजदर पूर्वीपेक्षा कमी असू शकतो. बँका सरसकट सर्वांना कमी झालेला व्याजदर लावू शकत नाहीत कारण त्यातून बँकांना तोट्यात जातील. त्यातून मग कर्जावरील व्याज आकारण्याचा दोन पद्धती आणल्या गेल्या  १) फिक्स्ड (ठरला की ठरला) व्याजदर : म्हणजे कर्ज मंजुरीच्या वेळी जो दर असेल तो तुमच्यावर बसणार. भविष्यात व्याजदर वाढले तर तुमचा फायदा, कमी झाले तर बँका सांगतात आमच्याकडे येऊ नका  २) फ्लोटिंग (बदलता) व्याजदर : दर सहा महिन्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या रिपो व्याजदराप्रमाणे कर्जदारांना बदलता व्याजदर मिळेल. फायदा तोटा जो काही होईल तो त्यांच्या पदरात मनी-लाईफ फांउडेशन या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार असे दिसले की फ्लोटिंग व्याजदर घेतलेल्या कर्जदारांना बँका व्याजदर कमी झाल्याचा फायदा पास ऑन करीत नाहीयेत. आपल्या देशात असलेल्या वित्तीय निरक्षरतेमुळे कोणी कर्जदार हा विषय लावून देखील धरीत नाहीये. `मनी-लाइफ`ने मात्र हा प्रश्न धसास लावला आहे. आधी रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज विनंत्या केल्या. रिझर्व्ह बँकेने फार प्रतिसाद दिला नाही. मग आता ते सर्वोच न्यायालयात गेले आहेत. सरन्यायाधीशांच्या बेंचने रिझर्व्ह बँकेला हा प्रश्न लवकरात लवकर तडीस नेण्यास सांगितले आहे. जनतेत साक्षर होण्याचे प्रमाण वाढत आहे हे खरे. पण वित्तीय साक्षरता हि गोष्टच वेगळी आहे. अगदी पदवीधारकांना, इंग्रजी वाचणाऱ्याला देखील वित्तीय सेवांमधील खाचाखोचा कळतीलच अशी खात्री नाही. याचा अर्थ असा कि जनता स्वतःहून स्वतःचे आर्थिक व वित्तीय हितसंबंध रक्षण करण्यास असमर्थ आहे. पण शासन यंत्रणा, बँकिंग यंत्रणा, आरबीआय, सेबीसारखी नियामक मंडळे आदी शासकीय यंत्रणेने स्वतःहून (सुओ मोटो) अनेक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. (लेखक अर्थविश्लेषक असून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस येथे कार्यरत आहेत.)