कोल्हापूर : यंदा तुटणाऱ्या उसाला पहिली उचल ३३०० रुपये प्रति टन द्यावेत, पहिल्या टप्प्यात विनाकपात एकरकमी ‘एफआरपी’ अदा करावी. तसेच उर्वरित रक्कम जानेवारीपर्यंत न दिल्यास जानेवारीनंतर सुरू हंगाम बंद पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिला.
जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने विसावी ऊस परिषद मंगळवारी (ता. १९) झाली. त्यात श्री. शेट्टी यांनी हा इशारा दिला.जानेवारीत साखर दराची परिस्थिती पाहून आम्ही अंतिम दर मागू, असे श्री. शेट्टी यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीच्या उसाला १५० रुपये दिवाळीपूर्वी द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
परिषदेच्या अध्यक्षपदी अजितसिंह शिंदे- नेसरीकर होते. या वेळी माजी प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर, सावकर मादनाईक, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील, सतीश काकडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, पोपट मोरे, वैभव कांबळे, महेश खराडे आदींची भाषणे झाली.
श्री. शेट्टी यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर हल्ला चढवला. ते म्हणाले, की साखरेला दर असूनही त्याचे तीन तुकडे करण्याचे कारस्थान तुम्ही करताय. केवळ राज्य सरकार नाही, तर केंद्र सरकारने याचा पाया घातला. पीयूष गोयल यांनी प्रेस नोट काढायला हवी होती. पण सरकार गप्प बसले. मी सगळीकडे चौकशी केली, पण याबाबतचे पत्र कुणाला दिले नसल्याचे दिसले.
श्री. शेट्टी पुढे म्हणाले, की कारखाने पहिल्यांदा निती आयोगाकडे गेले. राज्यात दोन साखर संघ आहे. हे पदाधिकारी निती आयोगाकडे गेले. त्यांनी एकरकमी एफआरपी परवडत नसल्याचे सांगितले. यामुळे तुकड्यात एफआरपी देण्याची मागणी केली. निती आयोगाने दखल घेऊन समिती नेमली आणि अहवाल तयार करण्यास सांगितले. रमेशचंद्र समितीने अहवाल देण्यापूर्वी फक्त साखर कारखानदाराबरोबर तीन बैठका घेतल्या. कृषिमूल्य आयोगाचा अहवाल मागितला गेला. केंद्राने या आयोगाची अगोदरच वाट लावून टाकली आहे. या आयोगाने नीती आयोगाला तुकड्यातील एफआरपीबाबत संमती दिली. त्या नंतर राज्य सरकारकडे मते मागितली. राज्य सरकारने तीन तुकड्यात एफआरपी देण्यास संमती दिली. महाविकास आघाडी सरकार आणण्यात आमचीही भूमिका होती. पण महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर निर्णय घेताना आमचा अभिप्राय घ्यावा, असे का वाटले नाही. सध्या साखर उद्योगाला तेजीचे दिवस आले आहेत. याचा लाभ उत्पादकाला मिळायला हवा.
सध्या असणारी ऊसदर नियंत्रण समिती सरकरच्या ताब्यात आहे. त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा नाही. माजी खासदार शरद पवार यांच्यावरही श्री. शेट्टी यांनी निशाण साधला. श्री. पवार यांनी कारखानदाराला साथ दिली हे अनपेक्षित होते. शेतकऱ्यांनी साथ सोडली तर त्यांना अडचणीचे होईल, असेही शेट्टी म्हणाले.
मराठवाडा विदर्भामध्ये पण उपेक्षा आली. सरकारकडे पैसे नव्हते, तर सरकारी नोकरदारांना महागाई भत्ता कसा दिला? याचे उत्तर हवे. दिवाळीला मंत्री येतील त्यांचे हातात काळे झेंडे घेऊन स्वागत करा. त्यांची दिवाळी गोड होऊ देऊ नका. पूरग्रस्तांसाठी अनेक आंदोलने केली. मुख्यमंत्र्यांना वस्तुस्थिती सांगितली तरी त्यांच्यावर फरक पडला नाही. झालेले नुकसान न भरून निघणारे असल्याचे श्री. शेट्टी यांनी सांगितले.
पाम तेलावरचे आयात शुल्क काढले, १२ लाख टन सोयापेंड आयात केली, स्टॉक लिमिट लावले. यामुळे काहीच फरक पडला नाही. शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आणली. इथून पुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही. महाविकास आघाडीने पूरग्रस्त, वीजग्राहक, ऊस उत्पादक यांची फसवणूक केली आहे. आघाडी बरोबर राहायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र परिषदेत सहभागी वक्त्यांनी महाविकास आघाडीच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या धोरणावर तीव्र टीका केली. पूरग्रस्तांना अल्प मदत करून शेतकऱ्यांची चेष्टा केल्याचा आरोप विविध वक्त्यांनी केला. श्री. तुपकर, श्री. मादनाईक आदींनी सरकारचे असेच धोरण राहिले, तर सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
परिषदेत संमत झालेले ठराव असे - ऊसदर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ च्या तरतुदीनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना फसवून ऊस न तोडण्याची भीती घालून बेकायदेशीर करारावर सह्या घेतल्या आहेत. हे आम्हाला मान्य नसून, ही सभा शेतकऱ्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्याचा ठराव करत आहे.
- राज्य सरकारने महापुरात बुडालेल्या उसाला प्रति गुंठा १५० रुपये नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. त्या वेळच्या निर्णयानुसार गुंठ्याला ९५० रुपयांची भरपाई देण्यात आलेली होती. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आताही गुंठ्याला ९५० रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच बुडीत ऊस साखर कारखान्यांना प्राधान्याने विनाकपात तोड देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायती पिकाला हेक्टरी ४००० रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळिंब, सोयाबीन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करण्यात यावी.
- शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरित रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास वीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीजपंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देण्यात यावे. महापूर व अतिवृष्टी काळातील न वापरलेले वीजबिल माफ करण्यात यावे.
- साखरेचा किमान विक्री दर ३७ रुपये करण्यात यावा. साखरेवरील जीएसटी एक वर्षाकरिता माफ करण्यात यावे. तसेच केंद्र सरकारने तातडीने साखर कारखान्यांची थकीत निर्यात अनुदान कारखान्यांकडे वर्ग करावी.
- नाबार्डने ४ टक्के व्याज दराने साखर कारखान्यांना थेट साखर तारण कर्ज द्यावे.
- गोपीनाथ मुंढे महामंडळामार्फत ऊसतोडणी मजुरांची नोंदणी करून महामडंळामार्फतच मजुरांचा पुरवठा ऊस वाहतूकदारांना पुरवण्याची जबाबदार शासन घेणार असेल तरच शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महामंडळाला शेतकऱ्यांचे प्रतिटन १० रुपये कपात करून १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात यावे. अन्यथा, त्या कपातीला आमचा विरोध राहील.
- राज्य सरकारने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्वरित वर्ग करण्यात यावी.
- महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरवण्यात आलेल्या) ऊसदराची विनियमन अधिनियम २०१३ मध्ये दुरुस्ती करून ८/३/ग मध्ये दुरुस्ती करून जर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन केल्यास त्या मोलॅसिसची किंमत ही कमी झालेल्या रिकव्हरीच्या प्रमाणात साखरेची बाजारातील किंमत किंवा कृषिमूल्य आयोगाने घोषित केलेल्या दरातील यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती बी हेवी मोलॅसिसची किंमत म्हणून धरण्यात यावी. तसेच जर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतल्यास इथेनॉलच्या प्रकिया खर्च वगळता इथेनॉल व्रिकीतून आलेली संपूर्ण रक्कम किंवा कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या एफआरपीच्या यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती ऊसदर म्हणून शेतकऱ्यांना धरण्यात यावे.
- गेल्या गळीत हंगामातील थकीत एफआरपी १५ टक्के व्याजासहित दिल्याशिवाय गाळप परवाना देण्यात येऊ नये. व असे साखर कारखाने शेतकऱ्यांची थकबाकी ठेऊन चालू केल्यास कायदा हातात घेऊन कारखाने बंद पाडू.
- गेल्या दीड वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इथेनॉलचे दर ६० टक्क्यांनी वाढले आहेत. म्हणून केंद्र शासनाने इथेनॉलच्या खरेदी दरात १० रुपयांनी वाढ करावी.
- केंद्र सरकारने नेमलेल्या सी. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या सूत्राप्रमाणे साखर कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास महसुली वाटप सूत्रानुसार (आर.एस.एफ) नफ्याची वाटणी केली जाते. अर्थात, हा केंद्र सरकारचाच कायदा आहे. असे असताना केंद्र सरकारचे आयकर खाते त्यांच्यावर आयकर लावत असून हे पूर्णतः चुकीचे आहे. केंद्र सरकारचा दोन खात्यांतील समन्वय नसल्यामुळे नाहक साखर उद्योग व शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे. किंवा केंद्र सरकारने या नोटिसा मागे घ्यावेत व साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्यास आयकर लावण्यात येऊ नये.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.