केंद्र शासनाच्या अजेंड्यावर ग्रामविकासला प्राधान्य : पोपटराव पवार

विकासाच्या मुद्द्यावर भारत विरुद्ध इंडिया असे दोन प्रवाह सरकारच्या धोरणांमधून निघतात, असे म्हटले जात होते. मात्र, या निष्कर्षाला छेद देणारा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झाला आहे. शेतीसाठी दीड लाख कोटी आणि ग्रामविकासासाठी सव्वा लाख कोटी भरीव तरतूद आहे. - पोपटराव पवार कार्याध्यक्ष, आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प ------------------------------------------------------------------------------------------- तळागाळातील सर्व घटकांचा विचार करीत या योजना व्यापक कशा होतील, त्यात नावीन्यपूर्णता कशी आणता येईल हेदेखील पाहण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची धोरणं राबवण्याची आवश्यकता होती. तसा प्रयत्न आता प्रथमच होतांना दिसतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत होते. त्यासाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यामुळे दुप्पट उत्पन्नाच्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा फलद्रूप होतील, असे जाणवते. शेतमाल बाजार किंवा जमीन व्यवस्था अजूनही नियंत्रणात आहे. त्यासाठी मॉडेल एक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एॅक्ट किंवा लॅन्ड लिजिंग एॅक्टच्या अंमलबजावणीचा आग्रह केंद्राने धरणे ही समाधानाची बाब आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी म्हणजे ग्रामीण भागात गुंतवणूक असा सरळ अर्थ निघतो. त्यात एक पथ्य मात्र पाळावे लागेल. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज द्यावी लागतील. उत्पादक व उपभोक्ता यांना जोडणारी पारदर्शक बाजार व्यवस्था तयार करायला हवी. अन्यथा हे आदर्श कायदे करूनही शेतकरी, ग्राहक वर्ग लुटला जात राहील. पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियानाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या पडीक जमिनी सोडून जाणार नाहीत. या पडीक जमिनींवर सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास दुष्काळी भागातील ओसाड माळरानाचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांचे खेड्यातून शहरांकडे होणारे सध्याचे स्थलांतर थांबू शकेल. अर्थात, सोलर पंपाबाबत सध्याचे चित्र असमाधानकारक आहे. सोलर कंपन्यांवर कारवाई व नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शासकीय वीज वितरण कंपनीकडे द्यावी लागेल. सोलर पंप बंद पडल्यास पिके जळून जातात. ही समस्या विचारात घेतली नाही, तर अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या नव्या योजनेनुसार केवळ सोलर बसतील पण रिझल्ट मिळणार नाही. पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या १०० जिल्ह्यांसाठी सर्वंकष योजना देण्याचे धोरण पुन्हा ग्रामविकासाला चालना देईल. टंचाईने ग्रासलेल्या खेड्यांना यामुळे उभारी येईल. एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट संकल्पनेद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केल्याचे मला कळल्यानंतर आनंद वाटला. कारण, ग्रामीण भागात आता वीज, पाणी, आरोग्य याच्या जोडीला नेट कनेक्शनदेखील मूलभूत ठरते आहे. डिजिटल सुविधांसाठी सहा हजार कोटींची झालेली तरतूद ही चांगली बाब आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमधून ई-गव्हर्नसला चालना मिळेल. मात्र, तरतूद भरपूर असली मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावर यश अवलंबून राहील. कारण, ग्रामपंचायतींना कनेक्टिव्हीटी मिळेल, पण पंचायती उघडण्यासाठी सध्या माणसं नाहीत. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक व्यवस्थापक नेमण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. अन्यथा आतमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मची साधने आहे आणि पंचायतीला कुलूप, असे चित्र दिसेल. ग्रामविकासासाठी करोडो रुपयांची तरतूद केलेली असली, तरी ही कामे वेळेत व गुणवत्तादायी खर्च होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही सक्षम करावी लागेल. अन्यथा या बजेटला अर्थ राहणार नाही.