पुण्यात पाझर तलावांमध्ये मत्स्योत्पादन प्रकल्प राबविणार

पुणे : जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील १०० सहस्र घनमीटर (टीसीएम)पेक्षा जास्त पाणीसाठा असलेल्या पाझर तलावांमध्ये मत्स्योत्पादन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत असलेले हे पाझर तलाव पशुसंवर्धन विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी दिली.

राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढीस लागून प्रथिने उपलब्धतेत वाढ व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यामध्ये उपलब्ध असलेला जलसाठा व भूजलाशयीन क्षेत्रामध्ये मासेमारीसाठी वाव लक्षात घेऊन सहकारी संस्था, खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने पारंपरिक मच्छीमारांच्या हितासाठी ग्रामीण रोजगारनिर्मितीतून वाढीसाठी मत्स्योत्पादन घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वी घेतला आहे.

या निर्णयातील काही मुद्द्याना अनुलक्षून काही लोकप्रतिनिधी, मच्छीमार संघटनांनी धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध स्तरावर निविदने दिली. त्यामुळे निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने स्वयंस्पष्ट पारदर्शक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते.

शासनाकडे प्राप्त झालेली निवेदने या अनुषंगाने तलाव ठेका धोरणात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थेचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. चंद्रप्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यानंतर शासनाने १०० हेक्टरपर्यंतचे १०० टीसीएमपेक्षा जास्त पाणीसाठा असलेले तलाव, जलाशय मत्स्य व्यवसायाकरिता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णयानुसार ठेके देणार त्यानुसार पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्ह्यातील २८१ पाझर तलाव मत्स्योत्पादनासाठी हाती घेण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. मत्स्यपालनासाठी नोंदणीकृत मत्स्यव्यवसाय संस्था, संबंधित ग्रामपंचायत, बचत गट, कातकरी समाजाचे ठेकेदार यांना ठेका देण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार हे ठेके देण्यात येणार असून, पाझर तलावात पशुसंवर्धन विभागामार्फत मत्स्यसंवर्धन व उत्पादन प्रकल्प राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आल्याचे श्री. शिवतरे यांनी सांगितले.