मत्स्य संशोधन केंद्र बंद करण्याचा डाव; आंदोलनाचा इशारा

मुंबई ः मुंबईतील वर्सोवा येथे गेल्या ७२ वर्षांपासून कार्यरत असलेले केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन केंद्र आता बंद करून दिल्लीला हलवण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. यामुळे राज्यात एकमेव असणारे सागरी मत्स्य संशोधन केंद्र बंद पडून राज्यातील मत्स्य व्यावसायिक आणि मच्छीमारांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहणार आहेत.

मुंबईतील वर्सोवा येथे केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन केंद्र कोची हे मच्छीमारांसाठी १९४७ पासून कार्यरत आहे. या केंद्राच्यावतीने राज्याच्या सागरी भागातील मत्स्य प्रजातींची माहिती गोळा करणे, त्यांच्या प्रजननाचा हंगाम, त्यांचा साठा याचे मूल्यांकन करणे, सागरी मत्स्य संपदांचा जैविक अभ्यास, नवीन सागरी प्रजातींची नोंदणी आणि अभ्यास, सागरी शोभिवंत माशांचे कृत्रिम प्रजनन, सागरी मत्स्यसंपदांच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास, सागरी संपदांपासून सागरी शेवाळ आणि शिंपले औषधी गुण असलेल्या उत्पादनांचा विकास करणे, सागरी मासेमारीवर अभ्यास करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आदी बाबी केल्या जातात.

तसेच दर पाच वर्षांनी राज्यातील मासेमारी केल्या जाणाऱ्या ४५६ गावांतील पाच लाखांपेक्षा अधिक मच्छीमारांच्या जनगणनेचे काम आणि त्याबाबतचा अहवाल या संशोधन केंद्राद्वारे सादर केला जातो. तसेच मुंबई आणि परिसरातील कोळीवाड्यातील लोकांचे सीमांकन करण्यातही या केंद्राच्या सदस्यांचा समावेश आहे. मच्छीमारांच्या विकासासाठी आणि व्यवसायाच्या वाढीसाठी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारितील सागरी राज्यांमध्ये केरळमध्ये तीन संशोधन केंद्रे आहेत तसेच तमिळनाडूत तीन तर कर्नाटकात दोन संशोधन केंद्रे आहेत.

महाराष्ट्रात केवळ एक केंद्र असताना तेही बंद करण्याचा आणि दिल्लीला जोडण्याचा सरकारचा डाव असून याला मच्छीमार बांधव आणि मच्छीमार संघटनांचा विरोध आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी मासेमारीसमोर उभ्या ठाकलेल्या समस्या आणि उद्योगासमोरील अडचणी पाहता हे केंद्र बंद होणे अत्यंत घातक आहे.

त्यामुळे सागरी मत्स्य संशोधन बंद झाल्याने नवीन प्रजातींबाबतचे संशोधन होणार नसल्याने हे केंद्र हलवण्यात येऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष रामदास संदे आणि उपाध्यक्ष महादेव कदम यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास त्याला विरोध करण्यासाठी नॅशनल फिशरमन वर्कर्स फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती तसेच मच्छीमारांच्या विविध संघटनांच्यावतीने देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.