agriculture news in marathi, five district in approved crop insurance | Agrowon

मराठवाड्यात १२१४ कोटी ५७ लाखांचा पीकविमा मंजूर
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 जून 2018

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड व परभणी या पाच जिल्ह्यांतील २५ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना १२१४ कोटी ५७ लाख रुपयांचा पीकविमा परतावा मंजूर झाला आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामासाठी मंजूर असलेल्या या प्रधानमंत्री पीक योजना योजनेत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ६३ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड व परभणी या पाच जिल्ह्यांतील २५ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना १२१४ कोटी ५७ लाख रुपयांचा पीकविमा परतावा मंजूर झाला आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामासाठी मंजूर असलेल्या या प्रधानमंत्री पीक योजना योजनेत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ६३ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या ३४ लाख ८२ हजार एवढी आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात मराठवाड्यातील ६३ लाख ९९ हजार शेतकरी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. या शेतकऱ्यांनी आठही जिल्ह्यांतील एकूण खरीप क्षेत्रापैकी ३० लाख ४६ हजार हेक्‍टर क्षेत्र विमा उतरवून संरक्षित केले होते.

विमा उतरविलेल्या मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याचा निकषाअंती परतावा म्हणून पाच जिल्ह्यांतील २५ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना भरलेल्या पीकविम्याचा परतावा मंजूर झाला आहे. यामध्ये औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड व परभणी या पाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा परताव्यापोटी १२१४ कोटी ५७ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. विमा परतावा मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये औरंगाबादमधील २ लाख ६७ हजार, बीडमधील ७ लाख ४ हजार, उस्मानाबादमधील ६ लाख ८ हजार, नांदेडमधील ६ लाख ३ हजार, तर परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख ३२ शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा परतावा मिळणार आहे. जालना व हिंगोली जिल्ह्यातील आपल्या पिकाचा विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना परताव्याविषयी मात्र तूर्त माहिती उपलब्ध नाही.

लातूर जिल्ह्यातील ८ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ मध्ये खरीप हंगामातील ४ लाख ५२ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील खरिपाची पीकविमा संरक्षित केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यामधील कृषी विमा पोर्टलवर ७ लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांचा तपशील अपलोड करण्यात आला होता. पोर्टलमधील त्रुटीमुळे जवळपास २ लाख १० हजार शेतकऱ्यांचा तपशील अपलोड झाला नव्हता. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार त्याचा तपशील बॅंकांनी विमा कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला असून, जो विमा कंपन्यांनी त्यांचे स्तरावरून पोर्टलवर अपलोड करणे अपेक्षित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

इतर ताज्या घडामोडी
`स्वाभिमानी`चे नाशिक जिल्हा बॅंकेसमोर...नाशिक : जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक आहे. ती...
आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली...मुंबई   : युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे...
नवती केळी दरात सुधारणाजळगाव  ः खानदेशात दर्जेदार नवती केळीच्या...
रत्नागिरीत भात लागवड अंतिम टप्प्यातरत्नागिरी   ः जिल्ह्यात उशिरा पण...
रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ हजार शेतकरी...रत्नागिरी : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
नगर जिल्ह्यातील ४८२ गावांमध्ये...नगर  ः पावसाळ्याचा एक महिना उलटून गेला असला...
नाशिकमध्ये ७९१ कोटींच्या प्रारूप...नाशिक : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या...
दक्षिण महाराष्ट्रात देशी बेंदूर...कोल्हापूर : वर्षभर काबाडकष्ट करणाऱ्या...
सांडपाणी प्रक्रियेची ‘रीड बेड पद्धती’रीड बेड पद्धतीची सांडपाणी शुद्धीकरणाची...
‘शेतकरी सन्मान’साठी रत्नागिरीतील दीड...रत्नागिरी   : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान...
वृक्ष संवर्धनासाठी नागरिक, कर्मचारी...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
नांदेड जिल्ह्यात साडेपाच लाख हेक्टरवर...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात...
...तर रासायनिक खते, कीटकनाशकांचे ...पुणे  ः  केंद्र सरकारच्या वतीने झिरो...
पक्षांतरानंतर रिक्त जागांवर तरुणांना...नगर  : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये...
पुणे विभागात खरिपाचा ३६ टक्के...पुणे  ः जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी अजूनही...
‘जलयुक्त’च्या पुरस्काराची गावांना...नगर  ः लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार अभियान...
जनजागृतीसाठी अन्नसुरक्षा पंधरवडा...मुंबई  : राज्यात काही ठिकाणी होणारी दूध व...
भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील दूध...भंडारा   ः रेल्वेच्या माध्यमातून नागपूर...
अमरावती जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकटअमरावती   ः जिल्ह्यातील चौदाही...
समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या आर्थिक...अमरावती  : समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या...