राज्यावर सव्वापाच लाख कोटींचे कर्ज

मुंबई: केंद्र सरकारने केलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे गेल्या पाच वर्षात सरकारला अपेक्षित महसूल प्राप्त झाला नाही. परिणामतः प्रत्येक वर्षी राज्यावरील कर्जाचा आकडा वाढत असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सरकारी तिजोरीवर तब्बल ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींच्या कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळात पहिला अर्थसंकल्प मांडला असता हे विदारक सत्य समोर आले आहे.  नोटाबंदी आणि जीएसटीतून राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यास गेल्या पाच वर्षात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. त्यातच वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करतानाही सरकारची दमछाक झाली आहे. दुष्काळी परिस्थिती आणि अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेकदा आर्थिक मदत केली आहे. त्यातच गेल्या वर्षी पश्‍चिम महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत नुकसान झाल्याने यासाठीदेखील सरकारलाच मदतीचा हात पुढे करावा लागला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात महसुलात वाढ होण्याऐवजी आपत्कालीन परिस्थितीला सरकारला सामना करावा लागत असल्याने सरकारला वेळोवेळी कर्जाचा आधार घ्यावा लागला आहे. राज्यात गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आणि पुरवणी मागण्यांत २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यावरील कर्ज कमी करण्यास सरकारला संधीच मिळाली नसल्याने या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल ५ लाख २० हजार ७१७ कोटींचा बोजा वाढण्याचा वित्तविभागाला अंदाज आहे.   कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तब्बल दोन लाख कोटींचा खर्च वर्षअखेरपर्यंत राज्याच्या डोक्‍यावर तब्बल ५ लाख २० हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा वाढण्याचा अंदाज असतानाच कर्मचाऱ्यांना वेतन देताना राज्य सरकार मेटाकुटीला आले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याजासाठी जवळपास १ लाख ९१ हजार ४७१ कोटी रुपये खर्च होत असल्याची बाब अर्थसंकल्प मांडताना समोर आली आहे.  राज्यात सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या १९ लाखांच्या आसपास आहे. प्रत्येक पाच वर्षांनी लागू होणारा केंद्र सरकारचा वेतन आयोग राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. राज्याच्या एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ३५ टक्‍के रक्‍कम वेतनावर खर्च होणे अपेक्षित असताना वेतन आयोगामुळे हीच टक्‍केवारी ६० च्या पुढे गेल्याने अनेक योजना राबविताना सरकारला हात आखडता घ्यावा लागत असल्याचे दिसून येते. याच अधिवेशनात पूर्वीची निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी लक्षवेधी सूचना मांडली असता वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागणी फेटाळून लावली. निवृत्तिवेतन देत बसलो तर राज्याच्या विकासाला पैसाच राहणार नाही, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी ही मागणी अमान्य केली आहे.  महापुरुषांची स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकासाला चालना   राज्यातील महापुरुषांची स्मारके आणि स्मृतिभवनासह तीर्थक्षेत्र विकासाला चालना देण्याचे सूतोवाच वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना जाहीर केले. यासाठी सुरुवातीला ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.  छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत शंभर वर्षापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्‍यातील माणगाव येथे अस्पृश्यता निवारण परिषद पार पडली होती. या पार्श्‍वभूमीवर माणगाव येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, दापोली येथे महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पां. वा. काणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व आचार्य विनोबा भावे यांचे एकत्रित स्मारक, माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे स्मारक, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे स्मृतिभवन, माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील, लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे पाटण येथील शताब्दी स्मारक, सोलापूरच्या मंगळवेढा येथे श्री संत चोखामेळा आणि जगतज्योती महात्मा बसवेश्‍वर यांचे स्मारक, कोल्हापूरच्या शाहू मिलमधील शाहू महाराज यांचे स्मारक, नाशिकच्या वासाळी येथे स्वातंत्र्य सेनानी राघोजी भांगरे यांचे स्मारक, राजगुरुनगर येथे हुतात्मा राजगुरू स्मारक आदी स्मारकांच्या विकासासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  ५० कोटी वृक्षलागवडीची चौकशी होणार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत ५० कोटी वृक्षलागवडीचा दावा करण्यात आला आहे. या वृक्षांचे संगोपन व संवर्धन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. यामुळे या योजनेच्या फलनिष्पत्तीचा आढावा घेऊन नवीन वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून बजेट मांडताना विधानसभेत केली. यामुळे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुरू केलेल्या ५० कोटी वृक्षलागवडीची चौकशी होणार असल्याचे मानले जाते. मागील पाच वर्षे कालावधीत तेव्हाचे अर्थमंत्री आणि वनमंत्री असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी मोठ्या हिरीरिने राज्यात वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम राबवला आहे. यामध्ये ५० कोटी वृक्षलागवडीचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेच्या फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या योजनेत लावलेल्या ५० कोटी झाडांचे पुढे झाले का? यासाठी किती खर्च आला? तसेच यातील किती झाडे सध्या जिवंत आहेत? त्याचे संवर्धन, संगोपन कशा रितीने केले जात आहे. ही योजना कितपत यशस्वी झाली. या सगळ्यांचा आढावा घेतला जाईल. याची चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते.  राज्यावरील कर्ज (कोटींत)