agriculture news in marathi, five thousand crores for agricultural value chain | Agrowon

कृषी मूल्य साखळीसाठी ५ हजार कोटी : रमेश चंद

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 17 नोव्हेंबर 2017

भारतात किती कृषी विद्यापीठे आहेत यापेक्षा त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा काय असा प्रश्‍न विचारायला हवा. जगातील पाच सर्वोत्तम विद्यापीठांत भारतातील किती विद्यापीठांचा नंबर लागतो? चांगलं शिक्षण घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मुलांनी गाव सोडण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
-रमेश चंद, सदस्य, निती आयोग.

नाशिक : पारंपरिक शेतमाल बाजार व्यवस्था बदलून जोपर्यंत आपण आधुनिक बाजार व्यवस्था स्वीकारीत नाही, तोपर्यंत शेतीची मूल्य साखळी मजबूत होणार नाही. यासाठी निती आयोगाने नियोजन केले अाहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत येत्या तीन वर्षात 25 हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. त्यातील 20 टक्के म्हणजे 5 हजार कोटी रुपये हे फक्त कृषी मूल्य साखळी वृद्धिंगत करण्यासाठी देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी गुरुवारी (ता. १६) दिली.

बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजतर्फे नाशिक येथे गुरुवारपासून "ॲग्रिकॉप 2017' या दोनदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. "कृषी क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी कृषिमूल्य साखळीतील गुंतवणूक' या विषयावर ही परिषद भरविण्यात आली आहे. परिषदेच्या उद्‍घाटनप्रसंगी श्री. चंद बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजचे संचालक विजय श्रीरंगन, जैन इरिगेशनच्या ॲग्री फूड डिव्हिजनचे अध्यक्ष डॉ. डी. एन. कुलकर्णी, इपीसी इंडस्ट्रीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव मोहोनी, निकेम सोल्यूशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन राजे उपस्थित होते.

श्री. चंद म्हणाले की, भारताच्या आर्थिक सुधारणा पर्वाचा रौप्य महोत्सव सर्वत्र साजरा होत असताना त्यात शेतीक्षेत्र कुठेच दिसत नाही. कृषी विषय राज्याचा की केंद्राचा या वादातच आपण गुरफटलो आहोत. उत्पादकता किंवा उत्पादन ही आता शेतीची समस्या राहिली नाही. पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही हेच शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. कांदा, बटाटा आणि अन्य शेतमालाच्या बाजारातील चढ-उताराची स्थिती पाहिली तर या व्यवस्थेतील त्रुटी ठळकपणे पुढे येताहेत. डाळवर्गीय उत्पादनांच्या बाजारात तीच स्थिती आहे. किरकोळ बाजारात 150 रुपये दराने विकली जात असताना उत्पादकाला किलोला 25 रुपयाचाही दर मिळत नाही. स्थिर धोरण जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत शेतमाल बाजारातील ही अस्थिरता दूर होणार नाही.

देशभरात आर्थिक सुधारणांचा रौप्यमहोत्सव साजरा होत असताना शेतीची दुरवस्था थांबायला तयार का नाही? याचं कारण आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमात शेतीला स्थानच मिळालं नाही. कृषितील मूलभूत बदलांसाठी आपापल्या भागातील खासदारांवर आपण दबाव वाढवायला हवा. 2013 मध्ये केंद्राने मॉडेल ॲक्‍ट आणला. त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. देशातील सर्व राज्य सरकारांनी मान्य केलं. मात्र त्याची अत्यंत खराब अशी अंमलबजावणी केली गेली आहे. प्रत्येक राज्याच्या शेतमाल बाजाराच्या संदर्भात वेगळा कायदा, वेगळे धोरण हे अंतिमत: न्याय देणारे ठरत नाही.

शेतमाल बाजार व्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर
नियमनमुक्तीसारख्या निर्णयानंतर ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध झाले. इतर राज्यांची तुलना केल्यास शेतमाल बाजार व्यवस्थेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे असेच म्हणावे लागेल. करार शेतीतही महाराष्ट्र पुढे आहे. पंजाबमध्ये 98 टक्के सिंचन होते. मात्र 4 हजार लिटर पाण्यातून पंजाब 8 रुपये उत्पन्न घेतो. तर त्या उलट महाराष्ट्रातलं सिंचन फक्त 18 टक्के असताना फलोत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य बनले आहे.

व्यावसायिक दृष्टिकोन आवश्‍यक
यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी योग्य नियोजन, योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य मार्केटिंग व्यवस्थापन आवश्‍यक आहे. वित्त पुरवठा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. पारंपरिक मानसिकता बदलली पाहिजे. मुख्य म्हणजे व्यावसायिक दृष्टिकोन असेल तरच कंपनी यशस्वी करता येते, असा सूर यावेळी झालेल्या चर्चासत्रात उमटला.

परिषदेच्या दुसऱ्या चर्चासत्रात सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे संचालक विलास शिंदे, वरुण ॲग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक मनीषा धात्रक, उद्योजक राजन राजे, नाबार्डचे वरिष्ठ अधिकारी प्रभाकरन, राज्याचे माजी मुख्य कृषी व विपणन सचिव सुधीरकुमार गोयल यांनी सूत्रसंचालन केले.

रमेश चंद म्हणाले...

  • जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याचा दुरुपयोग व्यापाऱ्यांकडून होतो. शेतकऱ्यांना पुढे करून ते व्यापाराचा फायदा घेतात.
  • फ्युचर ट्रेडिंग हा शेतमाल मूल्य साखळीतील महत्त्वाचा भाग होऊ शकतो. त्यावर भर द्यायला हवा.
  • राज्यांनी त्यांच्या बाजार समिती कायद्यांमध्ये मूलभूत बदल करणे आवश्‍यक आहे.
  • शेतमाल बाजाराला संपूर्ण देश मुक्त आहे. क्षेत्राचे बंधन नसावे.
  • करार शेतीच्या बाबतीत महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगले वातावरण आहे.
  • कृषिमूल्य साखळी ही केवळ बाजाराशी संबंधित नाही. ती बियाण्यांपासून सुरू होते.
  • डाळींना जीवनावश्‍यक कायद्यातून वगळले आहे.
  • शेतमाल बाजाराबरोबरच कृषी निविष्ठांमध्येही मूल्य साखळी गरजेची आहे.
  • सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, जैन इरिगेशन यांनी शेतकरी हिताचे चांगले प्रोजेक्‍ट देशासमोर ठेवले आहेत.
  • खासगी क्षेत्र हे बदलाचं खरं इंधन आहे. सरकारी क्षेत्र फक्त वातावरण निर्माण करू शकते.
  • बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीने कृषिमूल्य साखळीचा रोडमॅप विकसित करावा.

इतर अॅग्रो विशेष
उद्योजकांच्या कर्जमाफीवर सर्वांचीच...भारतात शेती आणि शेतकरी याला खूप महत्त्व आहे....
खरीप धान्योत्पादन १४४ दशलक्ष टनांवर नवी दिल्ली ः कोरोना पुणे मुंबई बातमी ...
ऊसतोड कामगार मंडळाची रचना, धोरण लवकरचः...मुंबई : ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्यांवर...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात हलक्या...पुणे ः राज्यातील पावसाचा जोर कमी झाला आहे. पुढील...
‘पोकरा’मधून फळबाग, वनशेती, बांबू, तुती...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी...
पावसाळ्यापूर्वीच कापूस खरेदीचे नियोजन अमरावती : गेल्या हंगामात पावसामुळे कापसाचे नुकसान...
सुधारित शेती, पूरक व्यवसायाचा ‘निवजे...निवजे (ता.कुडाळ,जि.सिंधुदुर्ग) गावकऱ्यांनी शेती...
मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास लांबला पुणे : देशभरात गेले तीन ते चार महिने समाधानकारक...
राज्यात पावसाचा जोर ओसरला पुणे : राज्यात पावसाचा जोर ओसरला आहे. परंतु काही...
पपईला अतिपावसाचा फटका जळगाव ः अतिपावसात खानदेशात पपईचे पीक खराब झाले...
कृषी विधेयकांविरोधात आज ‘भारत बंद’ नगर/कोल्हापूर: केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
कपाशी सल्ला कपाशीच्या बोंडे सडण्याच्या समस्येवर उपाययोजना...
कोकण, खानदेशात पावसाचा धुमाकूळ पुणे ः कोकण आणि खानदेशला पावसाने झोडपून काढले....
हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्र व खानदेशात दोन...
कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी रस्त्यावरचंडीगड ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी...
नाशिकमध्ये खरीप कांदा लागवडी बुरशीजन्य...नाशिक: खरीप हंगामातील पोळ कांदा लागवडी पूर्ण...
कुलगुरू निवडीचे निकष ऐरणीवर पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये...
काजू बागायतदारांना गंडा घालणाऱ्या...सिंधुदुर्ग: काजू बागायतदारांना जादा दराचे आमिष...
सोयाबीन ठरेल ‘मॅजिकबीन’ नागपूर: देशात यावर्षी सोयाबीन खालील क्षेत्रात घट...
ऊस उत्पादक पट्ट्यात पेरूचा यशस्वी प्रयोगसांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप (ता. पलूस) या ऊस...