कृषी मूल्य साखळीसाठी ५ हजार कोटी : रमेश चंद

नाशिक : पारंपरिक शेतमाल बाजार व्यवस्था बदलून जोपर्यंत आपण आधुनिक बाजार व्यवस्था स्वीकारीत नाही, तोपर्यंत शेतीची मूल्य साखळी मजबूत होणार नाही. यासाठी निती आयोगाने नियोजन केले अाहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत येत्या तीन वर्षात 25 हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. त्यातील 20 टक्के म्हणजे 5 हजार कोटी रुपये हे फक्त कृषी मूल्य साखळी वृद्धिंगत करण्यासाठी देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी गुरुवारी (ता. १६) दिली.

बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजतर्फे नाशिक येथे गुरुवारपासून "ॲग्रिकॉप 2017' या दोनदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. "कृषी क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी कृषिमूल्य साखळीतील गुंतवणूक' या विषयावर ही परिषद भरविण्यात आली आहे. परिषदेच्या उद्‍घाटनप्रसंगी श्री. चंद बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजचे संचालक विजय श्रीरंगन, जैन इरिगेशनच्या ॲग्री फूड डिव्हिजनचे अध्यक्ष डॉ. डी. एन. कुलकर्णी, इपीसी इंडस्ट्रीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव मोहोनी, निकेम सोल्यूशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन राजे उपस्थित होते.

श्री. चंद म्हणाले की, भारताच्या आर्थिक सुधारणा पर्वाचा रौप्य महोत्सव सर्वत्र साजरा होत असताना त्यात शेतीक्षेत्र कुठेच दिसत नाही. कृषी विषय राज्याचा की केंद्राचा या वादातच आपण गुरफटलो आहोत. उत्पादकता किंवा उत्पादन ही आता शेतीची समस्या राहिली नाही. पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही हेच शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. कांदा, बटाटा आणि अन्य शेतमालाच्या बाजारातील चढ-उताराची स्थिती पाहिली तर या व्यवस्थेतील त्रुटी ठळकपणे पुढे येताहेत. डाळवर्गीय उत्पादनांच्या बाजारात तीच स्थिती आहे. किरकोळ बाजारात 150 रुपये दराने विकली जात असताना उत्पादकाला किलोला 25 रुपयाचाही दर मिळत नाही. स्थिर धोरण जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत शेतमाल बाजारातील ही अस्थिरता दूर होणार नाही.

देशभरात आर्थिक सुधारणांचा रौप्यमहोत्सव साजरा होत असताना शेतीची दुरवस्था थांबायला तयार का नाही? याचं कारण आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमात शेतीला स्थानच मिळालं नाही. कृषितील मूलभूत बदलांसाठी आपापल्या भागातील खासदारांवर आपण दबाव वाढवायला हवा. 2013 मध्ये केंद्राने मॉडेल ॲक्‍ट आणला. त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. देशातील सर्व राज्य सरकारांनी मान्य केलं. मात्र त्याची अत्यंत खराब अशी अंमलबजावणी केली गेली आहे. प्रत्येक राज्याच्या शेतमाल बाजाराच्या संदर्भात वेगळा कायदा, वेगळे धोरण हे अंतिमत: न्याय देणारे ठरत नाही.

शेतमाल बाजार व्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर नियमनमुक्तीसारख्या निर्णयानंतर ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध झाले. इतर राज्यांची तुलना केल्यास शेतमाल बाजार व्यवस्थेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे असेच म्हणावे लागेल. करार शेतीतही महाराष्ट्र पुढे आहे. पंजाबमध्ये 98 टक्के सिंचन होते. मात्र 4 हजार लिटर पाण्यातून पंजाब 8 रुपये उत्पन्न घेतो. तर त्या उलट महाराष्ट्रातलं सिंचन फक्त 18 टक्के असताना फलोत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य बनले आहे.

व्यावसायिक दृष्टिकोन आवश्‍यक यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी योग्य नियोजन, योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य मार्केटिंग व्यवस्थापन आवश्‍यक आहे. वित्त पुरवठा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. पारंपरिक मानसिकता बदलली पाहिजे. मुख्य म्हणजे व्यावसायिक दृष्टिकोन असेल तरच कंपनी यशस्वी करता येते, असा सूर यावेळी झालेल्या चर्चासत्रात उमटला.

परिषदेच्या दुसऱ्या चर्चासत्रात सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे संचालक विलास शिंदे, वरुण ॲग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक मनीषा धात्रक, उद्योजक राजन राजे, नाबार्डचे वरिष्ठ अधिकारी प्रभाकरन, राज्याचे माजी मुख्य कृषी व विपणन सचिव सुधीरकुमार गोयल यांनी सूत्रसंचालन केले.

रमेश चंद म्हणाले...