विमा कंपनी विरोधात पाच हजारांवर शेतकरी जाणार ग्राहक मंचात

यवतमाळ ः प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याचे पाहून त्रस्त पाच हजारांवर पीकविमाधारक शेतकऱ्यांनी अखेर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिलायन्स विमा कंपनीविरोधात हे शेतकरी दाद मागणार असून, इतक्‍या मोठ्या संख्येने शेतकरी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.  पुसद तालुक्‍यातील शेंबाळपिंपरी मंडळात १७ गावांचा समावेश आहे. या मंडळात सुमारे ९ हजार खातेदार आहेत. या सर्व ९ हजारांवर शेतकऱ्यांनी शासनाने नियुक्‍त केलेल्या रिलायन्स कंपनीमार्फत सोयाबीन व कपाशी पिकाचा विमा उतरविला. दरम्यान, गेल्या हंगामात सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाल्याने त्याच्या भरपाईची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना होती. विमा कंपनीने भरपाई दिली देखील, परंतु विमा रक्‍कमवाटपात भेदभाव केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. काही गावातील शेतकऱ्यांना १८३७ रुपयांप्रमाणे भरपाई देण्यात आली, तर काही गावांतील शेतकऱ्यांना ९ हजार ६०० रुपयांप्रमाणे भरपाई देण्यात आली. विमा भरपाईबाबतच्या या अन्यायकारक धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग, तहसीलदार, विमा कंपनी, जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत भूमिका मांडली. परंतु न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आता कोर्टातूनच न्याय मिळविण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्‍त केला.  मुख्यमंत्र्यांकडूनही तोडगा नाही यवतमाळचे पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री मदन येरावार, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा प्रश्‍न नेण्यात आला. परंतु त्यानंतरही याप्रकरणात तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी, तब्बल पाच हजारांवर शेतकऱ्यांनी रिलायन्स विरोधात आता ग्राहक मंचात जाण्याचा निर्णय घेतला. नांदेड येथील विष्णू पाटील हे शेतकऱ्यांची भूमिका ग्राहक मंचात मांडत आहेत. सातबारा व विमा भरल्याची पावती प्रकरणासोबत जोडत हे शेतकरी वैयक्‍तिक प्रकरण दाखल करतील