agriculture news in Marathi, Five thousand farmers deprived of drip subsidy | Agrowon

ठिबकच्या अनुदानापासून पाच हजार शेतकरी वंचित
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 15 एप्रिल 2019

पुणे ः दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा अवलंब करत आहे. आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शेतकरी कृषी विभागाच्या पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेत आहेत. शासनाकडून वेळेवर अनुदान उपलब्ध न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानापासून दूर राहावे लागत आहे. मागील वर्षात पुणे जिल्ह्यात सूक्ष्म सिंचनाच्या अनुदानापासून पाच हजार ९० शेतकरी वंचित राहिले असल्याचे चित्र आहे. 

पुणे ः दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा अवलंब करत आहे. आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शेतकरी कृषी विभागाच्या पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेत आहेत. शासनाकडून वेळेवर अनुदान उपलब्ध न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानापासून दूर राहावे लागत आहे. मागील वर्षात पुणे जिल्ह्यात सूक्ष्म सिंचनाच्या अनुदानापासून पाच हजार ९० शेतकरी वंचित राहिले असल्याचे चित्र आहे. 

वाढत्या पाणीटंचाईमुळे शेतकरी ठिंबक सिंचनाकडे वळू लागले आहेत. मात्र, ठिबक सिंचन करण्यासाठी येणारा खर्च अधिक असल्याने शासनाकडून प्रोत्साहन म्हणून ठिबक सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी ठिबक सिंचनासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया एक एप्रिल २०१८ पासून सुरू झाली होती. तर १५ मार्च ही अंतिम मुदत होती. 

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदानाचे १४ कोटी ६२ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पुणे जिल्ह्यातून ९ हजार ८४९ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यानंतर कृषी विभागाकडे दाखल झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला नाही. दहा महिन्यांत कृषी विभागाकडे उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी अवघे ८६ लाख ९३ हजार रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप शेतकऱ्यांना झाले होते. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात तरतूद केलेली रक्कम खर्च करण्याची वेळ एक ते दीड महिन्यावर येऊन ठेपल्यानंतर शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यास सुरवात केली.

केंद्र व राज्य शासनाने मार्चअखेर तोंडावर आल्याचे पाहून फेब्रुवारीमध्ये पुणे जिल्ह्यासाठी १४ कोटी ६२ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे दिलेला निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी चांगलीच धावपळ सुरू झाली होती. त्यातच वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून निधी गतीने खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सुटीच्या दिवशीही अनुदानवाटपासाठी कार्यालये सुरू ठेवण्याची वेळ अधिकाऱ्यांवर आली होती. 

कृषी विभागाकडे दाखल झालेल्या अर्जापैकी ९ हजार ८४९ अर्जाची छाननी करण्यात आली होती. त्यापैकी ६ हजार ६५२ लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली होती. अनुदान देण्यासाठी चार हजार ८१३ लाभार्थ्यांची मोका तपासणी केली असून, चार हजार ७६० लाभार्थ्यांनी अनुदानासाठी शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर चार हजार ७५९ शेतकऱ्यांना १२ कोटी ४ लाख २६ हजार रुपयांचे अनुदानवाटप केले आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत पाऊसऔरंगाबाद / जालना : औरंगाबाद, जालना या दोन...
सोलापुरातील कांदा उत्पादकांच्या...सोलापूर : राज्यातील कांदा उत्पादक...
कोयना धरणात ४४.७० टीएमसी उपयुक्त...सातारा  ः कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात...
पुणे जिल्ह्यातील पूर्व भागात पावसाची...पुणे  : जवळपास आठवडाभराच्या विश्रांतीनंतर...
`कुकडी`तून घोड धरणात पाणी सोडण्याची...न्हावरे, जि. पुणे   ः पावसाळा सुरू होऊन...
विद्राव्य खतांना अनुदान देण्याची मागणीकापडणे, जि. धुळे   ः विद्राव्य खतांना...
नगर जिल्ह्यात पाचशे वैयक्तिक पाणीयोजना...नगर  ः पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला;...
सोलापुरात कृषी विभाग शेतकऱ्यांना देणार...सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने...
जळगाव बाजार समितीत ज्वारी, बाजरी,...जळगाव  : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...
नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनासाठी...रत्नागिरी  ः नाणार येथे ग्रीन रिफायनरी...
मुख्यमंत्री कोण होणार हे जनता ठरवेल ः...नाशिक  : मुख्यमंत्री कोण होणार हे जनता ठरवेल...
द्राक्ष शेतीत संघटनात्मक कार्यपद्धती...नाशिक : जागतिक द्राक्ष निर्यातीत नाशिक जिल्ह्याचा...
बुलडाणा जिल्ह्यात दुष्काळी स्थितीचा...नांदुरा, जि. बुलडाणा   ः तालुक्यात...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत पाऊसनांदेड : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांतील २८...
सांगली जिल्ह्यातील ४६८ गावांमधील...सांगली  : जिल्ह्यात ४६८ गावांमधील गावठाणांचा...
लातूर, उस्मानाबाद, जालना, बीड...लातूर : लातूर, उस्मानाबाद, जालना आणि बीड...
अकोला जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकटअकोला ः पावसाचा खंड आणि त्यातच दिवसाचे...
जलसंधारण कामासाठी जलशक्ती योजना :...वाल्हे, जि. पुणे  : राज्यात जलयुक्त...
अनधिकृत बंधारे काढण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’...नगर  : भंडारदरा धरणापासून ते ओझर...
बचत गटांना प्रोत्साहनासाठी ‘हिरकणी...सोलापूर  : राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक...