पूरग्रस्तांना एक हेक्टरसाठी मिळणार कर्जमाफी (सविस्तर)

मुंबई : राज्यात विविध भागांत आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पूरबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानापोटी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. १९) दिली. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.  कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि राज्यांत अन्य ठिकाणी आलेल्या पूर परिस्थितीचा आढावा घेऊन काही निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले, पूरबाधित भागात शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एक हेक्टरपर्यंत शेतकऱ्यांनी जे पीक घेतले असेल त्या पिकासाठी घेतलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला आहे. ज्यांनी कर्ज घेतले नाही पण पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना सरकारी नुकसानभरपाई निकषाच्या तिप्पट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे बहुतांश पूरबाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.   कृषिपंपांची वीजबिल वसुली पुढील तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. तसेच, पूरस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. नंदकुमार वडणेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘आपले सेवा केंद्रामार्फत’ पूरग्रस्तांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, लोकांकडे बाधित असल्याचा पुरावे नाहीत, त्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत पूरग्रस्त भागातील ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही मदत देण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच पूरबाधितांना भाड्याने राहण्यासाठी ग्रामीण भागात २४ हजार आणि शहरी भागात ३६ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरासोबत पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, वीज यासाठी खासगी संस्थांचा सहभाग घेऊ, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. घर बांधणीसाठी ५ ब्रास वाळू आणि ५ ब्रास मुरूम मोफत दिला जाणार आहे. पूरग्रस्तांना तीन महिने मोफत धान्य दिले जाणार आहे. त्यासोबत पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या गोठ्यांसाठी सुद्धा मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पूरबाधित भागातील छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत दिला जाणार आहे, त्यांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूरबाधित भागात आयकर आणि जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे. जीएसटी कौन्सिलकडे तशी मागणी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  दरम्यान, पूरग्रस्तांच्या मदतीच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या भेटीसाठी कालच संध्याकाळी दिल्लीला रवाना झाले आहेत.