फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता पाटील

फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे. डोंगराच्या उतारावरून खाली वाहत येणारे पाणी योग्य अशा ठिकाणी ओहोळातच अडवायचे. गरजेनुसार बांध घालायचा व गाळ काढायचा. पावसाचे जास्तीचे पाणी पुढे जाण्यासाठी एका बाजूने वाट करून द्यायची. पाऊस थांबल्यानंतर पाण्याचा ओघ कमी होतो आणि नेमके त्याच वेळी शेतजमिनीत असलेल्या पिकांना पाण्याची गरज असते. या अडवलेल्या पाण्यात तळाशी एक चेंबर बांधायचे. तिथून जमिनीच्या खालून पाइपने सायफन तत्त्वानुसार खालच्या पातळीवर असलेल्या पिकांना पाणी पुरवायचे. यासाठी प्रत्येक युनिटच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार व पाण्याच्या क्षमतेनुसार रुपये ३.५ ते ५ लाख इतका खर्च येतो. त्याचा फायदा सुमारे ४० ते ६० एकर जमिनीवरील पिकांसाठी होतो. आणि प्रत्येक शेतकऱ्याचे २५ ते ५० हजार रुपये इतके उत्पन्न दरवर्षी वाढते. विदर्भ हा महाराष्ट्रातील निव्वळ कोरडवाहू शेतीचा प्रदेश समजला जातो. अगदी बुलडाणा ते गडचिरोली या जिल्ह्यामधील सरासरी पाऊससुद्धा ४५० मिमीपासून १२०० मिमी असा आहे. त्यातून आत्ता बदलत्या हवामानानुसार पावसाचे प्रमाणदेखील सर्वत्रच कमी झालेले दिसते. जलसिंचनाची सोय नसल्यामुळे येथील शेतकरी केवळ पावसावर आधारित खरीपमधील पिके घेतात. एकंदर पिकांचे प्रकारदेखील ठरलेलेच व मर्यादितच आढळतात. एखाद वर्षी पाऊस कमी जास्त झाला किवा पिकावर रोग अथवा किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला तर संपूर्ण पीकच हातातून जाते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्याची पुढील किमान तीन वर्षे तरी जातात. यामध्ये अजून एक समस्या प्रकर्षाने आढळून येते ती म्हणजे अनेक वेळा पिकाची फलधारणा होत असताना पावसाने दांडी मारली तर सर्व पीकच हातातून निसटून जाते. अगदी सुरुवातीपासून पीक चांगले असते, सर्व निगा व्यवस्थित केली जाते, मेहनत आणि गुंतवणूक बऱ्यापैकी केलेली असते, पण केवळ अशा भरात येणाऱ्या पिकाला आवश्यक त्या वेळी पावसाचेदेखील पाणी न मिळाल्यामुळे सर्व काही वाया जाते व नुकसान होते.  शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणार, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या भाषणात वारंवार या घोषणेचा उल्लेख असतो. त्यासाठी काही कार्यक्रमदेखील आखले आहेत, ते राबवले जात आहेत. पण हे वास्तवात आणण्यासाठी काही विशेष उपक्रम वेगळी पद्धत अवलंबून राबवले गेले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच, शिवाय पाण्याचे उत्तम संवर्धन व व्यवस्थापन साधता येईल. युवा रुरल असोसिएशन या संस्थेने असाच एक उपक्रम हाती घेतला आहे. ऐन भरात येत असलेल्या पिकांना पावसाचे शेवटचे पाणी न मिळणे या समस्येवर उपाय म्हणून विकसित झालेली ‘फड’ ही जल व्यवस्थापनाची संकल्पना या संस्थेने राबवली. रामटेक तालुक्यातील १४  गावांमध्ये सन २०१२ पासून या संस्थेने हा उपक्रम राबवला आणि त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांच्या जीवनात चैतन्य भरले. मात्र ही पद्धती राबविण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची भौगोलिक स्थिती महत्त्वाची असते. डोंगरावरून पावसाचे पाणी ओहळाने खाली वाहत जाणे व त्याच्या खालील परिसरात शेतजमीन असणे अशा प्रकारची स्थिती असावी लागते. रामटेक तालुक्यात काही परिसरात अशी स्थिती असल्याने ही जल व्यवस्थापन पद्धती राबविण्यासाठी चांगला फायदा झाला. या तालुक्यातील पाच गावांत प्रथम २०१२ ला निवडक ठिकाणी एकूण ५ फड युनिटचे नियोजन केले गेले. लोकांच्या सहभागाने ते राबवण्यात आले. याचा ५५ शेतकऱ्यांना फायदा झाला. त्यांच्या एकूण १८० एकर क्षेत्रावरील धानाच्या पिकाला सप्टेबर/ ऑक्टोबरमध्ये पाणी देणे शक्य झाले. तसेच काही शेतकऱ्यांना अगदी पहिल्यांदाच रब्बी पिके घेणे शक्य झाले.  युवा रुरल असोसिएशन ही संस्था विदर्भात गेली १७-१८ वर्षे जल, जंगल, जमीन या नैसर्गिक संसाधनाच्या योग्य व्यवस्थापनासंदर्भात कार्य करीत आहे. ‘फड’ ही संकल्पना समजून घेऊन त्या संदर्भातील तांत्रिक बाबींवर कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. योग्य भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन रामटेक तालुक्यातील रामटेक ते तुमसर रोडवरील गावांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर प्रकल्पाची व्याप्ती वाढत गेली. आतापर्यंत एकूण १४ गावांतील ३०६ शेतकऱ्यांच्या ९६३ एकर क्षेत्रावर २६ युनिट उभे करण्यात आले. या प्रयोगाला १०० टक्के यश मिळाले आहे. या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे. डोंगराच्या उतारावरून खाली वाहत येणारे पाणी योग्य अशा ठिकाणी ओहोळातच अडवायचे. गरजेनुसार बांध घालायचा व गाळ काढायचा. पावसाचे जास्तीचे पाणी पुढे जाण्यासाठी एका बाजूने वाट करून द्यायची. पाऊस थांबल्यानंतर पाण्याचा ओघ कमी होतो आणि नेमके त्याच वेळी शेतजमिनीत असलेल्या पिकांना पाण्याची गरज असते. या अडवलेल्या पाण्यात तळाशी एक चेंबर बांधायचे. तिथून जमिनीच्या खालून पाइपने सायफन तत्त्वानुसार खालच्या पातळीवर असलेल्या पिकांना पाणी पुरवायचे. यासाठी प्रत्येक युनिटच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार व पाण्याच्या क्षमतेनुसार रुपये ३.५ ते ५ लाख इतका खर्च येतो. त्याचा फायदा सुमारे ४० ते ६० एकर जमिनीवरील पिकांसाठी होतो. आणि प्रत्येक शेतकऱ्याचे २५ ते ५० हजार रुपये इतके उत्पन्न दरवर्षी वाढते. या वाढीव उत्पन्नामुळे शेतकरी कुटुंबांचे एकंदर राहणीमान उंचावले. मुलांच्या शिक्षणाकडे, आरोग्याकडे, विशेषतः महिलांच्या आरोग्याकडे जास्त लक्ष देता आले. सकस व चौरस आहार सुधारणा झालेल्या दिसतात. पूर्वीच्या तुलनेत शेतात पाणी जास्त काळ राहिल्यामुळे गुरांसाठी हिरवा चारा जास्त काळ उपलब्ध होऊ लागला. शेतकरी पूर्वी कमी दिवसात येणारे, पण बाजारात कमी किंमत देणारे धानाचे वाण लावत होते तर आता जास्त दिवसाचे व बाजारात जास्त किंमत मिळणारे वाण घेऊ लागले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे पाणी संवर्धन व व्यवस्थापन चांगले होऊ लागले. गाळ काढून घेतल्यामुळे तेथे पाणी जमिनीत मुरणे शक्य झाले. बांध घातल्यामुळे जास्तीचे पाणी, जास्त दिवस त्यामध्ये साचून राहणे शक्य झाले. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण वाढले. परिणामी जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढली. शेतजमिनीमध्ये पाणी दिल्यामुळे आर्द्रता वाढली.   शासनाच्या सिंचन प्रकल्पाच्या तुलनेत फड पद्धतीचे हे एक युनिट अगदीच लहान जरूर आहे. पण त्यासाठी लागणारी लागत, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यातील अडचणी, सिंचनासाठी पाणी उपसा करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा हे निकष लावले तर हा प्रयोग अतिशय फायदेशीर व अत्यल्प खर्चात होणारा आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे लाभार्थी गटाचा सहभाग. त्यांना काही अंगमेहनतीची कामे यामध्ये करावी लागतात. प्रत्येक युनिटची पाणी वाटप समिती बनवावी लागते. या समितीचे बॅंक खाते उघडून काही रक्कम देखभालीसाठी जमा करावी लागते. पाणी व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी या समितीवर असते. या युनिटची देखभाल करणे व प्रत्येकाला पाण्याचे न्याय्य वाटप करणे हा सामूहिक निर्णय असतो. त्यात लोकांचा थेट सहभाग असतो. हंगामामध्ये समितीच्या दर आठवड्याला बैठकी होतात तर हंगाम नसताना किमान महिन्याला एक बैठक होते. सदर उपक्रमाचे फायदे चिरकाल टिकावेत आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांची स्वतःची एक यंत्रणा असावी म्हणून या सर्व शेतकऱ्यांची एक कंपनी सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.   युवा रुरल असोसिएशनचे प्रमुख कार्यालय नागपूर येथे असून विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सस्थेचे काम सुरू आहे. रामटेक तालुक्यातील या उपक्रमाला टाटा ट्रस्ट, यवतमाळ येथील दिलासा संस्था यांच्याकडून सुरवातीच्या टप्प्यात मदत मिळाली. त्यानंतर एकंदर यश पाहता एडलगीव्ह फाउंडेशनने २०१६ पासून आर्थिक पाठबळ दिले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील भंडारबोडी, शिवानी, चिमणा झरी, सारखा, महाराजपुर, गुगल डोह, महादुला, हसापुर, किरणापूर, मुरडा, आसोली, उमरी, घोटी आणि रमजाम या गावांत फड जल व्यवस्थापन पद्धती राबविण्यात आली आहे.  नागपूर जिल्ह्यात सावनेर, काटोल, पारशिवणी व रामटेक या तालुक्यांमध्ये फड पद्धती राबविण्यासाठी भरपूर वाव आहे. - संपर्क  ९९६७०२४२४९ (लेखक समाजशास्त्रज्ञ व  युवा रुरल असोसिएशनचे महासंचालक आहेत)