agriculture news in Marathi focus on straightening of small farmers Maharashtra | Agrowon

अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणावर भर 

वृत्तसेवा
सोमवार, 10 ऑगस्ट 2020

शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ जाहीर केला आहे. या निधीच्या मदतीने शेतमाल काढणीपश्‍चात व्यवस्थापनात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी मदत होईल. 

नवी दिल्ली: शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ जाहीर केला आहे. या निधीच्या मदतीने शेतमाल काढणीपश्‍चात व्यवस्थापनात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी मदत होईल. केंद्र सरकार कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून देशातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सबलीकरण करण्यावर भर देत आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. 

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीची योजना जाहीर केली होती. या निधीतून ग्रामीण भागात शेतमालाच्या काढणीपश्‍चात सुविधा निर्माण करणे आणि रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेला रविवारी (ता.९) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे प्रारंभ केला. या वेळी ते बोलत होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि विविध राज्यांतील काही शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. 

पंतप्रधान मोदी म्हणाले कि, देशात शेती उत्पादनासाठी कोणतीही समस्या नाही. मात्र, काढणीपश्‍चात शेतमालाची होणारी नासाडी आणि तोटा होत आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या काढणीपश्‍चात सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. शेती क्षेत्रातील कायदेशीर अडथळे सरकारने काढले आहेत. तसेच ग्रामीण भागात खासगी गुंतवणूक वाढावी आणि शेतमाल काढणीपश्‍चात साखळी बळकट व्हावी यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. 

‘‘या सुवर्णक्षणी देशातील कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी एक लाख कोटींचा निधी देण्यात येत आहे. या निधीतून ग्रामीण भागात चांगल्या साठवणूक सुविधा आणि अत्याधुनिक शीतगृह साखळी निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामाध्यामातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. भारतात शेतमाल काढणीपश्‍चात विपणनात मोठ्या संधी आहेत. वेअरहाऊसेस, शीतगृह साखळी आणि अन्न प्रक्रिया आणि सेंद्रीय शेतीत संधी आहेत. 

यावेळी, पंतप्रधानांनी शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी सुरू केलेल्या किसान रेल्वेचाही आवर्जून उल्लेख केला. या किसान रेल्वेमुळे आता शेतकऱ्यांना शेतीमाल नव्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविता येईल. सरकार कृषी उत्पादक संघटनांचे (एफपीओ) जाळे उभारत असल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी ३५० कृषी स्टार्टअपला झालेल्या पतपुरवठ्याकडेही लक्ष वेधले. 

कृषी स्टार्टअपला चालना 
शेतमाल काढणीपश्‍चात सुविधा निर्माण केल्याने विपणन साखळी आणखी बळकट होणार आहे. यात वेअरहाऊसेस, शीतगृह साखळी आणि अन्न प्रक्रिया आणि सेंद्रीय शेतीत गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. त्यामुळे ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’च्या माध्यमातून शेती आधारीत स्टार्टअपला चालना मिळेल. स्टार्टअपसाठी शेतकरी आणि शेतमाल वेळेवर उपलब्ध होईल, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. 

शेतकऱ्यांशी चर्चा 
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या योजनेतून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सोसायटीच्या माध्यमातून पतपुरवठ्याची सुविधा मिळालेल्या कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या शेतकऱ्यांना शेतमाल काढणीपश्‍चात सुविधांसाठी पतपुरवठा करण्यात आला आहे. यावेळी मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे अनुभव ऐकत त्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या. 

‘पीएम-किसान’चे १७ हजार कोटी वितरीत 
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत ८.५ कोटी शेतकऱ्यांना १७ हजार कोटी रुपयांचा सहावा हप्ता देखील वितरीत केला. १ डिसेंबर २०१८ ला सुरू झालेल्या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ९.९ कोटी शेतकऱ्यांना ७५ हजार कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. ही रक्कम योजनेत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यांमध्ये जमा केली जाते. ही बॅंक खाती आधारशी जोडलेली आहेत. 

काय आहे योजना 

  • योजनेचा निधी चार वर्षांत मिळणार, पहिल्यावर्षी १० हजार कोटी आणि नंतरचे तीन वर्षी प्रत्येकी ३० हजार कोटी 
  • योजनेतून शेतकरी गट, कंपन्या, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप आणि कृषी तंत्रज्ञान कंपन्यांना पतपुरवठा होणार 
  • ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे कृषी मंत्रालयाशी करार 
  • तीन टक्के व्याज सवलतीच्या दरात दोन कोटीपर्यंत कर्ज मिळणार 

इतर अॅग्रो विशेष
कपाशी सल्ला कपाशीच्या बोंडे सडण्याच्या समस्येवर उपाययोजना...
कोकण, खानदेशात पावसाचा धुमाकूळ पुणे ः कोकण आणि खानदेशला पावसाने झोडपून काढले....
हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्र व खानदेशात दोन...
कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी रस्त्यावरचंडीगड ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी...
नाशिकमध्ये खरीप कांदा लागवडी बुरशीजन्य...नाशिक: खरीप हंगामातील पोळ कांदा लागवडी पूर्ण...
कुलगुरू निवडीचे निकष ऐरणीवर पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये...
काजू बागायतदारांना गंडा घालणाऱ्या...सिंधुदुर्ग: काजू बागायतदारांना जादा दराचे आमिष...
सोयाबीन ठरेल ‘मॅजिकबीन’ नागपूर: देशात यावर्षी सोयाबीन खालील क्षेत्रात घट...
ऊस उत्पादक पट्ट्यात पेरूचा यशस्वी प्रयोगसांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप (ता. पलूस) या ऊस...
झेंडू ठरलंय हमखास उत्पन्नाचे पीकशहरी बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन मोह (ता.सिन्नर...
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...