agriculture news in Marathi, fodder camp owner refuse to bar code tag and mobile scanning, Maharashtra | Agrowon

नगरमध्ये छावणीचालकांचा बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगला विरोध
सुर्यकांत नेटके
रविवार, 12 मे 2019

नगर ः दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे जगविण्यासाठी शासनाने चारा छावण्या सुरू केल्या. शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत प्रशासन सरसावले आहे. मात्र बुधवारपासून (ता. १५) नव्या नियमानुसार बारकोड, टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगला छावणीचालकांनी विरोध केला आहे.

 जिल्हाभरातील बऱ्याच राजकीय नेत्यांनीही छावणीचालकांची बाजू घेत प्रशासनाला निवेदने देणे सुरू केले आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यामध्ये छावणीचालक व प्रशासनात संबंध ताणण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

नगर ः दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे जगविण्यासाठी शासनाने चारा छावण्या सुरू केल्या. शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत प्रशासन सरसावले आहे. मात्र बुधवारपासून (ता. १५) नव्या नियमानुसार बारकोड, टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगला छावणीचालकांनी विरोध केला आहे.

 जिल्हाभरातील बऱ्याच राजकीय नेत्यांनीही छावणीचालकांची बाजू घेत प्रशासनाला निवेदने देणे सुरू केले आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यामध्ये छावणीचालक व प्रशासनात संबंध ताणण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत सुरू केलेल्या छावण्यांचा विचार करता त्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. नगर जिल्ह्यामध्ये साडेचारशे संस्थांवर त्यामुळे कारवाई झाली. छावण्यांत दाखल असलेल्या मोठ्या जनावरांना ९० रुपये तर लहान जनावरांला ४५ रुपये प्रती दिवस याप्रमाणे अनुदान दिले जाते.

मात्र छावणीत कमी जनावरे असताना जास्त संख्या दाखवून अनुदान लाटण्यात येत असल्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे याआधीचा अनुभव पाहता यंदा असे काही होऊ नये यासाठी शासनाने अनेक नियम घातले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून १५ मे पासून प्रत्येक जनावरांची संगणकीय नोंद करण्यात येणार असून त्यासाठी बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंग जोडण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय छावण्यांना मंजुरीकरिता ४८ अटी-शर्ती आहेत. मात्र अनेक छावणीचालकांनी बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगला विरोध केला असून शुक्रवारी नगर व पाथर्डी तालुक्यातील छावणीचालकांनी प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. 

प्रत्येक छावणीमध्ये पशुधनाची कमाल मर्यादा ५०० आहे. ही अट शिथिल करावी. प्रत्येक जनावर मालकास पाच जनावरे छावणीत दाखल करता येतील, ही अट ताबडतोब रद्द करण्यात यावी. छावणीचालकांना प्रति जनावर ९० रुपये अनुदान देण्यात येते; परंतु शेडउभारणी, प्रकाशयोजना, पाणीपुरवठा, चारा, मूरघास या सर्व बाबींवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे अनुदानात वाढ करावी अशी छावणीचालकांची प्रमुख मागणी आहे.

काही चालकांनी बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगवर बहिष्कार घालण्याचाही इशारा दिला आहे. प्रशासन मात्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसारच छावण्या चालवाव्या लागतील असे ठासून सांगत आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यामध्ये छावणीचालक व प्रशासनात संबंध ताणण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आता छावणीचालकांच्या भूमिकेवर प्रशासन काय भूमिका घेतेय याकडे लक्ष लागले आहे. 

शेतकरी-चालकांतही संघर्ष सुरू
जनावरांच्या छावण्यांत १५ मेपासून १८ किलो चारा द्यावा लागणार आहे. मात्र सध्या चाऱ्याचे दर वाढलेले असल्याने आम्ही १८ किलो चारा देणार नाही, असे चालक आताच सांगत आहेत. शिवाय नियमानुसार खुराक देण्याबाबतही अनेक ठिकाणी उदासीनता आहेत. विचारणा करणाऱ्यांना अरेरावी केली जाते. त्याबाबत प्रशासनाकडे तक्रारीही दाखल आहेत. ‘‘आमची बिले नाहीत, आम्ही पदरमोड करतोय’’असे सांगून नियमाने चारा व खुराक देण्याला टाळाटाळ होत असल्याने चालक व शेतकरी यांच्यातही अनेक ठिकाणी बोलाचाली सुरू असल्याचे पहायला मिळत आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...