अन्न प्रक्रिया योजना नियमांच्या कात्रीत

कोल्हापूर : प्रक्रिया उद्योग वाढावेत म्हणून सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतील प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जपुरवठा केला नाही म्हणून शासनाने प्रलंबित ठेवले आहेत. सहकारी बॅंकांनी केलेल्या कर्जपुरवठ्याला शासनाने केराची टोपली दाखविली आहे. प्रक्रिया उद्याेगाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी जागृती होत असताना शासनाने नियमांच्या कात्रीत प्रस्ताव अडकून ठेवल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.  अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला बळ मिळावे यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. प्रकल्पाच्या तीस टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये अनुदान या योजनेतून मिळते. शेतीपूरक उद्योग म्हणून पाहणाऱ्या नव्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फलदायी आहे. पण ही योजना मंजूर करताना शासनाने मेख मारली आहे. ज्या उद्योजकांना शेड्यूल्ड बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी पतपुरवठा केलेला आहे त्याच उद्योजकांचे प्रस्ताव अनुदानासाठी मान्य केले आहेत. ज्या उद्योजकांना सहकारी बॅंकांनी पतपुरवठा केला आहे, त्यांचे प्रस्ताव मात्र पेंडिंग ठेवून या बॅंकांबरोबर उद्योजकांवरही अविश्‍वास दाखविला आहे.  १५५ पैकी केवळ ८ प्रस्ताव मंजूर कोल्हापूरसारख्या उसाचे प्राबल्य असणाऱ्या जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये तब्बल १५५ प्रस्ताव कृषी विभागाने शासनाकडे दाखल केले. यातील केवळ ८ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित प्रस्ताव केवळ या उद्योजकांनी सहकारी बॅंकांचे कर्ज घेतले म्हणून डावलण्यात आले. विशेष म्हणजे काजू, राईसमिळ, ट्रटीफ्रुटी, कोकोनट पावडर, मशरुम, वेफर्स, काजूचे कवच, रॉ मटेरियलपासून शेल ऑइल, सोयाबीन प्रक्रिया, मसाले, हळद प्रक्रिया, ऑइल मिल आदी वैविध्यपूर्ण उद्योगांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. पण शासनाच्या भूमिकेवरून या उद्योजकांत नैराश्‍य आले आहे.  कृषी विभागाचे पत्र शासनाने नियमावलीत बदल करावा, सहकारी बॅंकेने कर्जपुरवठा केलेल्या बॅंकांचेही प्रस्ताव गृहीत धरून त्यांना अनुदान द्यावे, असे पत्र शासनाला सादर केल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. सहकारी क्षेत्राचे प्राबल्य असल्याने या योजनेला जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने हे पत्र शासनाला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हंगामी कर्जास राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा नकार कोल्हापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास काजू, तांदळावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योजकांचे प्रस्ताव आले आहेत. पण ही दोन्ही पिके हंगामी असल्याने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अशा उद्योजकांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. सहकारी बॅंकाचे जाळे गावोगावी असल्याने अनेक उद्योजकांनी कर्ज सहजपणे उपलब्ध झाल्याने सहकारी बॅंकांना प्राधान्य दिले आहे. पण शासनाने त्यांच्या मंजुरीच्या प्रस्तावांना नकार घंटा दाखविली.