agriculture news in marathi, food processing scheme stuck in rules, Maharashtra | Agrowon

अन्न प्रक्रिया योजना नियमांच्या कात्रीत
राजकुमार चौगुले
शनिवार, 8 सप्टेंबर 2018

कोल्हापूर : प्रक्रिया उद्योग वाढावेत म्हणून सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतील प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जपुरवठा केला नाही म्हणून शासनाने प्रलंबित ठेवले आहेत. सहकारी बॅंकांनी केलेल्या कर्जपुरवठ्याला शासनाने केराची टोपली दाखविली आहे. प्रक्रिया उद्याेगाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी जागृती होत असताना शासनाने नियमांच्या कात्रीत प्रस्ताव अडकून ठेवल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. 

कोल्हापूर : प्रक्रिया उद्योग वाढावेत म्हणून सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतील प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जपुरवठा केला नाही म्हणून शासनाने प्रलंबित ठेवले आहेत. सहकारी बॅंकांनी केलेल्या कर्जपुरवठ्याला शासनाने केराची टोपली दाखविली आहे. प्रक्रिया उद्याेगाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी जागृती होत असताना शासनाने नियमांच्या कात्रीत प्रस्ताव अडकून ठेवल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. 

अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला बळ मिळावे यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. प्रकल्पाच्या तीस टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये अनुदान या योजनेतून मिळते. शेतीपूरक उद्योग म्हणून पाहणाऱ्या नव्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फलदायी आहे. पण ही योजना मंजूर करताना शासनाने मेख मारली आहे. ज्या उद्योजकांना शेड्यूल्ड बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी पतपुरवठा केलेला आहे त्याच उद्योजकांचे प्रस्ताव अनुदानासाठी मान्य केले आहेत. ज्या उद्योजकांना सहकारी बॅंकांनी पतपुरवठा केला आहे, त्यांचे प्रस्ताव मात्र पेंडिंग ठेवून या बॅंकांबरोबर उद्योजकांवरही अविश्‍वास दाखविला आहे. 

१५५ पैकी केवळ ८ प्रस्ताव मंजूर
कोल्हापूरसारख्या उसाचे प्राबल्य असणाऱ्या जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये तब्बल १५५ प्रस्ताव कृषी विभागाने शासनाकडे दाखल केले. यातील केवळ ८ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित प्रस्ताव केवळ या उद्योजकांनी सहकारी बॅंकांचे कर्ज घेतले म्हणून डावलण्यात आले. विशेष म्हणजे काजू, राईसमिळ, ट्रटीफ्रुटी, कोकोनट पावडर, मशरुम, वेफर्स, काजूचे कवच, रॉ मटेरियलपासून शेल ऑइल, सोयाबीन प्रक्रिया, मसाले, हळद प्रक्रिया, ऑइल मिल आदी वैविध्यपूर्ण उद्योगांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. पण शासनाच्या भूमिकेवरून या उद्योजकांत नैराश्‍य आले आहे. 

कृषी विभागाचे पत्र
शासनाने नियमावलीत बदल करावा, सहकारी बॅंकेने कर्जपुरवठा केलेल्या बॅंकांचेही प्रस्ताव गृहीत धरून त्यांना अनुदान द्यावे, असे पत्र शासनाला सादर केल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. सहकारी क्षेत्राचे प्राबल्य असल्याने या योजनेला जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने हे पत्र शासनाला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हंगामी कर्जास राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा नकार
कोल्हापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास काजू, तांदळावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योजकांचे प्रस्ताव आले आहेत. पण ही दोन्ही पिके हंगामी असल्याने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अशा उद्योजकांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. सहकारी बॅंकाचे जाळे गावोगावी असल्याने अनेक उद्योजकांनी कर्ज सहजपणे उपलब्ध झाल्याने सहकारी बॅंकांना प्राधान्य दिले आहे. पण शासनाने त्यांच्या मंजुरीच्या प्रस्तावांना नकार घंटा दाखविली. 

इतर अॅग्रो विशेष
साखर निर्यातीला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढकोल्हापूर : पावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ...
काजू उत्पादन ३० टक्क्यांनी घटणारसिंधुदुर्ग : जुलै, ऑगस्टमध्ये झालेली अतिवृष्टी,...
द्राक्ष बागांचे पंचनामे करताना दिशाभूलनाशिक  : द्राक्ष बागांचे पंचनामा केल्यास...
कृषी कौशल्य प्रशिक्षणांद्वारे उभी...केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २....
गारठा वाढला; नगर येथे नीचांकी तापमानपुणे  : उत्तरेकडून येणारे थंड वारे,...
पावसाने द्राक्ष शेतीचे ९ हजार कोटींवर...पुणे : सततच्या पावसामुळे सर्व अवस्थांमधील द्राक्ष...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांना...कोल्हापूर: कर्नाटकने झोनबंदी केल्याने सीमाभागातून...
पीक नुकसानीचा अंतिम अहवाल लांबण्याची...पुणे : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पिकांच्या...
शासकीय खरेदीसाठी उडीद, सोयाबीनची...परभणी: किंमत समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत...
राज्यात बहुतांंश भागांत तापमान २०...पुणे : राज्यात दोन दिवसांपासून किमान तापमान कमी...
पावसाचा सोयाबीन उत्पादकांना २२ हजार...पुणे : राज्यातील खरिपात दुसरे महत्त्वाचे पीक...
चौदा गुंठ्यांतील वैविध्याने अर्थकारणाला...पाच एकर शेतीचे नियोजन करताना ऊस, आले, केळी अशा...
जन्मभूमी रामलल्लाचीच; 'अयोध्या' प्रकरणी...नवी दिल्ली : भारतवर्षाचा राजकीय भूगोल बदलून...
मराठवाड्यातील उपयुक्‍त पाणीसाठा ७१ टक्‍...औरंगाबाद  : संपूर्ण मराठवाड्यात ऑक्‍टोबर...
कांदा साठवणुकीच्या संदर्भात प्रशासन...नाशिक : कांदा दर नियंत्रणासाठी निर्यातबंदी नंतर...
हळद पावडर उद्योगात तयार केली ओळखसांगलीची बाजारपेठ हळकुंड आणि हळद पावडरीसाठी देश-...
शेतीपूरक व्यवसायासाठी मिळणार अनुदानपुणे ः शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-...
शेती, शिक्षण अन ग्रामविकासामध्ये...समानता, स्वातंत्र्य आणि सहानुभूतीमुळेच व्यक्तीचा...
चक्रीवादळे, मुसळधारेने ‘भाता’चे कंबरडे...रत्नागिरी : राज्यातील आठ विभागांपैकी पाच विभागांत...
‘बुलबुल’ चक्रीवादळामुळे पूर्व, ईशान्य...पुणे: बंगालच्या उपसागरातील ‘बुलबुल’ अतितीव्र...