agriculture news in Marathi, four days left for horticulture form, Maharashtra | Agrowon

फलोत्पादन अनुदान अर्जासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 19 एप्रिल 2019

पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच) अनुदान मिळवण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, अर्जासाठी मुदतवाढ देताना आचारसंहितेचा भंग झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या गोटात सुरू आहे. 

केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. 

पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच) अनुदान मिळवण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, अर्जासाठी मुदतवाढ देताना आचारसंहितेचा भंग झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या गोटात सुरू आहे. 

केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. 

महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने त्यासाठी यंदा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच अभियानासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली होती. मार्च २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यापासून https://hortnet.gov.in/Login-mah.aspx हे या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारणी सुरू झाली. यंदा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील ऑनलाईन अर्जाच्या कक्षेत आणली गेली.

या सर्व घटकांसाठी अर्जाची मुदत फक्त एक महिन्यापूर्वीच समाप्त झाली होती. “मंडळाने कोट्यवधी रुपयांच्या या अनुदान योजनेला ३ एप्रिल रोजी मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत निवडणूक आचारसंहिता सुरू होती. मंडळाने २२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देताना आयोगाशी संपर्क करण्याची आवश्यकता होती,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

मुदतवाढीसाठी मंडळाने जारी केलेल्या मंजुरीपत्रावर संचालकांचे पदनाम असले तरी संचालकाच्या जागेवर प्रल्हाद पोकळे यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंडळाच्या प्रकल्प व्यवस्थापकाची सही या संचालकाच्या नावावर करण्यात आली आहे. या पत्रात “व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मान्यतेने” असे नमूद केले आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त हेच मंडळाचे वस्थापकीय संचालक असल्यामुळे त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली होती की नाही, असा सवालदेखील अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

“मंडळाने मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी दलाल आणि एजंटांचीच सोय झाली आहे. मुळात ही प्रक्रिया वर्षभर खुली करून लॉटरी काढून याद्या तयार करता येऊ शकतात. उपलब्ध निधीप्रमाणे यादीतील शेतकऱ्याला अनुदान दिले जाऊ शकते. मात्र, मुद्दाम कमी कालावधी ठेवून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा व दलालांना संधी देण्याचा प्रकार मंडळाने यंदाही सुरूच ठेवला आहे. या योजनेला किती निधी मिळणार हे देखील स्पष्ट नसताना केवळ ६० दिवसांत निवडणूक कालावधीत घाईघाईने अर्ज मागविण्यामागे काय हेतू आहे,” असा सवाल कर्मचारीच उपस्थित करीत आहेत.

आचारसंहिता भंग झाला नसल्याचा दावा
“एमआयडीएच योजनेतील अर्ज स्वीकारणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळे आचारसंहिता भंग होत नाही. ही प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सुरू झालेली होती. आम्ही प्रत्यक्ष अनुदान वाटप किंवा यादी मंजूर केलेली नाही. त्यामुळे यात आचारसंहिता भंग झाल्याचा दावा करणे हास्यास्पद आहे,’’ असा दावा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणाला की, अर्ज करणे ही या योजनेचे अनुदान मिळण्याचा महत्त्वाचा निकष आहे. राज्यभरातून अर्ज मागविण्यासाठी ऐन निवडणुकीच्या कालावधीत मुदतवाढ देणे म्हणजे हा निकष मतदारांना उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे अमिष दाखविण्याचाच हा प्रकार आहे. आम्ही या प्रकरणाची माहिती घेत आहोत.


इतर अॅग्रो विशेष
टोमॅटोवर जिवाणूजन्य ठिपक्या रोगाचा...नाशिक: चालू वर्षी टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोगांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा ५०...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पातील उपयुक्त...
परस्पर पुनर्गठन केल्याने शेतकरी...दानापूर, जि. अकोला ः येथील सेवा सहकारी सोसायटीने...
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे...पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी लॉकडाउन आणि...
शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे....
कृषी सुविधा निधीला आजपासून प्रारंभनवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या...
बाजार समित्यांपुढे स्पर्धेचे आव्हान पुणे ः केंद्र सरकारच्या ‘एक देश, एक बाजार'...
धक्कादायक, सरकारी समित्यांमध्ये ...पुणे: पीकविमा योजनेसहित कृषी योजने संबंधित सर्व...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात हलक्या...पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील पावसाचा...
उमाताईंनी मिळवली आयुष्याची भाकरी गाडीवर फिरून ज्वारीच्या कडक भाकरीची विक्री करत...
गुणवत्ता अन् विश्वासाचा ब्रॅण्ड ः...प्रथम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार सीताफळ उत्पादक...
सर्व शेतीमाल संपूर्ण नियमनमुक्त ! ‘एक...पुणे ः सर्व शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
कोरोनाच्या संकटातही गुळाचा गोडवा कायमकोल्हापूर : महापुराच्या तडाख्यात सापडूनही सरत्या...
दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाजहल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन...
‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट,...
आदिवासी तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ...नाशिक: कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे राज्याचे...
शेतकरीविरोधी कायद्यावर ‘किसानपूत्र’चे...औरंगाबाद: किसानपूत्र आंदोलनाच्यावतीने...
कोल्हापुरात नद्यांच्या पाण्यात वाढ...कोल्हापूर: जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पावसाचा...
राज्यात पावसाचा जोर ओसरला पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्रात गेल्या चार ते पाच...
शेतकरी विरोधी अध्यादेश रद्द करा मुंबई: केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेले...