agriculture news in Marathi, four days left for horticulture form, Maharashtra | Agrowon

फलोत्पादन अनुदान अर्जासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 19 एप्रिल 2019

पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच) अनुदान मिळवण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, अर्जासाठी मुदतवाढ देताना आचारसंहितेचा भंग झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या गोटात सुरू आहे. 

केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. 

पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच) अनुदान मिळवण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, अर्जासाठी मुदतवाढ देताना आचारसंहितेचा भंग झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या गोटात सुरू आहे. 

केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. 

महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने त्यासाठी यंदा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच अभियानासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली होती. मार्च २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यापासून https://hortnet.gov.in/Login-mah.aspx हे या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारणी सुरू झाली. यंदा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील ऑनलाईन अर्जाच्या कक्षेत आणली गेली.

या सर्व घटकांसाठी अर्जाची मुदत फक्त एक महिन्यापूर्वीच समाप्त झाली होती. “मंडळाने कोट्यवधी रुपयांच्या या अनुदान योजनेला ३ एप्रिल रोजी मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत निवडणूक आचारसंहिता सुरू होती. मंडळाने २२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देताना आयोगाशी संपर्क करण्याची आवश्यकता होती,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

मुदतवाढीसाठी मंडळाने जारी केलेल्या मंजुरीपत्रावर संचालकांचे पदनाम असले तरी संचालकाच्या जागेवर प्रल्हाद पोकळे यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंडळाच्या प्रकल्प व्यवस्थापकाची सही या संचालकाच्या नावावर करण्यात आली आहे. या पत्रात “व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मान्यतेने” असे नमूद केले आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त हेच मंडळाचे वस्थापकीय संचालक असल्यामुळे त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली होती की नाही, असा सवालदेखील अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

“मंडळाने मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी दलाल आणि एजंटांचीच सोय झाली आहे. मुळात ही प्रक्रिया वर्षभर खुली करून लॉटरी काढून याद्या तयार करता येऊ शकतात. उपलब्ध निधीप्रमाणे यादीतील शेतकऱ्याला अनुदान दिले जाऊ शकते. मात्र, मुद्दाम कमी कालावधी ठेवून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा व दलालांना संधी देण्याचा प्रकार मंडळाने यंदाही सुरूच ठेवला आहे. या योजनेला किती निधी मिळणार हे देखील स्पष्ट नसताना केवळ ६० दिवसांत निवडणूक कालावधीत घाईघाईने अर्ज मागविण्यामागे काय हेतू आहे,” असा सवाल कर्मचारीच उपस्थित करीत आहेत.

आचारसंहिता भंग झाला नसल्याचा दावा
“एमआयडीएच योजनेतील अर्ज स्वीकारणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळे आचारसंहिता भंग होत नाही. ही प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सुरू झालेली होती. आम्ही प्रत्यक्ष अनुदान वाटप किंवा यादी मंजूर केलेली नाही. त्यामुळे यात आचारसंहिता भंग झाल्याचा दावा करणे हास्यास्पद आहे,’’ असा दावा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणाला की, अर्ज करणे ही या योजनेचे अनुदान मिळण्याचा महत्त्वाचा निकष आहे. राज्यभरातून अर्ज मागविण्यासाठी ऐन निवडणुकीच्या कालावधीत मुदतवाढ देणे म्हणजे हा निकष मतदारांना उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे अमिष दाखविण्याचाच हा प्रकार आहे. आम्ही या प्रकरणाची माहिती घेत आहोत.


इतर अॅग्रो विशेष
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
‘कोरोना’च्या अफवेमुळे पोल्‍ट्री...पुणे ः चीनमधील कोरोना विषाणूने जगभरात भीतीचे...
मांसाहारामुळे ‘कोरोना’ अशी अफवा...नागपूर: मांसाहार कोरोना व्हायरसला कारणीभूत...
शेतकऱ्यांचे ‘नाइट लाइफ’ कधी संपेल रे भौ...पुसद, जि. यवतमाळ : ग्रामीण भागात शेतीचे प्रश्‍न...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : निरभ्र आकाशामुळे उन्हाचा ताप वाढून...
संशोधन शेतात पोचले तरच शेतकऱ्यांचा...दापोली, जि. रत्नागिरी ः विद्यापीठांमध्ये चांगल्या...
तुरीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची पाठनागपूर ः खरेदीनंतर चुकाऱ्यास होणारा विलंब आणि...
‘ठिबक’च्या प्रस्तावासाठी २०...सोलापूर : या वर्षी ठिबक सिंचन केलेल्या...
जोतिबाच्या खेट्यास प्रारंभ, हजारो भाविक...जोतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर: जोतिबाच्या खेट्यास...
आर्थिक निर्णयांनी वाढवला प्रियंकाताईंचा...पती गौरव काकडे यांच्या आग्रहावरून पुणे शहरातील...
नियमित कर्जदारांच्या पदरी निराशाचसांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प...
शेतकरीच सरकारचा केंद्रबिंदूः उद्धव ठाकरेजळगाव : कर्जमाफी देणे, हा शेतकऱ्यांच्या...
सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी विभागात १०७ पदे...सिंधुदुर्ग: जिल्हा कृषी विभागातील ३६५ पदांपैकी...
अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीसाठी...मुंबई ः राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात...
बॅंकांच्या कृषी पतपुरवठ्यावर सरकारचे...नवी दिल्लीः बॅंकांकडून ग्रामीण भागात होणाऱ्या...
चंदनाची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घ्या:...नगर ः शेतकऱ्यांना शेतात चंदन लागवड करण्यास...
खानदेशात कोरड्या चाऱ्याची टंचाईजळगाव  ः खानदेशात चाऱ्याची मोठी टंचाई दिसत...
तंत्रज्ञान, सहकार, बॅंकिंग क्षेत्रात...जर्मनी हा युरोपातील प्रगत देश. तंत्रज्ञान आणि...
जमिनीची सुपीकता जपत पीक उत्पादनात...नाशिक जिल्ह्यातील कारसूळ (ता. निफाड) येथील संकिता...