agriculture news in Marathi, four days left for horticulture form, Maharashtra | Agrowon

फलोत्पादन अनुदान अर्जासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 19 एप्रिल 2019

पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच) अनुदान मिळवण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, अर्जासाठी मुदतवाढ देताना आचारसंहितेचा भंग झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या गोटात सुरू आहे. 

केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. 

पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच) अनुदान मिळवण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, अर्जासाठी मुदतवाढ देताना आचारसंहितेचा भंग झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या गोटात सुरू आहे. 

केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. 

महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने त्यासाठी यंदा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच अभियानासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली होती. मार्च २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यापासून https://hortnet.gov.in/Login-mah.aspx हे या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारणी सुरू झाली. यंदा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील ऑनलाईन अर्जाच्या कक्षेत आणली गेली.

या सर्व घटकांसाठी अर्जाची मुदत फक्त एक महिन्यापूर्वीच समाप्त झाली होती. “मंडळाने कोट्यवधी रुपयांच्या या अनुदान योजनेला ३ एप्रिल रोजी मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत निवडणूक आचारसंहिता सुरू होती. मंडळाने २२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देताना आयोगाशी संपर्क करण्याची आवश्यकता होती,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

मुदतवाढीसाठी मंडळाने जारी केलेल्या मंजुरीपत्रावर संचालकांचे पदनाम असले तरी संचालकाच्या जागेवर प्रल्हाद पोकळे यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंडळाच्या प्रकल्प व्यवस्थापकाची सही या संचालकाच्या नावावर करण्यात आली आहे. या पत्रात “व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मान्यतेने” असे नमूद केले आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त हेच मंडळाचे वस्थापकीय संचालक असल्यामुळे त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली होती की नाही, असा सवालदेखील अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

“मंडळाने मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी दलाल आणि एजंटांचीच सोय झाली आहे. मुळात ही प्रक्रिया वर्षभर खुली करून लॉटरी काढून याद्या तयार करता येऊ शकतात. उपलब्ध निधीप्रमाणे यादीतील शेतकऱ्याला अनुदान दिले जाऊ शकते. मात्र, मुद्दाम कमी कालावधी ठेवून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा व दलालांना संधी देण्याचा प्रकार मंडळाने यंदाही सुरूच ठेवला आहे. या योजनेला किती निधी मिळणार हे देखील स्पष्ट नसताना केवळ ६० दिवसांत निवडणूक कालावधीत घाईघाईने अर्ज मागविण्यामागे काय हेतू आहे,” असा सवाल कर्मचारीच उपस्थित करीत आहेत.

आचारसंहिता भंग झाला नसल्याचा दावा
“एमआयडीएच योजनेतील अर्ज स्वीकारणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळे आचारसंहिता भंग होत नाही. ही प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सुरू झालेली होती. आम्ही प्रत्यक्ष अनुदान वाटप किंवा यादी मंजूर केलेली नाही. त्यामुळे यात आचारसंहिता भंग झाल्याचा दावा करणे हास्यास्पद आहे,’’ असा दावा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणाला की, अर्ज करणे ही या योजनेचे अनुदान मिळण्याचा महत्त्वाचा निकष आहे. राज्यभरातून अर्ज मागविण्यासाठी ऐन निवडणुकीच्या कालावधीत मुदतवाढ देणे म्हणजे हा निकष मतदारांना उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे अमिष दाखविण्याचाच हा प्रकार आहे. आम्ही या प्रकरणाची माहिती घेत आहोत.

इतर अॅग्रो विशेष
संघर्षमय हंगामगेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात राज्यात विक्रमी...
द्राक्ष शेतीला चालना कशी मिळेल?संपूर्ण भारत देशामध्ये द्राक्ष लागवड १.३९ लाख...
जमिनीच्या सुपीकतेतील गांडुळांचे योगदानजगभरामध्ये हजारो जातीची गांडुळे अस्तित्वात असून,...
ईशान्यकडील राज्ये का नाकारतात...कोल्हापूर : वाहतूक खर्चामुळे महाग पडत असल्याने...
जळगाव जिल्ह्यात 'येथे' सुरु झाली...जळगाव ः खानदेशात भारतीय कापूस महामंडळाने (...
केंद्रीय पथक आज करणार पीकहानीची पाहणीपुणे ः मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे राज्यात शेतीच्या...
‘दाणेदार’ खताच्या मागे ‘मालदार’ हालचालीपुणे : राज्यात १९७० ते २००० या तीन दशकांमध्ये...
योजना, निधीची कमी नाही, मग शेतीचे प्रश्...औरंगाबाद : योजना, निधी, यंत्रणा, सुविधा,...
धक्कादाय ! चक्क दाताखाली दाणे ठेवत...उमरखेड, यवतमाळ : मॉन्सूनोत्तर पावसाच्या...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात गारठा कमीपुणे: विदर्भ, मराठवाड्यात तापमान कमी झाल्याने...
शेतकऱ्यांचे ३० कोटी परत करा; पुण्यात...पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील डाळिंब...
फूलशेती देऊ शकते का उत्पन्नाचा हमखास...अकोला जिल्ह्यातील कंझरा येथील अमृतराव दलपतराव...
पुदिना उत्पादनात रवी करंजकरांची मास्टरी...मुंबईत पुदिन्यात ‘गुडवील’ मिळविलेले करंजकर नाशिक...
अचूक आकडेवारीचा काळ आठव्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सांख्यिकी परिषदेत...
उद्यापासून हंगाम सुरु, पण ऊसतोड बंदच !मुंबई / पुणे  ः राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप...
विदर्भ, मराठवाड्यात गारठा वाढलापुणे   : किमान तापमानात घट होत असल्याने...
खतमाफियांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी लूटपुणे : बोगस मिश्रखतांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या...
भरताच्या वांग्यासह दादर ज्वारीसाठी...खानदेशकन्या तथा आपल्या कवितेतून शेतीचे...
बॅंक एकत्रीकरण एक अनावश्‍यक पाऊलभारताने १९९० मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले....
भूगर्भ तहानलेलाच!रा ज्यात या वर्षी जोरदार पाऊस झाला. अनेक भागांत...