पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच) अनुदान मिळवण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे चार दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, अर्जासाठी मुदतवाढ देताना आचारसंहितेचा भंग झाल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या गोटात सुरू आहे. केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने त्यासाठी यंदा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच अभियानासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली होती. मार्च २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यापासून https://hortnet.gov.in/Login-mah.aspx हे या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारणी सुरू झाली. यंदा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील ऑनलाईन अर्जाच्या कक्षेत आणली गेली. या सर्व घटकांसाठी अर्जाची मुदत फक्त एक महिन्यापूर्वीच समाप्त झाली होती. “मंडळाने कोट्यवधी रुपयांच्या या अनुदान योजनेला ३ एप्रिल रोजी मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत निवडणूक आचारसंहिता सुरू होती. मंडळाने २२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देताना आयोगाशी संपर्क करण्याची आवश्यकता होती,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मुदतवाढीसाठी मंडळाने जारी केलेल्या मंजुरीपत्रावर संचालकांचे पदनाम असले तरी संचालकाच्या जागेवर प्रल्हाद पोकळे यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंडळाच्या प्रकल्प व्यवस्थापकाची सही या संचालकाच्या नावावर करण्यात आली आहे. या पत्रात “व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मान्यतेने” असे नमूद केले आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त हेच मंडळाचे वस्थापकीय संचालक असल्यामुळे त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली होती की नाही, असा सवालदेखील अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. “मंडळाने मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी दलाल आणि एजंटांचीच सोय झाली आहे. मुळात ही प्रक्रिया वर्षभर खुली करून लॉटरी काढून याद्या तयार करता येऊ शकतात. उपलब्ध निधीप्रमाणे यादीतील शेतकऱ्याला अनुदान दिले जाऊ शकते. मात्र, मुद्दाम कमी कालावधी ठेवून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा व दलालांना संधी देण्याचा प्रकार मंडळाने यंदाही सुरूच ठेवला आहे. या योजनेला किती निधी मिळणार हे देखील स्पष्ट नसताना केवळ ६० दिवसांत निवडणूक कालावधीत घाईघाईने अर्ज मागविण्यामागे काय हेतू आहे,” असा सवाल कर्मचारीच उपस्थित करीत आहेत.
आचारसंहिता भंग झाला नसल्याचा दावा “एमआयडीएच योजनेतील अर्ज स्वीकारणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळे आचारसंहिता भंग होत नाही. ही प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सुरू झालेली होती. आम्ही प्रत्यक्ष अनुदान वाटप किंवा यादी मंजूर केलेली नाही. त्यामुळे यात आचारसंहिता भंग झाल्याचा दावा करणे हास्यास्पद आहे,’’ असा दावा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र, एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणाला की, अर्ज करणे ही या योजनेचे अनुदान मिळण्याचा महत्त्वाचा निकष आहे. राज्यभरातून अर्ज मागविण्यासाठी ऐन निवडणुकीच्या कालावधीत मुदतवाढ देणे म्हणजे हा निकष मतदारांना उपलब्ध करून देणे व त्याद्वारे अमिष दाखविण्याचाच हा प्रकार आहे. आम्ही या प्रकरणाची माहिती घेत आहोत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.