‘त्या’ निर्णयाने चार लाखांवर शेतकरी प्रभावित

अमरावती  ः बाजार समिती संचालकांच्या निवडणुकीत सभासद शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार हिरावल्याने जिल्ह्यात तब्बल चार लाखांवर शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. भाजपचा या माध्यमातून बाजार समित्या व सहकारक्षेत्रात प्रवेशाच्या स्वप्नांवरही पाणी फेरले गेले आहे.  सहकार क्षेत्र हा राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचा पाया मानला जातो. सहकार क्षेत्रातूनच या दोन्ही पक्षांना रसद पुरविण्याचे काम होते, असेही आरोप, प्रत्यारोप सातत्याने झाले आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांमध्ये तरी निदान चंचूप्रवेश करता यावा या उद्देशाने यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजपने तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्‍तीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर किमान तीन वर्षे शेतमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने मताधिकार दिला. २०१७ मध्ये या संबंधीचा निर्णय घेण्यात आला. अमरावती जिल्ह्यात ४ लाख १६ हजार शेतकरी सातबाराधारक आहेत. यापैकी सरासरी चार लाखांवर शेतकऱ्यांना यामुळे संचालक पदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्‍क मिळणार होता. त्यासोबतच बाजार समित्यांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व असावे, ही शेतकरी संघटनांची मागणी होती. तसे पाहता गावपातळी सहकाराचा पाया असणाऱ्या सेवा सहकारी सोसायट्यांमध्ये प्रत्येक शेतकरी खातेदार असला पाहिजे, त्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले. } सहकार विभागाव्दारे दहा गुंठे जमीन असणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला खातेदार करण्यात आले आहे. या माध्यमातूनही सहकार क्षेत्रात पाय रोवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. जिल्ह्यात चार लाख ८ हजार ८१८ शेतकरी सभासद आहेत. त्यांचा मताधिकारदेखील मोडीत काढला जाणार की काय? असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे.  

शेतकऱ्यांचा अधिकार मोडीत जिल्ह्यातील बारा बाजार समित्यांची निवडणूक येत्या वर्षात होणार आहे. परंतु, शेतकऱ्यांचा मताधिकार काढल्याने त्यांना मतदान करता येणार नाही. पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य, सेवा सहकार सोसायटी संचालक, हमाल, व्यापारी, आडते याच घटकांचा प्रभाव निवडणुकीवर राहणार आहे.