जळगाव : तेरा जिल्ह्यांत एक हजार ३३९ ग्रामपंचायतींमधील एक हजार ४४३ गावांमध्ये ‘अटल भूजल योजना’ राबवायला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, पारोळा, यावल, रावेर या तालुक्यांचा सामावेश आहे. 

राज्यातील भूजलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व उपलब्धता वाढविण्यासाठी राज्यातील अतिशोषित, शोषित, अंशतः शोषित पाणलोट क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमधील सहा पाणलोट क्षेत्र, १०१ ग्रामपंचायतींमधील ११४ गावांचा समावेश आहे. यासाठी राज्यस्तरीय शिखर समिती, राज्यस्तरीय आंतरविभागीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा व राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष अशी रचना करण्यात आली आहे. तर, जिल्हास्तरीय व्यवस्थेमध्ये जिल्हास्तरीय अटल भूजल योजना समिती, जिल्हास्तरीय नियोजन व समन्वय समिती, जिल्हास्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. 

राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे या योजनेबाबत परिपत्रक काढण्यात आले. राज्यात भूजल उपशाचे प्रमाण अधिक आहे. यात फळबागायत, कृषी क्षेत्रासाठी होणारा उपसादेखील अधिक आहे. त्यामुळे भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात असल्याचे निदर्शनात येत आहे. या क्षेत्रातील पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित, शोषित, अंशतः शोषित या वर्गवारीत समाविष्ट आहे. 

पाच वर्षांसाठी योजना 

या योजनेत केंद्र शासन व जागतिक बँकेचा वाटा प्रत्येकी ५० टक्के आहे. यात महाराष्ट्राला अधिकतम निधी ९२५ कोटी ७७ लाख इतका प्राप्त होणार आहे. हा निधी अनुदान व प्रोत्साहन स्वरूपात प्राप्त होणार आहेत. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहेत. याचा सविस्तर तपशील राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. यात नाशिक विभागातील नाशिक, नगर, जळगाव या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे.