‘क्वेरी’, ‘प्रेझेंटेशन’, ‘प्रिंट’मधून साकारले चंबळचे खोरे

पुणे : राज्यात कृषी विभागातील अनेक ‘क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर’ मंडळींनी ‘क्वेरी’, ‘प्रेझेंटेशन’ आणि ‘प्रिंट’ अशा तीन ब्रह्मास्त्रांच्या आधारे अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. यातील कोणताही शब्द ऐकला की अनेक कृषी उद्योजक झोपेतून खडबडून जागे होतात. उद्योजकांनी लाखो आणि काही प्रकरणांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले निविष्ठा उद्योग यातील कोणत्याही अस्त्राने काही क्षणात जमीनदोस्त होतात, असा अस्वस्थ सूर या क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.  ‘क्वेरी’ नावाखाली भरतात तिजोरी कोणत्याही कंपनीला किंवा उद्योजकाला निविष्ठा उत्पादन, विक्रीचा परवाना गुण नियंत्रण विभाग सुलभरीत्या मिळू देत नाही. ऑनलाइन अर्ज आल्यानंतर ऑफलाइन कामकाजात ‘क्वेरी’ नावाचे अस्त्र बाहेर काढले जाते. ‘तुमची क्वेरी आहे,’ इतकाच निरोप गुण नियंत्रण विभागाकडून मिळतो. क्वेरी काय आहे, कशाची आहे, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील, याची कोणतीही लेखी माहिती कधीही दिली जात नाही. ‘क्वेरी’चा संबंध कधीही ई-मेल किंवा पत्रव्यवहाराशी नसतो. ‘क्वेरी’च्या नावाखाली कृषी आयुक्तालयात तासन् तास उद्योजकाला किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला उभे केले जाते. उद्योजक हा चोर आहे असे समजून त्याला चांगला अभ्यागत कक्ष तयार करण्यात आलेला नाही, अशी तक्रारीही या उद्योजकांच्या आहेत.  सीसीटीव्ही नसलेल्या गुण नियंत्रण कक्षात अनेकदा फायलींच्या ढिगातून आपली फाइलदेखील कंपन्यांना शोधावी लागते. शोधलेल्या फाइलमधील ‘क्वेरी’ फक्त बघण्यास दिली जाते. त्याची झेरॉक्स, फोटोकॉपी काढता येत नाही. फक्त नोटडाउन करायचे. काहीही बोलायचे नाही. काही बोलला की शिक्षा मिळालीच, अशी धक्कादायक पद्धत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. ‘क्वेरी’ म्हणजे दुसरे-तिसरे काहीही नसून फक्त मलिदा गोळा करण्यासाठी अडवणूक करण्याची पद्धत आहे. अनेक क्वेरी निघत असतात. त्यामुळे अनेक महिने आयुक्तालयाच्या चकरा उद्योजकांना माराव्या लागतात. ‘क्वेरीचे’ उत्तरदेखील टपाल किंवा ई-मेलने देता येत नाही. कारण, सावज आपल्यापर्यंत आणण्याचे हत्यार म्हणून ‘क्वेरी’चा वापर केला जातो. परवान्याच्या फाइल्स तयार असतात. पण क्वेरीच्या नावाखाली किंवा स्वाक्षरीच्या नावाखाली अडवून ठेवल्या जातात, अशा तक्रारी या क्षेत्रातून व्यक्त झाल्या. निविष्ठा परवाना मागणाऱ्या कंपनीनेच नियमानुसार ऑनलाइन चलन भरले पाहिजे. मात्र, चलन पद्धतीतदेखील मेख मारण्यात आली आहे. चलनाचे प्रकार कोणते याची जाहीर माहिती ऑनलाइनवर देण्यात आलेली नाही. त्याचे प्रकार आणि कोडनंबर कर्मचाऱ्यांना माहिती असतात. धक्कादायक बाब म्हणजे गुण नियंत्रण कर्मचारीच कंपन्यांच्या नावाने स्वतःच्या बॅंक खात्यांतून परवान्यासाठी चलन भरतात. त्या मोबदल्यात हजारो रुपये उकळतात, असे उद्योजकांनी स्पष्ट केले.  (क्रमशः)   देशात महाराष्ट्र आघाडीवर  ः काटकर  राज्यातील शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा देण्यासाठी कृषी विभाग वेळोवेळी काळजी घेत आहे, असे राज्याच्या मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांचे म्हणणे आहे. परवाना वितरणासाठी देशात सर्वप्रथम ऑनलाइन व्यवस्था महाराष्ट्राने आणली आहे. ई-परवाना, ई-लॅब, ई-इन्स्पेक्टर या व्यवस्था राबविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. देशात फक्त गुजरात, आंध्रमध्ये ई-परवाना मिळतो. ई-परवाना वितरणात सुधारणा करण्यासाठी आम्ही यापूर्वीच प्रयत्न सुरू केलेले आहेत, असेही श्री. काटकर यांचे म्हणणे आहे.  पद्धत वरिष्ठांना संशायस्पद वाटत नाही का? परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी कंपन्या कोणत्या किंवा उद्योजकाचे कायदेविषयक ज्ञान किती, राजकीय ताकद किती याचा अभ्यास करून सावज निश्चित केले जाते. ‘तुम्ही बाहेर चोऱ्या करा; पण आम्हाला आमची सिस्टिम तोडता येणार नाही,’ असे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना उघडपणे सांगितले जाते. “राज्याचे गुण नियंत्रण संचालक किंवा मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी कधीही कोणत्याही कंपन्यांच्या क्वेरीज काढतात. मात्र, या क्वेरी मेल किंवा टपालाने का कळवित नाहीत. कोणत्या अधिकारात कंपन्यांच्या सुनावण्या घेतल्या जातात, घेतलेल्या सुनावणीवर निकाल कधीही जाहीर फलकावर का लावला जात नाही, वर्षानुवर्षे परवाने अडवून का ठेवले जातात, गुण नियंत्रण विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे का लावले जात नाहीत, अनेक महत्त्वाच्या बैठकांचे इतिवृत्त तयार केले जात नाही, आयुक्तालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची माहिती देणारा, सेवा हक्क कायद्याची माहिती देणारे फलक ठिकाठिकाणी का लावले जात नाहीत. गैरव्यवहाराला प्रोत्साहन देणारी ही पद्धत वरिष्ठांना संशायस्पद वाटत नाही का,’’ असा संतप्त सवाल एका उद्योजकाने नमूद उपस्थित केले आहेत.