राज्यात पशुवैद्यकांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार; महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेचा आरोप

मुंबई ः पदुम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील सावळागोंधळ ताजा असतानाच वैधानिक दर्जा असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेने थेट पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्यव्यवसाय (पदुम) मंत्री, ‘पदुम’ सचिव आणि पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयाला पशुवैद्यकांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचारावरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. राज्यातील पशुवैद्यकांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असून यात ‘पदुम’ सचिव, आयुक्तालय पशुसंवर्धन, पुणे येथील अधिकारी आणि खुद्द ‘पदुम’ मंत्रीच गुंतल्याचे ताशेरे परिषदेच्या बैठकीत ओढण्यात आल्याने खळबळ उडाली. यानिमित्ताने विभागातील बदल्यांचे अर्थकारण पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहे.  महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेच्या तीन महिन्यांपुर्वी झालेल्या बैठकीचे सविस्तर इतिवृत्तच ‘अॅग्रोवन’च्या हाती लागले आहे.  महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेच्या बैठकीत पशुसंवर्धन विभागातील बदल्यांचा विषय चांगलाच गाजला. परिषदेचे सदस्य डॉ. वाय. डी. वाघमारे यांनी बैठकीत या विषयाला वाचा फोडली. प्रत्येक वर्षी शासनस्तरावरून राज्यातील पशुवैद्यकांच्या बदल्या केल्या जातात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याकडे डॉ. वाघमारे यांनी लक्ष वेधले. तसेच, या गैरव्यवहारात पदुम सचिव, आयुक्तालय पशुसंवर्धन, पुणे येथील अधिकारी आणि पदुम मंत्री गुंतले असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. संबंधित भ्रष्टाचारी वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांकडून पशुवैद्यकांना नाहक त्रास देण्याचे काम शासनस्तरावरून होत आहे, त्यामुळे याबाबत एसओपी तयार करून शासनास बदल्यांचे धोरण व सेवा वर्ग करण्याबाबत परिषदेच्या स्तरावरून कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  विभागात नियमानुसार प्रत्येक वर्षी बदल्या होणे आवश्यक आहे. परंतु ठरावीक लोकांच्याच व त्यामध्ये मुख्यतः पुणे येथील बदल्या होतात. या बदल्यांच्या धोरणात पारदर्शक बदल्यांच्या दृष्टीने एसओपी तयार होणे गरजेचे आहे किंवा ऑनलाइन बदल्या होणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. वाघमारे यांनी व्यक्त केले. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. राज्यात पशुवैद्यकांच्या बदल्यांमध्ये सावळा-गोंधळ सुरू आहे. बदल्यांमध्ये दलाली करणाऱ्या व्यक्ती मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विश्रामगृहात दलालीचे पैसे घेतात. यात पदुम मंत्री यांच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी गुंतलेले आहेत, असा खळबळजनक आणि थेट आरोप डॉ. वाघमारे यांनी केला आहे. शासन स्तरावरून बदल्या होताना संबंधित पशुवैद्यक सोईनुसार बदल्या करून घेतात, त्यामुळे विषयवार बदल्या होत नाहीत. यामध्ये मुख्यतः पदुम मंत्रीसुद्धा गुंतलेले आहेत, असा थेट आरोप डॉ. वाघमारे यांनी केला.  तसेच, कोणत्याही नियुक्तीशिवाय पशुसंवर्धन आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या डॉ. परकाळे आणि डॉ. पालीमकर यांच्याबद्दलही डॉ. वाघमारे यांनी बैठकीत तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर गेल्या महिन्यामागे डॉ. पालीमकर यांची आयुक्तालयात उपायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यभरातील खरेदी- विक्रीच्या मंजुरीचे अधिकार असलेल्या आयुक्तालयातील बारा नंबरच्या कक्षाची जबाबदारी त्यांच्याकडे अधिकृतपणे सोपवण्यात आली आहे. त्याआधी गेली सुमारे २० वर्षे डॉ. पालीमकर हे महाराष्ट्रात कुठेही नेमणूक असली तरी ते याच मोक्याच्या ठिकाणी कार्यरत होते. नुकतीच पदोन्नती मिळालेले साहाय्यक आयुक्त डॉ. परकाळे यांनी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ अकोला येथील सीईओपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पदरात पाडून घेण्याच्या बदल्यात पशुसंवर्धन आयुक्तांसाठी दलालीची कामे केली आहेत, असा खळबळजनक आरोपही डॉ. वाघमारे यांनी बैठकीत केला आहे. हे दोन्ही अधिकारी खात्यात एसओडीचे पद नसताना पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे येथे कोणाच्या अधिकारात बसतात व कोणते काम करतात, असा सवाल डॉ. वाघमारे यांनी उपस्थित केला होता.  इतिवृत्त पशुसंवर्धन आयुक्त, पदुम सचिवांना पाठविले परिषदेच्यावतीने या वादळी बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या प्रती पदुम सचिव आणि पशुसंवर्धन आयुक्तांना पाठवल्या आहेततसेच, ही बाब बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराला आणि पशुसंवर्धन विभागातील गैरव्यवहाराला बळ देणारी असल्याचे मत पशुसंवर्धन विभागातील प्रामाणिक अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेची बैठक चांगलीच वादळी ठरली. पशुवैद्यक परिषदेचे महत्त्व भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा १९८४ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद ही राज्यस्तरीय स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. पशुवैद्यक कायद्याच्या विविध कलमातील तरतुदींची व त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करणे व त्यांचे नियंत्रण करणे, कायद्यातील तरतुदीनुसार पशुसंवर्धन विभागातील विविध पदांच्या सेवाभरती नियमामध्ये सुधारणा करण्यास मार्गदर्शन करणे, तसेच तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यकता भासल्यास उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे ही कामे आणि जबाबदारी परिषदेवर असते. परिषदेवर अध्यक्षांसह अकरा सदस्य असतात, अध्यक्षांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा आहे तर चार सदस्य निवडणुकीद्वारे निवडले जातात.