वाढीव किमतीची खोटी बिले घेऊन पैसे फिरविण्याचे प्रकार?

मुंबईः दूध उद्योगातील बलाढ्य 'अमूल'च्या अधिपत्यातील पंचमहाल दूध संघाचा नवी मुंबईतील डेअरी प्रकल्प सुरवातीपासूनच वादग्रस्त ठरल्याचे उजेडात येत आहे. संघाचा प्रस्ताव पुढे रेटताना नियम, कायदे धाब्यावर बसविण्यात आले असताना डेअरीच्या कामाची टेंडर्स ज्या प्रमुख कंपन्यांना दिली होती, त्यांच्याकडून वाढीव किमतीची खोटी बिले (over invoicing) घेऊन, या कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपये विविध मार्गांनी परत घेण्यासारखे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचे खात्रीशीररित्या समजते. या माध्यमातून सुमारे ५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे. अमूलचे व्हाईस चेअरमन आणि पंचमहालचे चेअरमन जेठाभाई घेलाभाई भारवड (आहिर) यांच्या आशीर्वादातूनच ही इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी स्पष्ट केले. जेठाभाई भारवड हे भाजपचे ज्येष्ठ आमदार आणि 'मोदी-शहां'चे विश्वासू साथीदार आहेत. वजनदार कनेक्शनमुळेच महाराष्ट्र शासनानेदेखील पंचमहालच्या राज्यातील डेअरीच्या प्रस्तावाला विरोध डावलून रेडकार्पेट अंथरल्याचे दिसून येते. दरम्यान, सध्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 'चौकीदारही चोर है' या टॅगलाइनखाली नरेंद्र मोदींविरुद्ध प्रचार सुरू केला आहे, अशात पंचमहालच्या प्रकरणात 'चौकीदारच नव्हे तर त्यांचे दोस्तही चोर आहेत', असे बोलले जात आहे. गुजरातमधील पंचमहाल जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित गोध्रा (जि. पंचमहाल) (पंचामृत डेअरी) या संघाने नवी मुंबईतील तळोजा औद्योगिक वसाहतीत (ता. पनवेल, जि. रायगड) नवीन अद्ययावत दुग्धशाळा उभारणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला. दैनंदिन साडेसात लाख लिटर क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. नव्या डेअरीचे बांधकाम आणि यंत्रसामुग्री असा हा सुमारे २५४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) पन्नास टक्के म्हणजेच, सुमारे १२७ कोटी रुपयांचे अनुदान संघाला मिळणार आहे. पंचमहालचा हा प्रस्ताव अगदी सुरवातीपासूनच वादात आहे. दुग्धविकास आयुक्तालय तसेच मंत्रालयातील दुग्धविकास विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी पंचमहालच्या प्रस्तावाला सुरवातीपासून विरोध केला. हा संघ मल्टिस्टेट नसताना तसेच राज्याबाहेरील असताना इतका मोठा प्रस्ताव मंजूर कसा करायचा असा सवाल प्रशासनाने केला होता. मात्र, सर्व विरोध झुगारुन, नियम डावलून संघाच्या अडीशे कोटींच्या प्रस्तावाची मान्यता अंतिम टप्प्यावर आहे. राज्य शासनाने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शवली आहे. थोडक्यात, पंचमहालला अनुदान देण्याची शिफारसच केंद्र सरकारने राज्याला केली आहे. पंचमहालने प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्या सव्वा फुगवून दाखविल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले. यातून शासन अनुदानातच संघाच्या उभारणीचा संपूर्ण खर्च वसूल करण्याचा संघ व्यवस्थापनाचा प्रयत्न दिसून येतो. त्यासाठी डेअरीच्या कामाची टेंडर्स ज्या प्रमुख कंपन्यांना दिली होती, त्यांच्याकडून वाढीव किमतीची खोटी बिले (over invoicing) घेऊन पैसे फिरवून घेतल्याचे खात्रीशीररित्या समजते. म्हणजेच, या कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपये विविध मार्गांनी परत घेतले असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याप्रकरणात या प्रमुख कंपन्यांनी त्यांच्या पुरवठादार कंपन्यांच्या (सब व्हेंडर्स) माध्यमातून हा प्रकार केल्याचे समजते. या माध्यमातून सुमारे ५० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गिया प्रोसेस इंजिनिअरींग (इंडिया) प्रा.लि. वडोदरा, गुजरात ही जर्मन मल्टीनॅशनल कंपनी त्यापैकी एक. कंपनीच्या जर्मन व्यवस्थापनाला ऑडिटमध्ये संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे निदर्शनाला येताच कंपनीच्या चौकशी समितीचे सदस्य (inquiry squad) जर्मनीतून भारतात आले. त्यांच्या चौकशीत कंपनीचे स्थानिक संचालक अभय चौधरी यांच्याशी संगनमताने हे कृष्णकृत्य घडल्याचे कळताच व्यवस्थापनाने १२ जुलै २०१८ रोजी चौधरींना तडकाफडकी कमी केले. या प्रकरणी गिया कंपनीचा न्यायालयातही जाण्याचा विचार होता. मात्र, भारतातील वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेचा विचार करता कंपनीने हा निर्णय नंतर फिरविल्याचे समजते. आता या सगळ्या प्रकाराची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून (इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग) चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. जेठाभाई, बस्स नामही काफी है... डेअरीच्या उभारणीपासूनच इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील अनियमितता पाहता साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो, याच्यामागे नेमके कोण आहे? मोठा राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय हे शक्य नाही हे तर स्पष्टच आहे. आणखी खोलात गेल्यानंतर यात भाजपचे ज्येष्ठ आमदार जेठाभाई घेलाभाई भारवड (आहिर) यांचे नाव पुढे आले. जेठाभाई हे डेअरी उद्योगातील बलाढ्य अमूल डेअरीचे व्हाईस चेअरमन आणि पंचमहाल दूध संघाचे चेअरमन आहेत. व्हाईस चेअरमन असले तरी अमूलचे कारभारी तेच असल्याचे बोलले जाते. अमूलची वार्षिक उलाढाल तब्बल ३३ हजार कोटींइतकी आहे. तेव्हा फक्त विचारच केलेला बरा. तसेच ते साहेरा विधानसभा (जि. पंचमहाल) मतदारसंघातून भाजपचे ज्येष्ठ आमदारसुद्धा आहेत. जेठाभाई भारवड हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे खंदे समर्थक आणि विश्वासू सहकारी आहेत. समवयस्क असलेले जेठाभाई भारवड गेली अनेक वर्षे 'मोदी-शहां'सोबत काम करतात. जेठाभाई यांचा पूर्वेइतिहासही वादग्रस्तच आहे. त्यांच्यावरही अनेक प्रकरणात गुन्हे दाखल आहेत. जीएसटीला हरताळ... विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांवरील कराचे ओझे कमी करण्यासाठी देशात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, पंचमहाल प्रकरणात डेअरीच्या टेंडर्समध्ये जीएसटीनंतरही किमतींमध्ये सुमारे १० ते १५ टक्के इतकी दरवाढ झाल्याचे दिसून येते. डेअरीच्या ठरावीक कंत्राटदारांना जीएसटी व पूर्वीच्या कर रचनेतील फरकाच्या नावाखाली १० ते १५ टक्के दरवाढ मध्येच देण्यात आली. वस्तुतः जीएसटीमुळे किमती कमी झाल्या पाहिजे होत्या. गिया प्रोसेस इंजिनियरींग (इंडिया) प्रा.लि., मेगा प्रोसेस टेक्नॉलॉजी प्रा.लि. आणि सिद्धी कन्सट्रक्शन वडोदरा यांच्या टेंडरमध्ये ही वाढ दिसून येते. पंचमहालचे चेअरमन जेठाभाई भारवड यांनी एकप्रकारे पंतप्रधान मोदींच्या जीएसटीच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम केले आहे