बावीस कोटींचा लोकवाटा अधिकाऱ्यांनी सामूहिकपणे लाटला 

पुणे : केंद्र व राज्याने आणलेल्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरलेल्या २२ कोटी रुपयांच्या लोकवाट्यावर कृषी खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी सामूहिकपणे ताव मारला आहे. लोकवाटा हडप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिल्याने भ्रष्ट अधिकारी हादरले आहेत. 

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने २००७ ते २०१७ या कालावधीत विविध केंद्रे व राज्य पुरस्कृत योजनांमधील अनुदानावर शेतकऱ्यांना विविध कृषी साधनांचा पुरवठा केला आहे. ही साधने मिळण्यासाठी आधी शेतकऱ्यांना ५० टक्के रक्कम ‘लोकवाटा’ म्हणून कृषी खात्याकडे जमा करावी लागते. शेतकऱ्यांकडून घेतलेली हीच लोकवाट्याची अंदाजे २२ कोटींची रक्कम अधिकाऱ्यांनी महामंडळाला न देता स्वतःकडे ठेवली आहे, असा संशय आयुक्तांना आहे. परभणी, सोलापूर, नंदूरबार, धुळे जिल्ह्यांत हडपलेल्या लोकवाट्याची रक्कम कोटीत आहे. तसेच जिरलेला सर्वांत जास्त लोकवाटा परभणीचा असून, तो साडेतीन कोटी रुपये इतका आहे. 

लोकवाटा जमा करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांची होती. या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लोकवाटा हडप केलेला आहे. त्यामुळे लोकवाट्याची रक्कम आम्ही भरण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही. हे प्रकरण महामंडळाचे अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेमधील कृषी अधिकाऱ्यांचे आहे, असा देखील पवित्रा काही ‘एसएओं’नी घेतला आहे. 

आयुक्तालयाने जिल्हा अधीक्षकांना बजावलेल्या नोटिसांमध्ये नमूद केले आहे, की तुमच्या अखत्यारित तालुका कृषी अधिकारी कामे करतात. या अधिकाऱ्यांना अनुदानावर अवजारे पुरविण्याचा पुरवठा आदेश तुम्ही महामंडळाला दिला होता. मात्र अवजारे व साहित्यांची विक्री होऊन देखील लोकवाटा जमा केलेला नाही. याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्यानंतर देखील अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ही शेवटची संधी असून, सात दिवसांत लोकवाटा जमा करावा.’’ 

शेतकऱ्यांच्या लोकवाट्याला शासनाकडे जमा न करता हडपणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा शोध घ्यावा, असे आयुक्तांनी जिल्हा अधीक्षकांना सूचित केले आहे. ‘‘दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करा. तसा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर न केल्यास तुम्हाला वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमाच्या अंतर्गत कारवाई होईल, असेही आयुक्तांनी बजावल्यामुळे जिल्हा अधीक्षक अधिकाऱ्यांच्या गोटात खळबळ माजली आहे.  अधिकाऱ्यांची धावपळ  कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतल्यानंतर राज्यातील वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी यातून स्वतःला वाचविण्यासाठी धावपळ सुरू केल्यानंतर या गैरव्यवहाराला पाय फुटले. ‘‘आयुक्तांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणून आता आम्हाला नोटिसा बजावल्या हे खरे असले, तरी या घोटाळ्याशी आमचा संबंध नाही. घोटाळा करणारे आधीचे अधिकारी एक तर पदोन्नतीने किंवा बदलीने येथून निघून गेले आहेत व त्यांच्या नोटिसा मात्र आम्हाला आल्या आहेत,’’ असा दावा काही ‘एसएओं’नी केला आहे.  कोणत्या जिल्ह्यात किती लोकवाटा जिरला (रुपयांत)