बोगस निविष्ठा पुरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; आज पुण्यात बैठक

मुंबई: यंदा मॉन्सून वेळेवर येण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविल्याने शेतकऱ्यांनी खरीप पेरणीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना लागणारे बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके हे दर्जेदारच असावे, बोगस साहित्य पुरवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंपनीविरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. मात्र, कंपन्यांशी आर्थिक संगनमत करून गैरप्रकारांना खतपाणी घालणाऱ्या कृषी खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर शासन कारवाई करणार का, असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.  दरवर्षी खरीप पेरण्या झाल्यानंतर काही दिवसांतच बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्याने ते उगवून येत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने दुबार पेरणी करावी लागते, तोपर्यंत पावसाने हुलकावणी दिली तर शेतकऱ्यांचा हंगाम कोरडाच जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा सज्जड इशारा सदाभाऊ खोत यांनी पेरणीपूर्वीच दिला आहे. राज्यात विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, तसेच कपाशीच्या निकृष्ट बियाण्यांच्या तक्रारी येत असतात. दरवर्षी राज्यात लाखो क्विंटल बियाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे अशा पुरवठादारांवर अंकुश ठेवला तर शेतकरी अडचणीत सापडणार नाहीत, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.  मात्र, तालुका स्तरावर ज्या अधिकाऱ्यांवर बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या दर्जा तपासणीची जबाबदारी आहे ते गुणनियंत्रण अधिकारी ही जबाबदारी किती प्रामाणिकपणे पार पाडतात, असा सवाल केला जात आहे. काही अधिकाऱ्यांनी गेल्या पाच ते सात वर्षात एकदाही गुणनियंत्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केलेले नसल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते. कंपन्यांशी आर्थिक साटेलोटे करून बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशकांचा पुरवठा बिनबोभाटपणे केला जातो याकडेही लक्ष वेधले जाते. याचअनुषंगाने सोमवारी (ता.४) पुण्यात कृषी आयुक्तांसह कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. बैठकीस कृषी राज्यमंत्री श्री. खोत उपस्थित राहणार असून यात खरीप हंगामाचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. यावेळी झारीतील शुक्राचार्यांचा बंदोबस्त केला जाणार आहे का, असा सवाल केला जात आहे. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याचे निर्देश’ राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पीक कर्जाचा लाभ मिळावा, कोणताही शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी सहकार विभागासोबतच कृषी विभागामार्फतही जोरदार प्रयत्न करणार असल्याचे कृषी राज्यमंत्री श्री.खोत यांनी सांगितले. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील खरीप पीककर्जाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मुख्य बॅंकांसह अन्य बॅंकांनाही पीककर्जाचे उद्दिष्ट देऊन ते उद्दिष्ट बॅंका पूर्ण करतील यासाठी जातीने लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पीक कर्जाचा लाभ मिळावा, कोणताही शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी सहकार विभागासोबतच कृषी विभागामार्फतही जोरदार प्रयत्न करणार असल्याचे कृषी राज्यमंत्री श्री.खोत यांनी सांगितले. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील खरीप पीककर्जाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मुख्य बॅंकांसह अन्य बॅंकांनाही पीककर्जाचे उद्दिष्ट देऊन ते उद्दिष्ट बॅंका पूर्ण करतील यासाठी जातीने लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.