agriculture news in Marathi, FRP interest issue become in Sugar commissioner , Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

एफआरपीच्या व्याजाबाबत साखर आयुक्तालयात पेच

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

पुणे  : उसाच्या थकीत एफआरपीचे विलंब व्याज शेतकऱ्यांना देण्याबाबत कायदेशीर तरतूद असली तरी त्याचे पालन कसे करावे, असा पेच साखर आयुक्तालयासमोर तयार झाला आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी आयुक्तालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष पुढील घडामोडींकडे लागून आहे. 

पुणे  : उसाच्या थकीत एफआरपीचे विलंब व्याज शेतकऱ्यांना देण्याबाबत कायदेशीर तरतूद असली तरी त्याचे पालन कसे करावे, असा पेच साखर आयुक्तालयासमोर तयार झाला आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी आयुक्तालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष पुढील घडामोडींकडे लागून आहे. 

१४ दिवसांत एफआरपीचे पेमेंट न केल्यास प्रतिवर्षी १५ टक्के व्याज शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल, अशी तरतुद केंद्र शासनाच्या ऊस नियंत्रण कायद्यात आहे. मात्र, राज्यात या तरतुदीचे पालन होत जात नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले, विधिज्ञ रामराजे देशमुख व शुंभूराजे देशमुख यांनी एका याचिकेद्वारे सर्वप्रथम हा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. 

“साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे निश्चित किती विलंब व्याज थकविले आहे याविषयी अधिकृत माहिती शासनाने जाहीर केलेली नाही. साखर आयुक्तालयाने देखील त्याविषयी माहिती दिलेली नाही. अभ्यासकांच्या मते नांदेड विभागात ८० कोटी तर राज्यात ७०० कोटींच्या आसपास विलंब व्याज थकीत असावे. कायद्यातील सोयीच्या तरतुदी कारखाने वापरतात. मात्र, व्याज अदा करण्याच्या शेतकरी हिताच्या नियमात खोडा घातला गेला आहे,” अशी टीका श्री. इंगोले यांनी केली आहे. 

उच्च न्यायालयाने विलंब व्याजाबाबत याचिकेवर सुनावणी घेताना साखर आयुक्तांना १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्तालयाने २६ ऑगस्टला पहिली सुनावणी घेतली. मात्र, बुधवारची (ता. ११) सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. “विलंब व्याजाबाबत साखर कारखाने सतत वेगवेगळे कारण पुढे करीत आहेत. साखर आयुक्तालयाकडून देखील यापूर्वी चुकीची माहिती न्यायालयाला दिली गेली आहे. आता मात्र वेळेत निर्णय न झाल्यास आम्ही अवमान याचिका दाखल करू,” अशी माहिती विधिज्ञ रामराजे देशमुख यांनी दिली. 

दरम्यान, बुधवारच्या सुनावणीस साखर आयुक्त उपस्थित राहू न शकल्यामुळे येत्या १८ सप्टेंबरला पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. प्रतिवादी साखर कारखान्यांपैकी काही कारखान्यांनी आपले लेखी म्हणणे साखर आयुक्तांकडे दिले आहे. विलंब व्याजाचा मुद्दा नांदेडमधील २०१४-१५ च्या थकीत एफआरपीपासून पुढे आला. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी वर्गणी काढून याचिका दाखल केल्याने या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दुष्काळ, साखरेचे कमी दर तसेच इतर आर्थिक अडचणींमुळे विलंब व्याज देता येत नसल्याची व्यथा साखर कारखाने मांडत आहेत.

दुसऱ्या बाजूला व्याजाबाबत कायदा स्पष्टपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. मात्र, कायद्यानुसार कारखान्यांवर कारवाई केल्यास राजकीय हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे विलंब व्याजाबाबत साखर आयुक्तालय गेल्या तीन वर्षांपासून तळ्यातमळ्यात भूमिका घेत असल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.  

सदस्यांनी न्यायालयात मांडलेले मुद्दे
 १४ दिवसांत एफआरपी न दिल्यास १५ टक्के व्याजाची तरतूद  
 या तरतुदीच्या पालनाकडे राज्यात दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार 
 थकीत व्याजाची माहिती साखर आयुक्तालय, शासनाने दडविली
 नांदेड विभागात ८० कोटी व्याज थकीत असण्याची शक्यता
 आयुक्तालयाने न्यायालयात चुकीची माहिती दिली
 वेळेत निर्णय न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करणार


इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांत १८ लाख टन...औरंगाबाद: मराठवाड्यातील औरंगाबाद साखर सहसंचालक...
कमी खर्चातील गांडूळखतनिर्मिती तंत्राचा...अंबेजोगाई (जि. बीड) येथील शिवाजी खोगरे यांनी कमी...
आरोग्यदायी अन्ननिर्मितीबरोबरच जपली...धानोरा- भोगाव (जि. हिंगोली) येथील दादाराव राऊत आठ...
पशुधन विकासाची वसाहत वाटपशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची...
रस्ते की मृत्यूचे सापळेआपला देश संपूर्ण विश्वात रस्ते अपघातात अव्वल आहे...
फलोत्पादन योजनांमध्ये बदलास केंद्र तयार पुणे: “फलोत्पादनातील उत्पन्नवाढीसाठी सध्याच्या...
शेतीसाठी आवश्‍यक ते सर्वकाही करणार :...माळेगाव, जि. पुणे ः कमी पाणी व कमी जागेत अधिक...
कलिंगड शेती ठरते आहे फायदेशीरअकोला ः मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन परिसरात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडी पुणे ः राज्यातील थंडीत चढउतार सुरू आहे. मध्य...
हमीभावाच्या संदर्भात वायदे बाजारावरही...लातूर : हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी...
बनावट पावत्यांद्वारे फसवणूक टळणारमुंबई: पीकविमा भरल्याच्या बनावट पावत्या देऊन...
राहुरीतील कृषी विद्यापीठाचा वेतन खर्च...पुणे:राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठांसमोर...
त्रिसदस्यीय समितीमुळेच अवकाळी भरपाईचा...सांगली (प्रतिनिधी) ः राज्य सरकारने अवकाळीने...
कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना...राहुरी विद्यापीठ, जि. नगर: महात्मा फुले कृषी...
वेळूकरांनी एकजुटीने दूर केली पाणीटंचाईसातारा जिल्ह्यातील वेळी गावाने एकजुटीने...
‘अटल योजने’द्वारे शाश्‍वत करूया भूजलजल म्हणजेच पाणी अर्थात अमृत. जलाचे वर्गीकरण आपण...
वेध भविष्यातील शेतीचाआपल्या देशात आणि राज्यात सुद्धा आजही बहुतांश...
पीकविम्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची...मुंबई  : रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची...
अठरा हजार टन कांदा आयातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १८ हजार टन कांदा...
राज्यात थंडीत घट; चक्राकार वाऱ्याच्या...पुणे  ः मध्य महाराष्ट्र आणि परिसरात तसेच...