सांगलीत एकरकमी ‘एफआरपी’

कडेगाव, जि सांगली  ः कोल्हापूर जिल्ह्याने ऊसदराबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर यंदाच्या गळीत हंगामात विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्याच्या कारखानदारांच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवत सांगलीतील ऊसदर आंदोलन शनिवारी (ता. १०) मागे घेण्यात आले.

येथील सोनहिरा साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींमध्ये सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास बैठक झाली. या वेळी `स्वाभिमानी` च्या नेत्यांनी ‘एफआरपी एकरकमीच’ हा शब्द घेण्यात यश मिळवले. तथापि, त्यावर अधिक दोनशे रुपयांच्या मागणीवरून त्यांनी माघार घेतली. साखरेला जादा दर मिळाल्यास दोनशे रुपये देऊ, असे आश्‍वासन कारखानदारांच्या वतीने देण्यात आले. त्यामुळे आंदोलन चिघळण्याआधीच चर्चेद्वारे तोडगा काढल्याने गाळप हंगाम सुरळीत करण्याचा कारखानदारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदरासाठी ‘चक्का जाम’ आंदोलन जाहीर केले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते आंदोलन शनिवारच्या बैठकीनंतर मागे घेतले गेले. त्यानंतर सांगली जिल्ह्यातील आंदोलनाकडे सर्वांचेच लक्ष होते. पंधरा दिवसांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील बंद असलेले सर्व कारखाने सोमवारपासून (ता. ११) सुरू होतील. मात्र सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखाने दमछाक करीत सुरू ठेवले गेले होते. शनिवारी सायंकाळी झालेल्या निर्णयामुळे सांगली जिल्ह्यातील गाळप हंगाम सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या क्षमतेनुसार कारखान्यांकडून प्रतिटन २८०० ते ३००० रुपये एकरकमी एफआरपी मिळेल असे सर्वसाधारण चित्र आहे. दरम्यान, कोल्हापूरचा निर्णय झाल्यानंतर त्याच निर्णयाची सांगलीत पुनरावृत्ती होत असते. या अनुभवामुळे सांगलीतील बैठकीबाबत केवळ औपचारिकता उरली होती. खासदार राजू शेट्टी बैठकीसाठी उपस्थित नव्हते. ‘सोनहिरा’चे अध्यक्ष आमदार मोहनराव कदम, ‘क्रांती’चे अरुण लाड, ‘विश्‍वास’चे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी चर्चेत भाग घेतला.

गेल्या पंधरा दिवसांपासून हंगाम पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला नव्हता. ‘स्वाभिमानी’सह शेतकरी संघटनांनी कारखान्यांची वाहने, गट कार्यालयावर हल्ले केले होते. गावबंद व ‘चक्का जाम’मुळे सर्वत्र अडचणीची स्थिती निर्माण झाली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साडेनऊचा एफआरपी बेस करून एफआरपी अधिक रुपये २०० रुपये अशा दराची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य होईपर्यंत ऊसतोडण्या बंद करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र एकरकमी एफआरपीवर तडजोड झाली. मात्र या वेळी दहा टक्के उतारा ग्राह्य धरून शासनाने एफआरपी निश्‍चित केली असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती नवे काही पडले नाही. उलट काहीसा तोटाच झाल्याचे एकूण चित्र आहे.