‘एफआरपी’च्या तुकड्यांसाठी  राज्य सरकारची शिफारस 

कोल्हापूर : केंद्र सरकार एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या मानसिकतेत नाही. राज्य सरकारकडूनच याला विरोध होत आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी ५ ऑक्टोबरला सोलापुरात ‘जागर एफआरपीचा, एल्गार ऊस शेतकऱ्यांचा’ अशी संकल्पना घेऊन जागर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी रविवारी (ता. २६) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.  खोत म्हणाले, महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही संघटना एफआरपीमध्ये केंद्र सरकार तीन तुकडे करणार, अशा पद्धतीच्या अफवा पसरवत आहे. परंतु केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करणार नाही, ही भूमिका केंद्र सरकारची आहे. परंतु राज्याच्या सहकार विभागाने केंद्र सरकारला तीन टप्प्यांमध्ये एफआरपी देण्यात यावी, यावर विचार करावा, असा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. पहिला हप्ता ६० टक्के, दुसरा हप्ता नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आणि तिसरा हप्ता खरीप हंगाम संपल्यानंतर ही भूमिका राज्य सरकारची आहे. परंतु राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक आंदोलन न करता केंद्र सरकारची भूमिका आहेत. मी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या माध्यमातून आश्वासित करतो की, केंद्र सरकार राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. या संदर्भामध्ये मी स्वतः वरिष्ठ पातळीवर बोललेलो आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही या बाबत चर्चा झालेली असून, त्यांनी सुद्धा स्पष्ट सांगितले आहे की, एफआरपीचा राज्याचा स्वतंत्र आणि पूर्वीपासूनचा कायदा आहे आणि त्या कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केंद्र सरकारने केलेला नाही आहे. राज्य सरकारने जो प्रस्ताव पाठवला केंद्राला पाठविला आहे, तो खऱ्या अर्थाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधातील प्रस्ताव आहे. म्हणून आम्ही राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार आहोत.’’