एफआरपीचा गुंता वाढला

कोल्हापूर : साखर कारखानदार एफआरपी देण्यास असमर्थ, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एक रकमी एफआरपी घेण्यावर ठाम असल्याने आता हा गुंता सोडवायचा कसा, असा प्रश्‍न ऊस पट्ट्यात भेडसावत आहे. एक रकमी एफआरपी देण्याबाबत कारखानदारांकडून निर्णय होत नसल्याने शेतकरी संघटनेने एक जानेवारीपासून आंदोलनाचा इशारा दिला. शासनानेही ‘‘एक रकमी एफआरपी कारखान्यांना द्यावी लागेल,’’ असा दम दिल्याने कारखाने चांगलेच कात्रीत सापडले आहेत. ना सरकारचा सपोर्ट, ना मदतीचा हात, ना शेतकरी संघटनांची सहकार्याची भूमिका या चक्रव्यूहात दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखानदार अडकले आहेत.  दोन दिवसांपूर्वी या प्रश्‍नी सर्वसमावेशक बैठकीची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत होती; परंतु महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कायद्यानुसार एक रकमी रक्कम द्यावी लागेल असे सांगितले. तर खासदार राजू शेट्टी यांनीही हीच री ओढत कारखानदारांशी चर्चेस नकार दिला. कारखानदार एफआरपीच्या ऐंशी टक्के रक्कम देण्यास तयार आहेत. अनेक कारखान्यांनी या रकमेची तजवीजही करून ठेवली आहे; पण याला मान्यता मिळत नसल्याने कारवाईच्या बडग्यापोटी कारखान्यांनी अद्याप ही बिले जमा केली नाहीत.  शनिवारी सायंकाळी स्वाभिमानीच्या बैठकीनंतर पुन्हा हालचाली गतिमान झाल्या. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांतील कारखान्यांना आठ दिवसांत एक रकमी एफआरपी देण्याबाबतची निवेदने दिली. जर आठ दिवसांत ही रक्कम न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. 

कारखानदारांनी घेतली राजू शेट्टींची भेट  व्यथित झालेल्या कारखाना प्रतिनिधींनी रविवारी (ता. २३) सकाळीच शिरोळ येथे राजू शेट्टी यांचे निवासस्थान गाठले. प्रकाश आवाडे, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, संजय मंडलिक, गणपतराव पाटील यांच्यासह कारखाना पदाधिकाऱ्यांनी श्री. शेट्टी यांची भेट घेऊन सध्या एक रकमी एफआरपी देण्याबाबत अडचणी सांगितल्या. साखर दर वाढल्यास ठरलेली रक्कम देण्याबाबतही सुचविले; परंतु श्री. शेट्टी यांनी कायद्यानुसार ही रक्कम द्यावी लागेल, असे सांगत हा प्रस्ताव धुडकावला. परिणामी कोणताच निर्णय झाला नाही. 

सरकारी पातळीवर अनास्था इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊनही शासन कारखान्यांकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप कारखाना प्रतिनिधींनी केला आहे. खासगीमध्ये सरकारमधील काही घटक दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याबाबत अनुकूलता व्यक्त करीत आहेत, तर सार्वजनिक ठिकाणी मात्र कायद्यावर बोट ठेवत आहेत. सरकार दोन्हीकडून बोलत असल्याने कारखानदारांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. समजा ठरावीक रक्कम जमा केली तर व्याजासहित उर्वरित रक्कम भरण्याची नोटीस आयुक्तालयांकडून येऊ शकते, तर दुसरीकडे संघटना आंदोलन करून गळीत हंगामात अडथळे निर्माण करू शकतात, अशा अडचणीत कारखानदार आहेत. यामुळे दररोज कोणाला भेटायचे, कशी व कोणाशी चर्चा करायची याच नियोजनात कारखानदार अडकले आहेत. कोणीही समझोत्याच्या पातळीवर येत नसल्याने पहिला हप्ता लांबणार हे स्पष्ट झाले आहे. जानेवारीतच अनेक कारखाने आपला पहिला हप्ता जाहीर करतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. 

कारखानदारांची भूमिका आज जाहीर?  चहूबाजूंनी अडचणीत आलेल्या कारखानदारांना येत्या काही दिवसांत एफआरपीची रक्कम द्यावी लागणार आहे. यामुळे कारने एफआरपीतील बहुतांशी रक्कम शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा करतील, अशी शक्‍यता आहे. रविवारी दिवसभर कारखानदारांमध्ये दूरध्वनी व एकमेकांशी भेटून चर्चा सुरू होती. आज (सोमवारी) दुपारी कारखाना प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद बोलाविली आहे. या मध्ये कारखानदार आपली भूमिका जाहीर करतील, अशी शक्‍यता आहे.