इंधनातील दरवाढ ही आर्थिक धोरणाचा भाग : उच्च न्यायालय

इंधनातील दरवाढ ही आर्थिक धोरणाचा भाग : उच्च न्यायालय
इंधनातील दरवाढ ही आर्थिक धोरणाचा भाग : उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : इंधनाच्या दरात दररोज होणारा बदल हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असून, न्यायालय यात हस्तक्षेप करू करू शकत नाही, असे बुधवारी (ता.१२) दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायाधीश व्ही. के. राव यांच्या पीठाने सरकारच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार दिला. या निर्णयाशी आणखी काही मोठे आर्थिक मुद्दे निगडित असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीतील डिझायनर पूजा महाजन यांनी इंधन दरवाढीसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मत मांडले. इंधनात दररोज होणाऱ्या भाववाढीला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. इंधन हे अत्यावश्‍यक सेवेचा भाग मानून पेट्रोल आणि डिझेलचे योग्य भाव निश्‍चित करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ऍड. ए. मैत्री यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे; परंतु सुनावणी करताना न्यायालयाने इंधन दरवाढीची बाब ही सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा भाग आहे, असे नमूद केले. या धोरणावर अनेक आर्थिक मुद्दे जोडले गेलेले असतात. न्यायालयाने या धोरणात्मक बाबींपासून दूर राहायला हवे. सरकारला एखाद्या धोरणात्मक विषयाबाबत निर्देश देता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com