ग्रामसेवकांच्या माघारीने ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरू

पुणे : राज्य शासनाकडून ग्रामसेवक संघटनेच्या मागण्या मान्य केल्याने जवळपास तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेले ग्रामसेवकांचे कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. सोमवारी (ता. १६) जिल्ह्यातील ठप्प असलेले ग्रामपंचायतींचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजाबरोबरच विविध दाखले, कागदपत्रे मिळण्यास सुरवात होऊन खोळंबलेली कामे मार्गी लागणार आहेत.

राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, प्रधान सचिव असीम गुप्ता आणि राज्य ग्रामसेवक संघटेनेचे पदाधिकारी यांची मुंबई येथे संयुक्तिक बैठक झाली. या बैठकीत ग्रामसेवकांनी मांडलेल्या मागण्या मान्य करत, यापुढे ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद असेल. ग्रामसेवक संवर्गास दीड हजार रुपये प्रवास भत्ता, पदासाठी शैक्षणिक अहर्ता ‘पदवीधर’ करणे, अनियमीतताबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा फेरविचार आदी मागण्या ग्रामविकासमंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत.

ग्रामसेवकांच्या काम बंदमुळे पुणे जिल्ह्यातील १ हजार ४०० ग्रामपंचायती कामकाज ठप्प झाले होते. नागरिकांना आवश्‍यक कागदपत्रे मिळत नसल्यामुळे अनेक कामे खोळंबली होती. अशा परिस्थितीत ग्रामसेवकांनी सर्व शिक्के गटविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा करून आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलन मागे घेण्यासाठी राज्य शासनाकडून ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ची नोटीस बजावली. तरीही ग्रामसेवकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. 

दाखल्यांसाठी नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता गटविकास अधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक यांना अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. राज्य शासनाने ग्रामसेवकांच्या मागण्या मान्य केल्याने काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. सोमवारी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे कामकाज नियमितपणे सुरू झाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनी दिली.