agriculture news in marathi fund of bullet train scheme will forward for loan waiver scheme mumbai maharashtra | Agrowon

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी देण्याचा निर्णय

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 23 नोव्हेंबर 2019

मुंबई  : लवकरच राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीने भाजपला दुसरा मोठा धक्का देण्याची तयारी चालवली आहे. महाराष्ट्राचा अधिक आर्थिक हिस्सा असलेल्या मात्र त्याचा सर्वाधिक फायदा गुजरात राज्याला होणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महाराष्ट्राकडून दिला जाणारा आर्थिक हिस्सा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा एकमुखी निर्णय शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. या बाबींचा समावेश तिन्ही पक्षांच्या संयुक्त किमान समान कार्यक्रमातही केला असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजते.

मुंबई  : लवकरच राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीने भाजपला दुसरा मोठा धक्का देण्याची तयारी चालवली आहे. महाराष्ट्राचा अधिक आर्थिक हिस्सा असलेल्या मात्र त्याचा सर्वाधिक फायदा गुजरात राज्याला होणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महाराष्ट्राकडून दिला जाणारा आर्थिक हिस्सा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा एकमुखी निर्णय शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. या बाबींचा समावेश तिन्ही पक्षांच्या संयुक्त किमान समान कार्यक्रमातही केला असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजते.

राज्यात आगामी सरकार याच तीन पक्षांच्या आघाडीचे होणार हे आता निश्चित झाले आहे. वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या या तीन पक्षांनी एकत्र येताना किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यामध्ये शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. याची सुरुवात बुलेट ट्रेन ऐवजी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर झाल्याचे दिसून येते. 

मुंबई - अहमदाबाद दरम्यान असलेल्या बुलेट ट्रेनचा जवळपास १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प केंद्रातील भाजप सरकारने महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी निश्चित केला आहे. गुजरात आणि मुंबई दरम्यान बुलेट ट्रेनची मार्गिका ही तब्बल ५०८ किलोमीटरची असणार असून यात १२ स्थानकांच्या समावेश राहणार आहे. परंतु १२ पैकी केवळ ४ स्थानके महाराष्ट्राच्या हद्दीत येणार आहेत. ८ स्थानके ही गुजरात राज्याला मिळणार असून गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक हिस्सा अधिक असल्याने या प्रकल्पावरून राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. मात्र राज्यात भाजप सरकार असल्याने सगळे दबाव झुगारून केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने कंबर कसली होती. १४०० हेक्टरवर साकारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाला नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशनने १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या प्रकल्पाचा महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला अधिक फायदा होणार असल्याने महाराष्ट्रातील भाजप सरकार गप्प का? असा सवालही त्या वेळी उपस्थित केला गेला होता. मात्र केंद्र सरकारचा दबाव असल्याने हा प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करण्याचा निश्चय तत्कालीन राज्य सरकारने केला होता.

राज्यात राजकीय परिस्थिती बदलल्याने भाजप सत्तेतून बाहेर गेली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीआधी या तिन्ही पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. साहजिकच ते पाळण्यासाठी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्याला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. या तिन्ही पक्षांनी आपल्या सरकारची दिशा ठरविण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम तयार केला असून यात शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निधी कुठून आणायचा, असा प्रश्न निर्माण आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठी राखून ठेवलेला निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा निर्णय तिन्ही पक्षांनी घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय आगामी सरकारचा महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे गुजरात आणि केंद्र सरकारसह राज्यातील भाजपलाही मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
कृत्रिम रेतन हवे नियंत्रितचकृ त्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या...
दुष्काळ हटविण्याचा ‘जंगल मार्ग’ मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत कायम दुष्काळ असतो....
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या पावसाची...पुणे  ः अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या...
घोडेगावला कांद्यास कमाल १६५०० रुपये दरनगर  : जिल्ह्यातील घोडेगाव तालुका नेवासा...
जमिनीच्या आरोग्याबाबत ३५१ गावे होणार...पुणे  ः शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य तपासणीचे...
शिरोळमधील पूरबाधित जमिनींमध्ये वाढले...कोल्हापूर : तीन महिन्यांपूर्वी दक्षिण...
रुईच्या टक्‍केवारीवर ठरणार कापसाचा दर...वर्धा ः कापसातील रुईची टक्‍केवारी विचारात घेत...
राज्यात दोन लाख क्‍विंटल कापूस खरेदीअमरावती ः खासगी बाजारात कापसाला कमी दर मिळत...
राज्यातील दूध संकलन ३० लाख लिटरने घटलेसोलापूर ः ओल्या दुष्काळामुळे ओढवलेल्या आपत्तीने...
मातीची धूप थांबविण्यासाठी जागरूक रहा :...परभणी ः शेतीसाठी माती हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक...
पणज गावाने आणली केळी पिकातून सुबत्ताअकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात पणज हे छोटे गाव...
संगेवाडीच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला...सोलापूर  : दोन महिन्यांपुर्वी झालेल्या...
माणुसकीलाच काळिमापशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची...
श्रमसधन उद्योग उभारणीवर हवा भरआजच्या घडीला सरकार कृषी संशोधन आणि विकास...
रोपवाटिका व्यवसायाने दिला सक्षम आधारदहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर नोकरी न मिळाल्याने...
मराठवाड्यात नऊ लाख हेक्‍टरवर रब्बी पेरणीलातूर : अतिपावसाने खरीप पिके हातची गेलेल्या...
औरंगाबादच्या मोसंबी कलमांची मध्य...महाराष्ट्रातील अत्यंत गोड, रसाळ मोसंबीने आता मध्य...
बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीस...सोलापूर : साखरेचे अतिरिक्‍त उत्पादन टाळून इंधन...
कृत्रिम रेतन व्यवसाय येणार कायद्याच्या...पुणे : राज्यातील गाय-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनाचा...
हलक्या पावसामुळे वाढली धास्तीपुणे  ः अरबी समुद्राच्या दक्षिण भागात सक्रिय...