मुंबई  : लवकरच राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीने भाजपला दुसरा मोठा धक्का देण्याची तयारी चालवली आहे. महाराष्ट्राचा अधिक आर्थिक हिस्सा असलेल्या मात्र त्याचा सर्वाधिक फायदा गुजरात राज्याला होणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महाराष्ट्राकडून दिला जाणारा आर्थिक हिस्सा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा एकमुखी निर्णय शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. या बाबींचा समावेश तिन्ही पक्षांच्या संयुक्त किमान समान कार्यक्रमातही केला असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजते.

राज्यात आगामी सरकार याच तीन पक्षांच्या आघाडीचे होणार हे आता निश्चित झाले आहे. वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या या तीन पक्षांनी एकत्र येताना किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यामध्ये शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. याची सुरुवात बुलेट ट्रेन ऐवजी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर झाल्याचे दिसून येते. 

मुंबई - अहमदाबाद दरम्यान असलेल्या बुलेट ट्रेनचा जवळपास १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प केंद्रातील भाजप सरकारने महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी निश्चित केला आहे. गुजरात आणि मुंबई दरम्यान बुलेट ट्रेनची मार्गिका ही तब्बल ५०८ किलोमीटरची असणार असून यात १२ स्थानकांच्या समावेश राहणार आहे. परंतु १२ पैकी केवळ ४ स्थानके महाराष्ट्राच्या हद्दीत येणार आहेत. ८ स्थानके ही गुजरात राज्याला मिळणार असून गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक हिस्सा अधिक असल्याने या प्रकल्पावरून राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. मात्र राज्यात भाजप सरकार असल्याने सगळे दबाव झुगारून केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने कंबर कसली होती. १४०० हेक्टरवर साकारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाला नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशनने १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या प्रकल्पाचा महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला अधिक फायदा होणार असल्याने महाराष्ट्रातील भाजप सरकार गप्प का? असा सवालही त्या वेळी उपस्थित केला गेला होता. मात्र केंद्र सरकारचा दबाव असल्याने हा प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करण्याचा निश्चय तत्कालीन राज्य सरकारने केला होता.

राज्यात राजकीय परिस्थिती बदलल्याने भाजप सत्तेतून बाहेर गेली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीआधी या तिन्ही पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. साहजिकच ते पाळण्यासाठी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्याला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. या तिन्ही पक्षांनी आपल्या सरकारची दिशा ठरविण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम तयार केला असून यात शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निधी कुठून आणायचा, असा प्रश्न निर्माण आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठी राखून ठेवलेला निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याचा निर्णय तिन्ही पक्षांनी घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय आगामी सरकारचा महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे गुजरात आणि केंद्र सरकारसह राज्यातील भाजपलाही मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.