agriculture news in Marathi fund cut of agriculture Maharashtra | Agrowon

शेतीच्या हाती यंदा भोपळा?

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 10 मे 2020

सरकारच्या नव्या धोरणामुळे शेतकरी कल्याण योजनांमध्ये मोठी आर्थिक कपात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ही कपात किमान ११०० कोटींच्या आसपास राहू शकते.

पुणे: राज्याची कृषी व्यवस्था लॉकडाऊनमुळे जर्जर झालेली असताना सरकारच्या नव्या धोरणामुळे शेतकरी कल्याण योजनांमध्ये मोठी आर्थिक कपात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ही कपात किमान ११०० कोटींच्या आसपास राहू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद पडल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीत मोठी तूट तयार झालेली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी अर्थ विभागाने सर्व सरकारी कामांवर बंदी आणली आहे. ‘‘चालू कामे स्थगित करा, नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर करू नका. तसेच, फक्त ३३ टक्के निधीत कामे भागविण्याचे नियोजन करा,’’ अशा सूचना विविध खात्यांना देण्यात आल्या आहेत. 

‘‘कृषी विभागाला २०२०-२१ अर्थसंकल्पीय वर्षात किमान १६०० कोटी रुपये विविध योजनांसाठी मिळणे अपेक्षित होते. कपात धोरणामुळे आता फक्त ३३ टक्के निधी मिळेल. त्यामुळे ११०० ते १२०० कोटी रुपयांना कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास शेतकरी योजनांच्या वाट्याला अवघे ५०० ते ६०० कोटी रुपये येतील,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय पातळीवरील कृषी योजनांसाठी केंद्राकडून यंदा १२०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी किमान ८०० कोटी रुपये राज्यालाही टाकावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य हिस्सा रक्कम व याशिवाय राज्याच्या स्वतःच्या शेती विषयक योजना, अशा दोन बाबींवर कृषी विभागाला पैसा उपलब्ध करून द्यावा लागेल. 

कृषी विभाग युक्तिवाद करेल
राज्य शासनाच्या कपात धोरणाच्या सूत्रामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. कृषी विभाग सध्या विविध योजनांचा आढावा घेत आहे. कोणत्या योजनांना प्राधान्य द्यावे याविषयी बारकाईने अभ्यास करून अहवाल तयार केला जात आहे. अर्थात, चांगल्या योजनांसाठी निधी मिळवण्यासाठी विभागाकडून अर्थ खात्यासमोर युक्तिवाद केला जाईल, असे कृषी विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

शासनाला बारकाईने विचार करावा लागेल
इतर खात्यात एकवेळ निधी कपात चालू शकेल. पण, शेतकरी योजनांचा निधी कापताना शासनाला बारकाईने विचार करावा लागेल. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिस्सा द्यावाच लागेल. तसेच कृषी कर्मचाऱ्यांचे मानधन, वेतन, निवृत्तिवेतन याचाही विचार करावा लागेल, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

 


इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
सुपारी फळगळीचे संकटसिंधुदुर्ग: मुसळधार झालेला पाऊस आणि सतत ढगाळ...
कोकण, मराठवाड्यात पावसाची शक्यतापुणे ः गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील काही...
कांदा निर्यातबंदीविरोधात मराठवाड्यातही...औरंगाबाद/परभणी: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी...
निर्यातबंदीमुळे कांदा दरात मोठी घसरणनाशिक: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याचा...
कांदा निर्यातबंदी विरोधात नाशिक...नाशिक: प्रतिकूल हवामान, वाढलेला उत्पादन खर्च व...
‘स्मार्ट’च्या २८ पथदर्शक प्रकल्पांना...पुणे: कृषी खात्याच्या ‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून...
सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष फळ छाटणी...सांगली ः जिल्ह्यात सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात...
मराठवाड्यात पावसाचा जोर कायमपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
राज्यात तीन वर्षांत ‘ई-नाम’द्वारे ...पुणे: केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या राष्ट्रीय...
दर्जेदार रोपनिर्मिती पेपरपॉट, पीट मॉसचा...रोपनिर्मिती चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी...