दुष्काळी लाभार्थींचा निधी बॅंकांनी ठेवला अडवून

जळगाव ः जिल्ह्यात २०१८मधील दुष्काळासंबंधीचा निधी १०० टक्के वितरित होऊन लाभार्थी किंवा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेला नाही. यातच अनेक तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळी मदत म्हणून दिलेला निधी कोशागार विभागातून काढला. परंतु, तो पुढे लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात न टाकता संबंधित बॅंकेतच असल्याचे दिसून आले आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने आढावा घेऊन सविस्तर माहिती तयार केली आहे. जेथे निधी बॅंकेत पडून होता, त्या भागातील संबंधितांना हा निधी बॅंकेत का पडून आहे किंवा बॅंकेत का ठेवला? असा जाब विचारल्याची माहिती आहे.  २०१८ मध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मदत निधी देण्यास सरकारने सुरवात केली. या अंतर्गत मदत निधी म्हणून जिल्ह्यात सुरवातीला ३८६ कोटी रुपये निधी आला. यातील कमाल निधी संबंधित तालुक्‍यात वितरित करण्यात आला. यात अनेक भागांत लाभार्थींची नावे, बॅंक खाते व इतर माहितीमधील तांत्रिक अडचणींमुळे निधी पडून राहिला. हा पडून राहिलेला निधी शासनाकडे परत पाठविणे किंवा त्याची माहिती तयार करून ती शासनाकडे सादर करणे आवश्‍यक होते. हा निधी संबंधित बॅंकांनी निलंबित खात्यात राहू दिला. हा निधी संबंधित तालुक्‍यातील अधिकाऱ्याच्या आहरण संवितरण खात्यात असायला हव्या होत्या. त्या बॅंकेच्या निलंबित खात्यात राहिल्याने त्यासंबंधीची माहिती जुळविणे वित्तीय विभागांना अडचणीचे झाले. याबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन संबंधित रकमेची माहिती तालुकास्तरावरून जुळविली नसल्याने निधी वितरणासंबंधी नेमकी माहिती प्रशासनाकडे पोचली नाही. ही बाब लक्षात घेता लाभार्थींची माहिती व्यवस्थित असेल, कुठल्याही अडचणी बॅंकेत नसतील याची खात्री करूनच आवश्‍यक तो निधी कोषागार विभागातून काढून (आहरीत करून) नंतर तो संबंधित लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यासाठी बॅंकेत द्यावा. जो निधी बॅंकेत निलंबित खात्यात पडून राहील. लाभार्थींना दिला जाणार नाही, त्यासंबंधी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. वेळ आल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना दिल्याची माहिती मिळाली.