agriculture news in marathi, fund for electicity system maintenance, nagpur, maharashtra | Agrowon

वीज वितरण यंत्रणा दुरुस्तीसाठी ७५०० कोटींचा आराखडा ः बावनकुळे

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 15 जुलै 2018

नागपूर   : राज्यातील वीज वितरण करणाऱ्या यंत्रणेची दुरुस्ती गेल्या ३० वर्षांपासून करण्यात आलेली नाही. या यंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी ७५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्याला अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत शुक्रवारी दिली.

नागपूर   : राज्यातील वीज वितरण करणाऱ्या यंत्रणेची दुरुस्ती गेल्या ३० वर्षांपासून करण्यात आलेली नाही. या यंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी ७५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्याला अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत शुक्रवारी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील रोहकल येथे विजेचा धक्का लागून जखमी झालेल्यास आर्थिक मदत मिळण्याबाबतचा प्रश्न सुरेश गोरे यांनी विचारला होता. यावेेळी श्री. गोरे म्हणाले, की वीज यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती होत नाही, त्यामुळे लोकांना अपघातांना सामोरे जावे लागते. विजेच्या तारा, ट्रान्सफॉर्मर, खांब हे जीर्ण अवस्थेतील साहित्य बदलण्याची व त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. १९ मे रोजी २२ केव्हीच्या वाहिनीच्या तारा विशाल काचोळे आणि त्यांची आई यांच्या अंगावर पडल्या. या अपघातात हे दोघेही जखमी झाले. त्यांना उपचाराचा खर्च मिळावा याकडे श्री. गोरे यांनी लक्ष वेधले.

यावर उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले की, १७ मे २०१८ रोजी ही घटना घडली. अपघातग्रस्त दोघांवर चाकण आणि चिंचवडच्या खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. या उपचाराचे बिल सिव्हिल सर्जन यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. ते प्रमाणित झाल्यावर त्यांना पूर्ण खर्च देण्यात येईल. २२ केव्हीच्या वीज वाहिन्यांबद्दल तक्रारी आल्या होत्या. शाखा अभियंत्यांनी या तक्रारींची दखल घेतली असती तर अपघात टळला असता. या प्रकरणी शाखा अभियंत्याला निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
वीज अपघात जर प्राणांतिक असेल तर चार लाख रुपये मदत व पुनर्वसन नियमानुसार देण्यात येतात. ही मदत लवकर मिळावी म्हणून महावितरण प्रादेशिक संचालकांना अधिकार देऊन अपघातग्रस्ताला मदत लवकर मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यापूर्वीची अशीच प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, असेही ते म्हणाले.

या प्रश्नादरम्यान उपप्रश्न विचारताना अजित पवार म्हणाले, की अपघातग्रस्ताला उपचारांचा खर्च लगेच मिळावा म्हणून सिव्हिल सर्जनऐवजी जवळच्या ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरचे प्रमाणपत्रही ग्राह्य धरण्यात यावे. यावर ऊर्जामंत्र्यांनी ही मागणी लगेच मान्य केली.

राज्यात मागणीएवढी वीज उपलब्ध आहे; राज्यात वीज तुटवडा नाही. उलटपक्षी कमी मागणी असल्यामुळे अनेक वीजनिर्मिती केंद्रे बंद ठेवावी लागत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. अजित पवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते बोलत होते. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अडीच ते साडेतीन हजार मेगावॉट वीज दररोज लागते. ही वीज दिवसा व रात्री पुरवावी लागते. सर्वांना दिवसाच वीज देण्याचा विचार केला तर यंत्रणेवर अधिक भार येईल व यंत्रणा चालणार नाही, असेही ते म्हणाले.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...