agriculture news in marathi, fund to improve the saline lands, sangli. maharashtra | Agrowon

सांगलीत क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 12 जुलै 2018

सांगली : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ३ वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार असून, यातील ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली.

सांगली : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ३ वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार असून, यातील ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली.

सांगली जिल्ह्यात २००९ पासून क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रम सुरू आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजअखेर सुमारे तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर हे प्रकल्प राबविण्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील मिरज, वाळवा व पलुस तालुक्यांचा यात समावेश आहे. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत क्षारपड जमीन विकास कामास प्रति हेक्टरी ६० हजार इतका मापदंड लागू करण्यात आला होता.

जिल्ह्यातील उर्वरित प्रकल्प या मापदंडानुसार शासनाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण त्या वेळच्या दरसूचीप्रमाणे प्रति हेक्टरी ६० हजार रुपयांमध्ये क्षारपड जमीन सुधारणा करणे शक्य नव्हते. त्या वेळी प्रित हेक्टरी खर्च सुमारे १ लाख १४ हजार रुपये इतका येत होता. त्यामुळे जुने प्रकल्प बंद पडले.

खासदार संजयकाका पाटील यांनी प्रति हेक्टरी खर्चाचा मापदंड वाढवण्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सीएसएसआरआय हरियाना या संस्थेचे डॉ. बुंदेला व त्यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पलुस तालुक्यातील वसगडे व वाळवा तालुक्यातील उरुण-इस्लामपूर या गावांची पाहणी करून ६० हजार रुपयांमध्ये प्रति हेक्टरी काम होणे शक्य नसून, खर्चाचा मापदंड वाढविण्याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे शिफारस केली.

त्यानुसार खर्चाच्या मापदंडामध्ये वाढ करून प्रति हेक्टरी १ लाख ३४ इतकी करण्यात आली. त्यानुसार सांगली जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील ५० गावांतील ८९५० हेक्टरचा डीपीआर तयार करून तो कृषी विभागाकडे सादर केला होता. त्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १४६ कोटी असून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील २०१९ करिता ४० कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
पेरलेला कांदा काढणीला येवला, जि. नाशिक : यंदा वातावरणामुळे रोपे सडली....
महाबीज’ कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे बियाणे...अकोला ः महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या (...
माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना...कऱ्हाड, जि. सातारा ः आधुनिक महाराष्ट्राचे...
एकरकमी ‘एफआरपी’चे वाटप कोल्हापुरात...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात हंगाम सुरू होऊन पंधरा...
पूर्णवेळ कृषी सहसंचालकाची प्रतीक्षापुणे : पुणे विभागीय कृषी सहसंचालकाची जबाबदारी...
सांगलीत तीनशे सौर कृषिपंप सुरूसांगली  : वीजपुरवठा नसतानाही दिवसा पिकांना...
ऊसदर आंदोलनाची रणभूमी कऱ्हाड राहीलसातारा : ऊसदरासह इतर प्रश्‍नांवर चर्चा...
रब्बीसाठी ‘वान’चे पाणी देण्याची...बुलडाणा : जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या वान...
सातारा जिल्ह्यात ‘एफआरपी’चा प्रश्‍न...कऱ्हाड  : साखर कारखान्यांत ऊस गाळप...
काटेपूर्णाच्या कालव्यांची दुरुस्ती...अकोला : यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी काटेपूर्णा...
धान खरेदीवरून गृहमंत्र्यांनी...नागपूर  : गोंदिया जिल्हात धान खरेदी...
बुलडाण्यात दोन कोटींची नुकसान भरपाईबुलडाणा  : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या...
शासकीय खरेदीअभावी उत्पादकांची लूटआरेगाव, जि. यवतमाळ  : आज ना उद्या शासन...
यवतमाळमध्ये पन्नास हजार क्विंटल कापूस...यवतमाळ : जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेल्या सीसीआय...
‘द्वारकधीश’कडून पंधरवड्यात ५५ हजार टन...नाशिक : सटाणा तालुक्यातील शेवरे येथील द्वारकाधीश...
`ऊर्जामंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा...नाशिक : जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील ३...
किनवट येथे धानाचे खरेदी केंद्र मंजूरनांदेड : धान खरीप पणन हंगाम २०२० - २१ साठी...
‘इसापूर’चे पहिले आवर्तन शुक्रवारपासूननांदेड : ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूरमधून...
खानदेशात मका, ज्वारीला हमीभाव मिळेना जळगाव : खानदेशात ज्वारी, मक्याची आवक बाजारात सुरू...
परभणी जिल्ह्यात तीस हजार हेक्टर ऊस...परभणी  ः जिल्ह्यात सन २०१९-२० मध्ये लागवड...