फेब्रुवारीअखेरपासून कर्जमाफीची रक्कम जमा : कृषिमंत्री दादा भुसे

पुणे : महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत दोन लाखांपर्यंत थकीत पीककर्ज माफ करण्यासाठी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार माहिती घेण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. फेब्रुवारीअखेरपासून कर्ज माफीची रक्कम प्रत्यक्ष बॅंक खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. राज्यातील कृषी विद्यापीठे व कृषी विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी कृषिमंत्री मंगळवारी (ता.२८) पुणे कृषी महाविद्यालयात आले होते. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, चंद्रकांत पाटील हे या कर्जमाफीला फसवी म्हणत असले, तरी ते आता विरोधी पक्षात आहेत. ते त्याचं काम आहे. मात्र, मार्चमध्ये राज्यातील शेतकरी स्वतःहून या योजनेबाबत चांगले बोलताना तुम्हाला दिसतील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माझ्याकडे कृषी मंत्रालयाची जबाबदारी मला दिल्यानंतर मी सर्व कामकाज समजावून घेतो आहे. त्यासाठीच आजचा दौरा आहे. कृषी विभागाला चांगली दिशा दिली जात तुम्हाला दोन-तीन महिन्यांत दिसून येईल, असेही ते म्हणाले. महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाबाबत ते म्हणाले की, विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राबाबत २०१३ मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने अहवाल दिला आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही. मात्र, आमच्या अजेंड्यावर असलेल्या मुद्द्यांपैकी ‘विद्यापीठ विभाजन’ हा एक विषय आहे. पुणे कृषी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा विषय माझ्या कानावर आलेला आहे. मी याबाबत माहिती घेत आहे, असे कृषिमंत्र्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. घटनेत काम करणे अपेक्षितच ‘संविधानाच्या बाहेर काम करणार नाही, हे शिवसेनेकडून लिहून घ्या,’ असे काँग्रेस श्रेष्ठींनी सांगितल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली होती. याबाबत छेडले असता ते म्हणाले, की अशोक चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर बोलण्याइतका मी मोठा माणूस नाही. काय लिहून घेतले हेदेखील माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला माहिती नाही. प्रत्येक पक्षाची वेगवेगळी विचारधारा असते. मात्र, सर्वांनी घटनेनुसार काम करणे अपेक्षितच आहे. पूर्ण देश घटनेच्या चौकटीतच चालतो. तुम्ही आम्ही शाळेत घेतलेली शपथ घटनेच्या पालनाचीच असते. किमान समान कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वांनी असे काही लिहून दिले असल्यास त्यात गैर काहीच नाही. विमा कंपन्या पैसे कमावून निघून गेल्या रब्बी हंगामात दहा जिल्ह्यांमध्ये पिकविम्यासाठी कंपन्यांनी निविदा भरलेल्या नाहीत. अनेक विमा कंपन्यांनी यापूर्वीच्या काळात पैसे कमविले आणि विमा योजनेतून निघून गेल्या आहेत. आता रब्बी हंगामासाठी दहा जिल्ह्यांमध्ये निविदा भरलेल्या नाहीत. या जिल्ह्यांमध्ये अडचणी आल्यास काय करावे लागेल; तसेच एकूणच विमा धोरण काय असावे, यासाठी राज्य शासनाची एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे, असे कृषीमंत्री म्हणाले