‘पोकरा’तून दिलेला निधी खर्च होईना

अकोला ः हवामान बदलाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँकेच्या अर्थसहायाने राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पात गाव पातळीवर ग्राम कृषी संजीवनी समिती गठीत करण्यात आलेली असून या समितीला अनेक अधिकार मिळालेले आहेत. या समितीला विविध कामांवर खर्च करण्यासाठी २५ हजारांचा निधीसुद्धा देण्यात आला. मात्र, अनेक महिने होऊनही अनेक समित्यांकडून हा पैसा खर्च केल्या जात नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.   निधी खर्च न होण्याची स्थिती पाहता पुढील आर्थिक व्यवहार या समित्यांकडे किती प्रमाणात ठेवायचे याबाबत प्रकल्पस्तरावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. येत्या काळात समित्यांना खर्च करण्यासाठी दिलेले अधिकार किंवा दिला जाणारा निधी कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. पोकरा प्रकल्पाची गाव पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राम कृषी संजीवनी समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीला लाभार्थी निवडीसाठी शिफारश करण्याचे मोठे अधिकार आहेत. समितीत सरपंच, ग्रामसेवक, कृषी सहायक व इतरांची नेमणूक केली जाते. या समितीचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालावे यासाठी समिती सदस्यांच्या बैठका, कार्यालय, त्यासाठी लागणारी स्टेशनरी, या प्रमुख बाबींसाठी खर्च म्हणून समितीला २५ हजारांचा निधी देण्यात आला. परंतु, हा निधी खर्चच होत नसल्याचे समोर येत आहे.   कृषी सहायकांना नको आर्थिक जबाबदारी या समितीचा प्रमुख सरपंच असून समितीत सचिव हा ग्रामसेवक आहे. मात्र, बँकेत या समितीच्या नावे खाते काढताना सरपंच व समितीत तांत्रिक सल्लागार असलेल्या कृषी सहायकांच्या नावे संयुक्त खाते उघडण्याचे निर्देश आहेत. कृषी विभागाची योजना असल्याने खर्च करण्याची, त्याच्या नोंदी, दस्तएवज सांभाळण्याची जबाबदारी कृषी सहायकांवर दिल्याचे अधिकारी सांगतात. येथेच उपरोक्त निधी खर्च होण्यास अडथळा तयार झाला. अनेक ठिकाणी सरपंच हा निधी खर्च व्हावा, यासाठी आग्रही असले तरी कृषी सहायक ही आर्थिक जबाबदारी नको यासाठी सुरुवातीपासून पाठपुरावा करीत आहेत. सध्या ही राज्यात कृषी सहायकांनी या प्रकल्पावर बहिष्कार आंदोलन छेडलेले आहे. त्यात ग्राम समितीचे खाते आपल्या नावे नको, बँकेचे व्यवहार, दस्तऐवज सांभाळणे या बाबी आमच्याकडे नकोतच, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. परंतु, याबाबत अद्याप तोडगा काढण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही.

निधीमधून या आहेत अपेक्षा शासनाने ग्राम कृषी संजीवनी समितीला २५ हजारांचा निधी देताना कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी, सदस्यांचा बैठक भत्ता, समितीच्या कार्यालयात टेबल, खुर्ची, कपाट यासाठी खर्च करावा, असा उद्देश आहे. परंतु कुठेही स्वतंत्र कार्यालय नाही. बहुतांश ग्रामपंचायतींनीही अशी व्यवस्था करून दिलेली नाही. त्यामुळे हा पैसा खर्च होताना दिसत नाही. समितीस्तरावर निधी खर्च होताना येत असलेले अडथळे पाहता आगामी काळात यातील काही अधिकार उपविभागीय कृषी अधिकारी स्तरावर जाण्याची चिन्हे आहेत. याबाबत लवकरच धोरणात्मक बदल होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.