पुणे ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठीची तरतूद कमी करून १.४८ लाख कोटी रुपयांवर करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या क्षेत्रांसाठी १.५५ लाख कोटींची तरतूद होती. तर या वर्षी शेतीसाठी १.३१ लाख कोटींची तरतूद केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या १.२४ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला १ लाख ३१ हजार ५८१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ५.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. मागील वर्षी १ लाख २४ हजार ५१९ कोटींची तरतूद होती. यातील १ लाख २३ हजार कोटी रुपये वेगवेगळ्या निधींसाठी, तर आठ हजार कोटी रुपये संशोधन आणि विकास कामांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. एकूण निधीपैकी केंद्राच्या १० योजनांवर १.०५ लाख कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. 

‘पीएम-किसान’साठी निम्मी तरतूद 
अर्थसंकल्पात शेतीसाठी तरतूद केलेल्या एकूण १.३१ लाख कोटींपैकी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान)साठी निम्मी म्हणजेच ६५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र शासनाने सुरुवातीला अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी सुरू केली होती. मात्र आता सर्वच शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. या योजनेअंतर्गत, वर्षाला सहा हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. 

‘पीएम-आय’साठी दीड हजार कोटी 
या व्यतिरिक्त, पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण योजनेसाठी (पीएम-आय) १ हजार ५०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ‘पीएम-आय’ योजनेसाठी ९९६ कोटी तरतूद करण्यात आली होती. 

‘एफपीओ’साठी ७०० कोटी 
केंद्र सरकार १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये यासाठी केवळ २५० कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी ९०० कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद २०८ कोटी होती. 

सिंचन योजनेसाठी चार हजार कोटी 
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ‘प्रत्येक थेंब, अधिक पीक’ या धोरणांतर्गत सिंचनाची शाश्‍वत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये ही तरतूद २५६३ कोटी होती. 

ठळक तरतुदी 

• कृषी मंत्रालयाच्या योजनांसाठी १.२३ लाख कोटी 
• कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी ८५१३ कोटी 
• मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि डेअरीसाठी ४८२० कोटी 
• अन्न प्रक्रियेसाठी १३०८ कोटींची तरतूद, गेल्या वर्षी १२४७ कोटी होती 
• ‘पीएम-किसान’वर मोठा खर्च 
• सिंचन योजनेसाठीची तरतूद अडीचवरून चार हजार कोटींवर