करंजवण ते मनमाड थेट जलवाहिनी योजनेला तत्त्वतः मंजुरी

नाशिक : मनमाड शहरासाठी बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षित असलेल्या करंजवण ते मनमाड थेट जलवाहिनी योजनेला अखेर बुधवारी (ता. १२) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दिला. वर्षा बंगल्यावर झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत २९७ कोटींच्या योजनेवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेला तत्वतः मंजुरी दिली.  मनमाड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा स्रोत उपलब्ध नसल्याने सातत्याने भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. त्यावर शासन दरबारी प्रलंबित असलेली करंजवण ते मनमाड थेट जलवाहिनी योजनेसंदर्भातील मागणी सर्वच स्तरातून वेळोवेळी लावून धरली होती. अखेर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व अर्थ सभापती मनीषा पवार, भाजप नेते रत्नाकर पवार यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यापार्श्वभूमीवर महाजन यांच्या दालनात बैठक होऊन सदर पाणीपुरवठा योजनेबाबत अडचणी समजावून घेतल्या, सर्वांत मोठी अडचण नगरपालिकेने १५ टक्के रक्कम (४५ कोटी) स्व:हिस्सा लोकवर्गणी भरणे गरजेचे असते, मात्र पालिकेची बिकट परिस्थिती पाहता सदर रक्कम भरणे शक्य नसल्याने त्याबाबत ठोस निर्णय व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार डॉ भारती पवार, जिल्हा परिषदेच्या सभापती मनीषा पवार, आमदार पंकज भुजबळ, नगराध्यक्षा पद्मावती धात्रक, माजी आमदार जगन्नाथ धात्रक, गटनेते गणेश धात्रक, नगरसेवक प्रवीण शिरसाठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, मुख्याधिकारी डॉ. दिलीप मेनकर व संबंधित अधिकारी आदी उपस्थित होते.  या योजनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत सर्वेक्षण व तांत्रिक छाननी करून प्रारूप प्रकल्प प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या योजनेची अंदाजे किंमत २९७ कोटी एवढी असून या योजनेसाठी लोकवर्गणीचा हिस्सा म्हणून नगरपालिकेने ४५ कोटींपैकी दहा कोटींची तरतूद केली आहे. या बैठकीत योजनेबाबत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली, प्रामुख्याने पाण्याची उपलब्धता, वितरण व्यवस्था, पाणी मोजमाप मिटर व भविष्यातील सदर योजनेची देखभाल व दुरुस्तीची क्षमता नगरपालिकेची असली पाहिजे. तसेच सदर पाणीपुरवठा योजनेचे काम उत्तम दर्जाचे झाले पाहिजे हे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. 

सीएसआर फंडातून कामासाठी प्रयत्न  सीएसआर फंड कशा पद्धतीने मिळेल याबाबत शहरात असलेल्या हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल, गॅस प्लँट आदी  कंपन्यासोबत चर्चा करावयास सूचित केले आहे; तर स्वतः पालकमंत्री महाजन या योजनेला सीएसआर फंड उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र चव्हाण तसेच रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी पत्रव्यवहार करणार आहे. त्यामुळे सदर जलवाहिनी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.