शाळांच्या सौरऊर्जेत निधीचा अडथळा

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शंभर टक्के शाळा सौरऊर्जेवर आणण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. खनिज प्रतिष्ठानमधून ७२० शाळांकरिता जिल्हा परिषदेला ७ कोटींवर निधीही प्राप्त झाला आहे. हा निधी प्राप्त होऊन दीड वर्षे लोटले. परंतु शिक्षण सभापती व अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे काम रखडले आहे. आता सोलरच्या दरामध्ये वाढ झाली. शाळांवरील सोलरची मात्रा कमी झाल्याने १५६ शाळा या योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली.  जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १५३०वर शाळा आहेत. शंभर टक्के शाळा सौरऊर्जेच्या प्रकाशावर आणण्याचा सरकारचा मानस होता. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) जि.प.च्या २८७ शाळांकरिता ४.२८ कोटींचा निधी मेडाला वळता केला होता. या निधीतून मेडाने शाळांमध्ये काम सुरू केले. ते पूर्णत्वास आले. त्यानंतर खनिज प्रतिष्ठानकडून याच सौर पॅनेलच्या कामासाठी ७ कोटी १८ लाखांवर निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला. यातून आणखी ७२० शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. यापैकी काही निधी खनिजकडून थेट जि.प.कडे वळताही झाला. मेडाही सौर पॅनेलच्या कामासाठी शासनाची एक अधिकृत एजन्सी आहे. त्यांचे हेच काम असल्याने त्यांना यातील तांत्रिकी बाबींसह सर्व माहिती आहे. परंतु काही पदाधिकाऱ्याने सौर पॅनेलचे काम मेडाने न करता ते जि.प.च्याच माध्यमातून व्हावेत, यासाठी आग्रह धरला होता. त्यामुळे निधी असतानाही तो मेडाला वळता करण्यास विलंब झाला. त्यानंतर जि.प.ने निधी मेडाला वळता केला. गतवर्षीपासून दोनदा यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. परंतु दरम्यानच्या काळात हे काम करण्यासाठी कुणीही निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. शाळांमध्ये २ किलो व्हॅट लावण्यात येणाऱ्या सोलरचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे मेडाने निधी वाढवून द्या अथवा शाळांची संख्या कमी करा, अशा सूचना शिक्षण विभागाला केल्या. त्यानुसार शिक्षण विभागाने विजेचे बिल थकीत नसलेल्या ७२० पैकी ५६४ शाळांची निवड करून यादी मेडाला दिली. त्यामुळे शेकडो शाळा सौरऊर्जेच्या लाभापासून वंचित राहतील.