जळगाव ः स्मार्ट सिटी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेअंतर्गत स्मार्ट ग्राम योजना आणली, परंतु या योजनांचा निधी रखडल्याने योजनेत निवड झालेल्या गावांना विकासकामांची प्रतीक्षा आहे. ही योजना फक्त गाजावाजा करण्यासाठीच सुरू केली का, असा प्रश्‍न ग्रामस्थ व पदाधिकारी उपस्थित करू लागले आहेत.
२०१६ मध्ये ही योजना शासनाने हाती घेतली. ज्या गावांनी स्वच्छता, ग्रामपंचायतींमधील दप्तर व इतर घटकांमध्ये चांगले काम केले, विकासकामे नियमानुसार घेतली, त्यातून तालुकास्तरावर गावांची निवड झाली. तालुकास्तरावर जे गाव प्रथम आले, त्या गावाची निवड या स्पर्धेत केली.
या निवडीनंतर जिल्हास्तरावर स्पर्धा झाली. त्यात सहभागी झालेल्या १५ गावांमधून अमळनेर तालुक्‍यातील पिंगळवाडे व पाचोरा तालुक्‍यातील सारोळ बुद्रुक या दोन गावांची निवड झाली. या दोन्ही गावांना जिल्हा परिषदेने संयुक्तपणे पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस जाहीर केले आहे. ४० लाख रुपये एवढा निधी या दोन्ही गावांना संयुक्तपणे मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु हा ४० लाख रुपये निधी मिळालेला नाही.
जिल्हास्तरावरील स्पर्धेसाठी ज्या १५ गावांची निवड झाली होती, त्यातील सर्व १५ गावांना प्रत्येकी १० लाखांचे बक्षीस मिळाले आहे; परंतु जिल्हास्तरावर प्रथम आलेल्या पिंगळवाडे व सारोळा बुद्रुक या गावांना मात्र निधी मिळालेला नाही. एक वर्ष झाले तरीही निधीसंबंधीच्या हालचाली दिसत नसल्याने ग्रामस्थ व पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
स्मार्ट ग्राम योजनांना अपारंपरिक ऊर्जा, पर्यावरण संवर्धन, नवतंत्रज्ञान, स्वच्छता, उत्तम व्यवस्थापन यासंबंधी प्रोत्साहन देण्यासाठी हाती घेतली. जिल्हास्तरावर प्रथम आलेल्या गावांना निधीची प्रतीक्षा आहे; परंतु निधी मिळावा यासाठी कोणताही पाठपुरावा जिल्हा परिषद प्रशासन शासनाकडे करीत नसल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसमोरही हा विषय मांडलेला नाही. त्यामुळे त्याची चर्चा कोणत्याही बैठकीत, आढावा चर्चेत झालेली नाही. या प्रकारामुळे निधी रखडल्याचा आरोपही आता केला जात आहे. निधी जसा रखडला, तसे प्रथम आलेल्या गावांना पुरस्कारही प्रदान केलेला नाही. १ मे रोजी हा पुरस्कार वितरित होण्याची अपेक्षा होती; परंतु १ मेचा मुहूर्त हुकला, आता पुढच्या १ मे रोजी हा पुरस्कार देणार की नाही, असा प्रश्‍नही ग्रामस्थ व जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित करीत आहेत.
