बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समाविष्ट करा

यावल, जि. जळगाव: केंद्राने ‘एक देश एक बाजार समिती’ या संकल्पनेनुसार ५ जूनला अध्यादेश काढून देशातील सर्व प्रकारचा शेतीमाल नियमनमुक्त केला. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमधील सुमारे सात हजार कर्मचाऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत जाण्याचा निर्णय अधांतरी ठेवला आहे. ‘आम्हाला तामिळनाडू, तेलंगणाप्रमाणे शासनात समाविष्ट करून घ्यावे; अन्यथा बाजार समित्यांना अनुदान तरी द्यावे,’’ अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली असून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.  केंद्र सरकारने देशातील सर्व प्रकारचा शेतीमाल नियमनमुक्त केला. महाराष्ट्र शासनाने अभ्यास करून याबाबत निर्णय घेऊन सात ऑगस्टला पणन विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी यांनी पणन संचालक यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार व व्यवहार अध्यादेश २०२० नुसार राज्यात तातडीने नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.   कोणतेही बाजार शुल्क किंवा उपकर किंवा कोणत्याही नावाने बाजार समिती कायद्याच्या अधीन किंवा कोणत्याही इतर राज्याच्या कायद्यानुसार आकारले जाणारे शुल्क व्यापार क्षेत्रात कोणताही शेतकरी, व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी व व्यवहाराच्या व्यासपीठावर शेतकरी उत्पादनाचा व्यापार केल्यास त्याबद्दल कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतू या अध्यादेशामुळे महाराष्ट्रासह देशातील बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची कुऱ्हाड लादली आहे. यात महाराष्ट्रातील जवळपास सात हजार कर्मचाऱ्यांचा कोणताही विचार शासनाने केला नसल्याने बाजार समिती कर्मचारी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे लवकरच शासनाच्या विरोधात एकवटण्यासाठी बाजार समिती कर्मचारी कुटुंबासह आंदोलनाच्या तयारीला लागले आहेत. ...तर याला जबाबदार कोण? कोणत्याही बाजार समितीचा शेतीमाल खरेदीचा परवाना नसलेल्या व फक्त पॅन कार्ड असणारे व्यक्ती शेतकरी बांधवांचा शेतीमाल बांधावर कोणतेही शुल्क न भरता खरेदी करू शकणार आहेत. त्यामुळे जर बाजार समितीचे नियंत्रण नसलेली व्यक्ती शेतकऱ्यांचा शेतीमाल मोजून पैसे न देता पसार झाला, तर याला जबाबदार कोण?  शासन म्हणते अशी तक्रार झाली किंवा आली तर शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नोंदवावी. म्हणजे शेती कामे सोडून त्या शेतकऱ्यांनी शेवटी प्रशासनाच्या कार्यालयाची पायरी झिजवायची का? असा सवालही या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.