मजुरांना कष्टाचे तरी पैसे मिळावेत 

नगर ः राज्यातील साखर कारखान्यांची तब्बल ८० हजार कोटींची उलाढाल होत असल्याचे अभिमानाने सांगितले जाते. ज्यांच्या जिवावर ही उलाढाल होते त्या राज्यातील बारा लाख मजुरांना किती पैसे मिळतात, याचा विचार करणे गरजे आहे. घाम गाळतात त्या मजुरांना किमान कष्टाचे तरी पुरेसे पैसे मिळावेत. साखर संघाने कितीही बैठका घेतल्या तरी योग्य दरवाढ केल्याशिवाय कोयता उचलला जाणार नाही, असा निर्णय राज्यातील ऊसतोडणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आष्टी (जि. बीड) येथील राज्यस्तरीय चर्चासत्रात घेतला. 

ऊसतोडणी कामगारांच्या दरवाढीसाठी यंदा संप पुकारला आहे. त्याबाबत आष्टी (जि. बीड) येथे राज्यातील ऊसतोडणी मजूर संघटनांच्या प्रतिनिधींचे मंगळवारी (ता. २२) ऊसतोडणी मजुरांचा संप आणि दरवाढ याविषयी चर्चासत्र झाले. चर्चासत्राचे आयोजक आमदार सुरेश धस यांच्यासह ऊसतोडणी कामगारांच्या नेत्या प्रा. सुशिला मोराळे, विष्णुपंत जायभाये, हरिदास लेंगरे, राजन क्षीरसागर, दत्ता डाके, रमेश मुळे, बंडू राठोड, रज्जाक सय्यद, तात्यासाहेब हुले, विकास बंडगर यांच्यासह संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

ऊसतोडणी मजुरांच्या कष्टावर कारखानदारीत ८० हजार कोटीची उलाढाल होत असताना मजुरांच्या मात्र हक्काचे पैसे देत नाहीत. कारखानदारी अडचणीत असल्याचे सांगतात, मात्र मजुरांना कारखाने पैसे देत नाहीत तर शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीमधून तोडणी व वाहतुकीची रक्कम दिली जाते. मजुरांच्या कष्टाचा विचार करायला हवा. ऊस तोडणीसाठी स्थलांतरित झाल्यावर मजुरांना साधी राहायची, शौचालयांची सोय करु शकले नाहीत. मुकादमांना कायदेशीर संरक्षण नाही. सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी आता राज्यभर फिरून संप अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय चर्चासत्रात झाला.  प्रतिक्रिया राज्यातील ऊसतोडणी कामगारांना किमान हक्काचे तरी पैसे मिळावे यासाठी हा संघर्ष सुरू आहे. यावर्षी मजुरांना किमान दीडशे टक्के वाढ मिळावी यासाठी पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली संप पुकारला आहे. दरवाढ झाल्याशिवाय एकही मजूर कारखान्यावर जाऊ देणार नाही, असे राज्यातील सर्व संघटनांनी निश्चित केले आहे.  - आमदार सुरेश धस, ऊसतोड कामगारांचे नेते